साखर उद्योगासमोरील आर्थिक अडचणी सोडवण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत – महाडिक

कोल्हापूर  – गेल्या काही वर्षांपासून साखर उद्योग संक्रमण अवस्थेतून जात आहे. वाढता व्यवस्थापन-उत्पादन खर्च, साखरेचे घसरते दर आणि शासनाकडून दिलासा मिळाला नसल्याने हा उद्योग अडचणींच्या गर्तेत सापडला आहे. यंदाच्या गळीत हंगामात साखरेचे भरघोस  उत्पादन झालेले आहे. दुसरीकडे स्थानिक आणि परदेशी बाजारपेठेत साखरेला मागणी नसल्यामुळे साखरेचे दर कोसळले आहेत.

नोव्हेंबर २०१७ मध्ये रु. ३५००० ते ३६००० प्रति टनच्या दरम्यान असलेला साखरेचा दर आता २५००० रु. प्रतिटन पर्यंत खाली आला आहे. दुसरीकडे मागणीच नसल्यामुळे दराची घसरण सुरु राहण्याची भिती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर खासदार धनंजय महाडिक यांनी याप्रश्‍नी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी संसदेत आवाज उठवण्यापासून ते केंद्रीय मंत्र्यांच्या गाठी भेटी, बैठका घेण्यापर्यंतचा पाठपुरावा केला. पंतप्रधान कार्यालयाने साखर उद्योगाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री गट समिती गठीत केली आहे.  नितीन गडकरी,  रामविलास पासवान आणि धर्मेंद्र   प्रधान त्याचे सदस्य आहेत.

खासदार धनंजय महाडिक यांनी दिल्ली येथे शुक्रवार २० एप्रिल रोजी समिती सदस्य  नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन साखर उद्योगासमोरील समस्या आणि त्यावर उपाय याबाबत सविस्तर चर्चा केली.कृषी मुल्य आयोगाने यंदाच्या हंगामासाठी ऊसाची एफ.आरपी. निर्धारीत करताना रु. ३२००० प्रति टन इतका साखर दर गृहित धरला आहे, पण सध्या साखरेला २५००० प्रति टनच्या सुमारास दर मिळत आहे. त्यामुळे साखर कारखानदारी आर्थिक अरिष्टात सापडली आहे. परिणामी १० कोटीहून अधिक ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची देणी देणे,  साखर कारखान्यांना शक्य झालेले नाही. त्यामुळे हे शेतकरी देखील हवालदिल झाले आहेत.

एकुणच शेतकरी ते कारखानदारी असा साखर व्यवसायाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचं खासदार महाडिक यांनी नमूद केले. त्यामध्ये केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी काही सूचना खासदार महाडिक यांनी केल्या आहेत. साखर दर निश्चित करण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायदा अंतर्गत सेक्शन ३ (सी) चा वापर करुन ३२००० रूपये प्रति टनापेक्षा कमी दराने साखरेची खरेदी- विक्री करण्यास बंदी घालावी. यंदाच्या हंगामात साखरेचे भरघोस  उत्पादन झाल्याने देशात ३४० लाख मे. टन इतका साखर साठा होण्याची शक्यता आहे. देशाची वार्षिक गरज २४० लाख मे.टन असल्याने साखर कारखान्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या साठ्यापैकी महिन्याकाठी केवळ ७ टक्के इतका साठा विक्रीची परवानगी देण्याचा आदेश होणे गरजचे असल्याचं महाडिक यांनी म्हंटले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)