साखरेचे महाभारत (अग्रलेख) 

गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून महाराष्ट्रात पाकिस्तानातून आयात करण्यात आलेल्या साखरेच्या मुद्याचे राजकारण सुरू झाले आहे. म्हाईमभट्टांनी सांगितलेल्या “सात आंधळे आणि हत्ती’च्या दृष्टांतकथेप्रमाणे जो तो आपल्या मगदुराप्रमाणे साखर आयातीचा अर्थ काढीत असून, त्यावर राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे. पाकिस्तानामधून सुमारे 60 लाख टन साखर आयात केली असल्याच्या बातम्या पसरल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात केवळ तीन हजार टन साखर आयात झाली आहे. आणखी 1700 टन साखर आयात झाली आहे. देशात या वर्षी तीन कोटी 16 लाख टन साखर उत्पादित झाली आहे. देशाची गरज दोन कोटी 50 लाख टनांची आहे. मागच्या वर्षाची शिल्लक साखर लक्षात घेतली, तर एक कोटी दहा लाख टन साखरेचे काय करायचे, हा प्रश्‍न आहे.

गॅट करार स्विकारल्यानंतर आंतराष्ट्रीय बाजारपेठ खुली झाली. यानुसार कोणताही देश कोणत्याही देशाला माल आयात-निर्यात करू शकतो. दोन्ही देशातील व्यापारी, संस्था आयात-निर्यात परवडत असेल तरच करतात. यामध्ये देशाच्या राजकीय संबंधाचा फारसा विचार केला जात नाही. हा व्यवहार व्यापारी तत्वावरच होतो. ओपन जनरल लायसन्सखाली चॉकलेटच्या निर्यातीच्या बदल्यात साखर आयात करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

केंद्र सरकारने 20 लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी जागतिक बाजारातील भाव देशांतर्गत बाजारभावोक्षाही कमी आहेत. त्यामुळे कारखाने निर्यातीला तयार नाहीत. त्यातच भारतीय साखरेला परदेशात मागणी कमी असते. देशात अतिरिक्त साखरेचा प्रश्‍न गंभीर झाला असताना पाकिस्तानसारख्या शत्रूराष्ट्राकडून साखरेची आयात झाल्याने हा वादाचा मुद्दा बनला आहे. साखरेचे भाव पाडून त्याचा गैरफायदा घेण्यासाठी पाकिस्तानातून आयात केलेल्या साखरेचा मुद्दा जाणीवपूर्वक पुढे केलेला असावा, असे मानण्यास पुरेपूर जागा आहे. गॅट करार स्विकारल्यानंतर आंतराष्ट्रीय बाजारपेठ खुली झाली. यानुसार कोणताही देश कोणत्याही देशाला माल आयात-निर्यात करू शकतो. दोन्ही देशातील व्यापारी, संस्था आयात-निर्यात परवडत असेल तरच करतात.

यामध्ये देशाच्या राजकीय संबंधाचा फारसा विचार केला जात नाही. हा व्यवहार व्यापारी तत्वावरच होतो. ओपन जनरल लायसन्सखाली चॉकलेटच्या निर्यातीच्या बदल्यात साखर आयात करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. केंद्र सरकारचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही, असे भासविले जाते; परंतु देशात अतिरिक्त साखर उत्पादन होणार, हे माहीत असताना अगोदरच आयातशुल्क वाढविले असते, तर पाकिस्तानमधून ही साखर आयात झालीच नसती. नंतर साखरेवरचे आयातशुल्क वाढविले हा भाग वेगळा. देशात अतिरिक्त साखर असताना अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही पाकिस्तानमधून साखर आयात करण्यात आली होती, हे मुद्दाम लक्षात घ्यायला हवे. देशात हंगाम सुरू होताना साखरेला 3500-3600 रुपये भाव होता. आता साखरेला 2500-2600 रुपये भाव आहे. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेली एफआरपीही या परिस्थितीत देता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादकांचे वीस हजार कोटी रुपयांची देणी कारखान्यांनी थकविली आहे.

केंद्र सरकारने ही थकीत देण्यासाठी 55 रुपये प्रतिटन मदत जाहीर केली असली, तरी ती अपुरी असल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. “चकोमा एक्‍स्पोर्ट’ने आयात केलेली साखर त्यांच्या उत्पादनांत प्रक्रियेसाठी वापरण्याचे बंधन होते; मात्र ही साखर बाजारात आल्याने वादंग झाले. साखर उद्योगापुढील संकटाची केंद्र सरकारला इंडियन शुगर मॅन्युफॅक्‍चरींग असोसिएशन (इस्मा) व अखिल भारतीय साखर संघ वारंवार आठवण करून देत आहे. त्यानुसार वेळच्या वेळी उपाययोजना केल्या असत्या, तर या संकटाची तीव्रता कमी झाली असती; परंतु सरकारने त्याकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले नाही. देशात दुसऱ्या क्रमांकांच्या मोठ्या उद्योगाकडे सवतीच्या मुलाकडे पाहावे, तसे पाहिले जात असल्याने त्याच्या समस्या आपल्या नाहीत, अशी एक भावना तयार झाली आहे. हजारो कोटी रुपयांचा कर या उद्योगातून केंद्र व राज्यांना मिळत असतो. या उद्योगावर कोट्यवधी कामगार अवलंबून आहेत. माध्यमांतून ही या उद्योगाच्या बातम्या अर्धवट, अपुऱ्या ज्ञानावर आधारित आणि चुकीच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन येत असतात.

त्यामुळे गोंधळ आणखी वाढतो. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त नाही. उसाच्या भावाच्या सूत्रात एकवाक्‍यता नाही. साखर उद्योगाची समस्या ही आता केवळ देशांतर्गत परिस्थितीमुळेच निर्माण होते असे नाही, तर तिच्यावर जागतिक परिस्थितीचाही परिणाम होत असतो. जागतिक उत्पादन, इथेनॉलचे उत्पादन, साखर व इथेनॉलचे जागतिक बाजारातील भाव या उद्योगावर परिणाम करीत असतात. उद्योगातील गैरव्यवहारापेक्षा हे बाह्य घटकच उद्योगाचे अर्थकारण मोठ्या प्रमाणात प्रभावित करीत असतात. निसर्गाचा परिणाम होतो, तो वेगळाच. अशा परिस्थितीत साखर उद्योगाबाबत विपरित वृत्त देऊन आणखी भीती वाढणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी. साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन असताना निर्यात अनुदान, बफर स्टॉक करणे आदी उपाययोजना करणे आवश्‍यक असते. या उपाययोजना वेळच्या वेळी झाल्या, तरच त्याचा अनुकूल परिणाम होतो.

जगभरात त्या केल्या जात असताना भारतात त्यासाठी वेगळे काही करतो आहोत, याचा आव आणता कामा नये. पाकिस्तानची साखर भारतात येण्यामागे त्या देशाने साखरेच्या निर्यातीला दिलेले प्रतिकिलो 11 रुपये अनुदान कारणीभूत ठरले आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. पाकिस्तानने निर्यात अनुदान देऊन साखर निर्यात केली आणि भारत मात्र जागतिक व्यापार कराराची भीती बाळगून साखर हंगाम संपला, तरी निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवीत नाही. उद्योग वाचला, तर शेतकरी, कामगार वाचणार आहे, याची जाणीव ठेवून धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)