साई संस्थानचे विश्‍वस्त मंडळ बरखास्तीचा आदेश कायम

file photo

सहा आठवड्यांत दुसरे विश्‍वस्त नेमण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; राज्य सरकारला दणका

शिर्डी – साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केला. सहा आठवड्यात नवीन विश्वस्त नेमण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने 2016 मध्ये विश्‍वस्तांची नियुक्ती केली. त्यातही सर्व 17 जागांवर विश्‍वस्तांच्या नियुक्‍त्या न करता 11 जागांवर विश्‍वस्त नियुक्त केले. त्याअगोदर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला संस्थानच्या घटनेनुसार विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची विश्‍वस्त मंडळावर नियुक्ती करावी, असे आदेश दिले होते. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या तसेच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या वर्णीला उच्च न्यायालयात हरकत घेण्यात आली होती, तरीही राज्य सरकारने केलेल्या नियुक्‍त्यात भाजपच्या आठ तर शिवसेनेच्या तीन कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन तसेच विश्‍वस्त व्यवस्थेच्या नियमांची पायमल्ली झाल्याने संदीप कुलकर्णी, संजय काळे यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अनेक विश्वस्तांच्या नियुक्‍त्या चुकीच्या प्रवर्गातून झाल्या असल्याचे त्यांनी माहितीच्या अधिकारातून माहिती घेऊन सिद्ध केले. त्यानंतर कुलकर्णी व काळे यांनी साई संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्तीसाठी याचिका दाखल केली. आणखी तीन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाल्या होत्या.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात या याचिकांची सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या नियुक्‍त्या रद्द ठरवीत दोन महिन्यांत नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्यामध्ये सेक्‍शन 9, 1 एफ यातील तरतुदीचा अर्थ उच्च न्यायालयाने लावला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लीव्ह पीटीशन दाखल केली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगई, न्यायाधीश संजय गौल, न्यायाधीश के. एम.जोसेफ यांच्यापुढे सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. येत्या सहा आठवड्यात नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
साई संस्थानच्या विश्वस्तावर कोणत्याही प्रकारचे गुन्हे असता कामा नये, यामध्ये विशेषतः महिला व बाललैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे असता कामा नये, विश्‍वस्त धूम्रपान करणारा नसावा, मद्यविक्रेता तसेच मद्यनिर्माता असू नये, अशी नियमावली सांगते. तिचाच आधार घेऊन शुद्ध चारित्र्याच्या व्यक्तींची नियुक्ती राज्य सरकारने करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. तोच आदेश सर्वोच न्यायालयाने कायम केला आहे. या निकालामुळे आता राज्य सरकारची विश्‍वस्त मंडळावर नियुक्ती करताना खरी कसोटी लागणार आहे. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या राजकीय व्यक्तींना तसेच मद्यसम्राटांना विश्वस्त होता होणार नसल्याचे यातून उघड झाले आहे. त्यामुळे आता साईबाबा संस्थानवर कोणाची वर्णी लागते, याकडे शिर्डी ग्रामस्थांसह अवघ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे. याचिकाकर्ते कुलकर्णी व काळे यांच्या वतीने ऍड. प्रज्ञा तळेकर व ऍड. अतुल डाक यांनी काम पाहिले.


-Ads-

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)