सातारा : ‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ केवळ कागदावरच

विशाल गुजर 

ग्रामस्थांची ससेहोलपट थांबणार कधी?


शासनासह लोकप्रतिनिधीही उदासीन

परळी : आधी पुनर्वसन मग धरण’ची आश्‍वासने देण्यात आली अन्‌ जमिनी हस्तगत केल्या. धरणाच्या कामास सुरुवात झाली तरीही पुनर्वसन नाही, धरणाचे काम पूर्णत्वास गेले तरीही पुनर्वसन नाही, धरण पूर्ण होऊन पाणी साठायला लागले तरीही पुनर्वसन नाही, धरण पूर्ण होऊन वर्षे लोटली तरीही पुनर्वसन नाही, आणि म्हणे “आधी पुनर्वसन मग धरण’.

पुनर्वसनाच्या विषयाचे राजकारण करत आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यापलिकडे लोकप्रतिनिधी काहीही केलं नाही, धरणाच्या सुरुवातीपासून आजपर्यंतच्या जवळपास 36 वर्षांच्या कालावधीत केवळ ससेहोलपटच धरणग्रस्तांच्या नशिबाला बांधली गेली ती आजही थांबायचं नाव घेत नाहीये, आणि आतातर कुणी त्याविषयावर फारस बोलायलाही मागेना झाल्याने, अखेर ही परवड थांबणार तरी कधी? असा सवाल उरमोडी धरणग्रस्तांमधून होऊ लागला आहे.

पिढ्यान्‌ पिढ्यांनी ज्या मातीसाठी खस्ता खाल्ल्या, धरणीमातेला सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ केले मात्र शासनाच्या एका फटकाऱ्याने परळी खोऱ्यातील शेकडो गावे धरणग्रस्त झाली. केवळ धरणग्रस्तच झाली नाही तर त्यांच्या आयुष्याच्या ससेहोलपटीला प्रारंभ झाला. गेली 36 वर्षे त्यांच्या पाठीमागील हा भोग आजही संपलेला नाही.

उरमोडी नदीला असलेल्या नैसर्गिक डोंगरांच्या तटबंदीने या परिसरात धरण बांधून येथे साठवलेले पाणी दुष्काळी माण-खटावला नेण्याचा मनसुबा शासनाने लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून वास्तवात आणला. त्याआधी दि. 2 जुलै 1981 साली खाते फोड आणि जमीन खरेदी विक्रीला प्रथम बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने या परिसरातील गावांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. आणि बुडीत क्षेत्र ठरवण्यात आले. आणि त्यानंतर पंधरा वर्षात साधारणपणे 1996 साली धरणाच्या कामाचा नारळ फुटला.

एकीकडे धरणाचे बांधकाम सुरु असताना बुडीत क्षेत्रातील गावे आहे त्याच जागी आपली जमीन कसत होती. मात्र, 2001 साली धरणाचे बांधकाम पाणीसाठा करण्यात इतपत झाल्याने बुडीत क्षेत्रातील गावांच्या पाठीमागे स्थलांतराचा भुंगा शासनाने सुरु केला. तो आजही सुरुच आहे. मधल्या काळात धरणग्रस्तांनीही आपली संघटना बांधली. सुरुवातीच्या काळात एकत्रितपणे शासनाच्या विरोधात आग ओकणारी ही संघटना कालांतराने श्रेयवादात अडकून फुटली आणि अनेक संघटनांचा जन्म झाला.

आता प्रत्येक गावात धरणग्रस्तांचा तारणहार झाला आहे. यातील हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच आजही तळमळीने आपल्या धरणग्रस्त बांधवांसाठी झटत आहेत. तर बहुतांशी जणांनी आपले सवतेसुभे उभे करत “मलिदा’ हाणल्याची चर्चा आहे.

आधी पुनर्वसन मग धरण ही मागणी उचलून धरत शासनाला सळो की पळो करुन सोडणारे धरणग्रस्त धरणात पाणीसाठा करण्यास सुरुवात केल्याने आधी पुनर्वसनाच्या मागे लागले. दरम्यान, शासनाने नदीकाठच्या या गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जे लाभ क्षेत्र निवडले ते अत्यंत विरुद्ध परिस्थितीतील. दुष्काळी माण-खटाव भागात बहुतांशी गावांतील जमिनी या नापीक, खडकाळ, मुरमाड असल्याचे धरणग्रस्तांना त्याठिकाणी गेल्यानंतरच कळाले. त्यामुळे पहिल्यांदा जमिनी पसंत करण्यासाठी गेलेल्या अनेक धरणग्रस्तांनी नापंसती दर्शवत अशा जमिनी घेण्यास नकार दिला.

परिणामी पुनर्वसनाचा प्रश्‍न लांबणीवर पडत चालला. एकीकडे धरणसाठ्यात पाणी वाढत असताना दुसरीकडे पुनवर्सनासाठी शासनाचा रेटा सुरु झाल्याने पहिल्या टप्प्पात कामथी, चोरगेवाडी, आष्टे, जांभळेवाडी या गावांनी निमूटपणे मिळेल त्या गावात पुनर्वसन करुन घेतले. यातील सातारा तालुक्‍यातच पुनर्वसन झालेल्यापैकी जाधववाडीचे अतित येथे तर जांभळेवाडीचे नागठाणे (खोडद) आणि आष्टे गावाचे शेळकेवाडी येथे चांगल्या प्रतीच्या जमिनी मिळाल्याने सोने झाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)