सहकार चळवळीतील पतसंस्थांची भूमिका

सहकाराला बऱ्याचदा दिली जाणारी सापत्न वागणूक शासनाने बंद केली पाहिजे व या पतसंस्थेच्या चळवळीकडे सकारात्मक भूमिकेतून पाहुन गैरप्रकार करणाऱ्यांना वेळीच कायद्याचा बडगा उगारून पतसंस्थांना शिस्त लावली पाहिजे. म्हणजे इतर संस्थांना चाप बसून ही चळवळ उज्वल भवितव्याकडे नेता येईल. यातच या चळवळीचे यश सामावलेले आहे.

सहकार ही जीवन जगण्याची एक पद्धत आहे. आधुनिक सहकारी चळवळीची सुरुवात अठराव्या शतकातील इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांतीमुळे झाली. भांडवलशाहीमुळे आर्थिक विषमता वाढू लागली. ही आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी सहकारी तत्वज्ञान व्यवहारात आणण्याची आवश्‍यकता भासू लागली. मानवी उत्क्रांतीचा इतिहास तपासून पाहिला असता असे लक्षात येते की, अगदी प्रारंभीच्या काळात मानवाच्या गरजा फारच मर्यादीत होत्या. परंतु मानव जसा प्रगती करू लागला आणि जसजसा उत्क्रांत होऊ लागला तसतशा त्याच्या गरजा अमर्यादरित्या वाढू लागल्या आणि मानवाला परस्पर सहकार्याची म्हणजेच सहकाराची गरज भासू लागली.

गरजेपोटीच हळूहळू सहकाराचा विकास होत गेला. ऍरीस्टॉटल या ग्रीक विचारवंताच्या मते मनुष्य हा समाजशील प्राणी आहे. या एका विचारातच सहकाराची, परस्पर सहकाराची आवश्‍यकता स्पष्ट होते आणि अशा विचारातूनच सहकाराची निर्मिती झालेली आहे असेच म्हणावे लागेल. म्हणूनच परस्पर सहकार या संज्ञेला आंतरराष्ट्रीय सहकारी संघटनेने सहकारी तत्वात महत्वाचे स्थान दिलेले आहे.

1889 साली श्री. विठ्ठल कवठेकर यांनी बडोदा येथे अन्योन्य परस्पर सहाय्यकारी मंडळी या नावाने पहिल्या पतपेढीची स्थापना केली. त्यानंतर 1904 साली भारतातील पहिला सहकारी कायदा अस्तित्वात आला, त्यात वेळोवेळी आवश्‍यकतेनुसार बदल होत गेले आणि आज महाराष्ट्रासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी अधिनियम, 1960 अस्तित्वात आहे. त्यातही वेळोवेळी आवश्‍यक ते बदल करण्यात आलेले आहेत. नुकतीच पतसंस्थांसाठी नियामक मंडळाची तरतूद सहकार कायद्यात करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सहकारी पतसंस्थांवर त्या नियामक मंडळाचे नियंत्रण राहणार आहे.

1947 साली भारत स्वतंत्र झाल्यावर भारताने कोणती अर्थव्यवस्था स्वीकारावी हा प्रश्न तत्कालीन समाजधुरिणांसमोर उभा राहिला होता. भारताला संपूर्ण भांडवलशाही अर्थव्यवस्था परवडणारी नव्हती. कारण त्यामुळे आर्थिक विषमतेची दरी रुंदावत जाऊन श्रीमंत आधिक श्रीमंत होत गेले असते आणि गरीब अधिक गरीब होत गेले असते. जर फक्त साम्यवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारली असती तर भारतीयांच्या नैसर्गिक, भौगोलिक परिस्थितीमुळे कामचुकारपणा वाढीस लागून उद्योगधंद्यांची वाट लागली असती. म्हणूनच या दोन्हीही अर्थव्यवस्थांचा सुवर्णमध्य साधत भारताने समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला. त्यातूनच सहकार प्रणाली वाढीस लागली.

आज विविध प्रकारच्या सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. त्यातीलच एक प्रकार सहकारी पतसंस्था होय. भारताच्या आर्थिक विकासात सहकार क्षेत्र मोठा नाही पण खारीचा वाटा नेहमीच उचलत आले आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाने सहकाराला बऱ्याचदा सापत्न वागणूक देऊनही सहकाराने आपली प्रगती केलेली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात सावकारी पाशात अडकलेल्या सामान्य आणि गरीब तसेच दीनदुबळ्या जनतेला त्यातून सोडविण्याचे काम सहकारी चळवळीने विशेषतः पतसंस्था चळवळीने केलेले आहे, आणि खऱ्या अर्थाने पतसंस्थांची हीच महत्वाची भूमिका राहिलेली आहे.

सहकार क्षेत्राला खासगी आणि राष्ट्रीयीकृत संस्थांशी नेहमीच स्पर्धा करावी लागते. त्या संस्था सहकाराच्या मानाने परिस्थितीतील बदल सहजपणे स्वीकारतात. असे बदल ज्या सहकारी संस्था लवकर स्वीकारतात आणि आत्मसात करतात त्या सहकारी संस्था नेहमीच ऊर्जितावस्थाकडे जात असतात. ज्या संस्था असे बदल स्वीकारत नाही त्या नेहमीच अधोगतीकडे जात असतात. त्यामुळे पतसंस्था चळवळीने असे बदल वेळोवेळी स्वीकारून नेहमीच प्रगती केलेली आहे.

