साडेअकरा कोटींच्या बचतीवर स्थायी “समाधानी’

पिंपरी – पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने बोऱ्हाडेवाडी येथे उभारल्या जाणाऱ्या बहुचर्चित गृहप्रकल्पाच्या दरात निविदा दरापेक्षा सुमारे साडे अकरा कोटींची घट झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड नगरविकास प्राधिकरणाच्या गृहप्रकल्पाशी केलेल्या तुलनेत हा फरक निघाला आहे. त्यामुळे या बचतीवर स्थायी समिती सदस्य “समाधानी’ झाले आहेत. त्यामुळे वारंवार होणाऱ्या विषय तहकुबीचा सिलसिला आता संपुष्टात आला आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेतील बोऱ्हाडेवाडी गृहप्रकल्पाचा फेरप्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर बुधवारी (दि. 8) सादर केला. फेरप्रस्तावानुसार केवळ प्लास्टरचा दर्जा बदल्याने 11 कोटी 30 लाख 55 हजार 559 रक्कमेची पालिकेची बचत होणार आहे. त्यामुळे 9 लाख 99 हजार 465 रूपयांची सदनिका आता 8 लाख 53 हजार 143 इतक्‍या कमी दरात उपलब्ध होणार आहे. तरीही, हा दर 27 हजार 995 रूपयांनी अधिक आहे.

-Ads-

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरात गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्या अंतर्गत बोऱ्हाडेवाडीतील गृहप्रकल्पाच्या 123 कोटी 78 लाख 37 हजार 894 रूपये खर्चाचे काम ठेकेदार एस. जे. कन्स्ट्रक्‍शनला देण्यास पालिका प्रशासनाने तत्वत: मान्यता दिली आहे. हा विषय अंतिम मंजुरीसाठी 18 जुलैला स्थायी समितीसमोर आला होता. गृहप्रकल्पाचे दर हे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा गृहप्रकल्पापेक्षा अधिक असल्याने कारण देत फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश आयुक्तांना देण्यात आले होते. त्यासंदर्भात भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीही आयुक्तांना 6 जुलैला लेखी पत्र दिले होते.

बोऱ्हाडेवाडीत पालिकेतर्फे 1 हजार 288 आणि प्राधिकरणाकडून सेक्‍टर क्रमांक 12 येथे 2 हजार 572 सदनिका बांधण्यात येत आहेत. ठेकेदाराचा निविदेनुसार आणि इन्फ्रास्ट्रक्‍चर कामांचा समावेश करून पालिकेच्या प्रति सदनिका दर 9 लाख 99 हजार 465 रूपये आहे. तर, प्राधिकरणाचा प्रति सदनिका दर 8 लाख 25 हजार 148 रूपये आहे. तब्बल 1 लाख 74 हजार 317 रूपयांनी पालिकेचा वाढीव दर आहे. कारपेट एरियाचा प्रति चौरस फूटाचा पालिकेचा दर 3 हजार 96 रूपये आणि प्राधिकरणाचा 2 हजार 599.54 रूपये दर आहे. या तुलनेत पालिकेचा दर तब्बल 496.46 रूपयांनी अधिक आहे.

महापालिकेची 14 मजली इमारत असून, प्राधिकरणाची 11 मजली इमारत आहे. प्राधिकरण इमारतीसाठी भिंतीच्या प्लास्टरसाठी वॉलकेअर पुट्टीचा समावेश आहे. तर, पालिका जिप्सम प्लास्टरचा वापर करणार आहे. तसेच, पालिकेने ऍल्युनियम खिडकी व प्राधिकरणाने एमएस खिडकी वापरली आहे. तसेच, पालिका निविदेमध्ये नामफलक, सदनिकाधारकांची एकत्रित नामफलक, लेटर बॉक्‍स, इमारतीचे नाव या खर्चाचा समावेश आहे. या बाबी फेरप्रस्तावामध्ये नमूद केल्या आहेत.

गृहप्रकल्पांच्या दारांची होणार पडताळणी
या प्रस्तावावरुन स्थायी समिती सदस्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते. त्यावर प्राधिकरण व महापालिकेच्या या प्रकल्पाच्या दराच्या तुलनेची मात्रा काढण्यात आली. यामध्ये सुमारे साडे अकरा कोटींची बचत झाल्याने स्थायी सभेत या विषयावर अधिक चर्चा झाली नाही. त्यामुळे आता या वादावर आता पडदा पडला आहे. मात्र यामुळे महापालिकेच्या रावेत आणि चऱ्होली येथील नियोजित प्रकल्पाच्या दरांची पडताळणी होणार आहे.

पुर्नमान्यतेसाठी दीड महिन्याचा कालावधी
दर पडताळणीनंतर या प्रकल्पाच्या किंमतीमध्ये सुमारे साडे अकरा कोटींची घट आल्याने,महापालिका प्रशासनाला या प्रकल्पाला राज्य व केंद्र सरकारकडून पुनर्मान्यता घ्यावी लागणार आहे. ही कार्यवाही करण्यात किमान दीड महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे हा सुधारित प्रस्ताव सादर केल्यानंतर याठिकाण होणाऱ्या बैठकीला महापालिेकचे अधिकारीदेखील उपस्थित राहनार आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)