नुकतेच केंद्र शासनाने सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांना 80 हजार कोटींची रक्कम निधी म्हणून त्या बॅंकांचा वाढलेला एनपीए पाहता दिलेला आहे. सरकारी बॅंकातील एनपीए जवळपास 2 लाख हजार कोटींचा झालेला आहे. सदरची रक्कम शासन आपणाकडूनच कररूपाने घेतलेल्या रकमेतून देत असते. सहकारी पतसंस्था शासनाकडून कधीच त्यासाठी निधीची मागणीही करीत नसते आणि अपेक्षाही करत नसते. सरकारी बॅंकांचे रोज नवनवीन घोटाळे बाहेर येत आहेत. त्यांचे कर्जदार कर्ज बुडवून परदेशात निघून जात आहेत आणि त्यामुळे सामान्य लोकांचा सरकारी बॅंकांवरील विश्वास कमी कमी होत चाललेला आहे.

नॉन बॅंकिंग कंपन्यांसाठी सरकार पिअर टू पिअरचा नवीन कायदा करुन त्यांना प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे सामान्य लोकांचा भविष्यात सहकारी संस्थांवरील विश्वास वाढीस लागणार आहे आणि त्यातूनच भविष्यात सहकारी पतसंस्थांना चांगले दिवस येणार आहेत. स्व. राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान झाल्यावर खऱ्या अर्थाने माहिती व तंत्रज्ञानाचे युग भारतात प्रत्यक्षात अवतरले. या तंत्रज्ञानात वेळोवेळी झालेले बदल पतसंस्थेने स्वीकारले म्हणून सहकार क्षेत्र व त्यातील पतसंस्था चळवळ टिकून राहिलेली आहे आणि पुढेही जात आहे.

सहकार कायद्यात वेळोवेळी होणारे बदल, 97वी घटना दुरुस्ती, एनपीए व्यवस्थापन, कोअर बॅंकिंग प्रणाली, संपूर्ण संगणकीकरण, फोरेन्सिक ऑडिट, पेपरलेस कार्यपद्धती, कॅशलेस व्यवहार, आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. ने फंड्‌स वर्ग करणे, मोबाईल बॅंकिंग, दुकाने आणि अस्थापनांची नोंदणी, भेसळ प्रतिबंधक लायसेन्स, विविध सरकारी करांचा भरणा ऑनलाईन करणे, ई-लॉकर सुविधा, व्यवसाय मार्गदर्शन, आयकर मार्गदर्शन इत्यादी सेवा पुरविण्यासारखे बदल पतसंस्थांनी वेळोवेळी स्वीकारले.

सहकारात विशेषतः पतसंस्थांतून भरला जाणारा कर्मचारी हा ग्रामीण भागातील आणि संचालकांच्या परिचयाचा असल्यामुळे असे बदल स्वीकारण्यास तो बऱ्याचदा तयार नसतो व पारंपरिक पद्धतीनेच व्यवसाय करण्यात धन्यता मानतो. असे प्रगत तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी फेडरेशनसारख्या शिखर संस्थेच्या प्रशिक्षण संस्थांना शासनाने मान्यता दिली पाहिजे. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे विविध संस्थांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांना संचालकांना आणि कर्मचाऱ्यांना पाठवून त्यांना प्रशिक्षित केले पाहिजे. सभासदांसाठी अशा शिखर संस्थांमार्फत ग्राहक मेळावे घेऊन त्यांनाही प्रशिक्षित केले पाहिजे.

आज महाराष्ट्रात 15 ते 16 हजार पतसंस्था कार्यरत आहेत. 2.5 कोटीपेक्षा जादा सभासद आहेत. 1 लाखापेक्षा जादा अल्पबचत प्रतिनिधी दररोज सुमारे 1 कोटीपेक्षा जादा लोकांकडे जाऊन दैनंदिन छोट्या ठेवी गोळा करतात. 25 हजार कोटीपेक्षा जादा ठेवी आहेत. 18 हजार कोटीपेक्षा जादा कर्जे आहेत. 9 हजार कोटीपेक्षा जादा गुंतवणूक आहे. यातील बहुतांशी कर्जे ही ग्रामीण भागात आणि छोट्या व्यावसायिकांना, ज्यांना कोणीच कर्ज देत नाही अशांना देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न या पतसंस्था करतात.

सहकारी पतसंस्थांची ही आकडेवारी देदीप्यमान करणारी नसली तरी त्यामागील भूमिका डोळ्यात भरण्यासारखी नक्कीच आहे. मोठ्या पतसंस्थांनी स्वतःचे प्रशिक्षण केंद्र सुरु करून छोट्या पतसंस्थांच्या संचालकांना आणि सेवकांना प्रशिक्षित केले पाहिजे. शासनाने व सहकार खात्याने विविध परिषदांचे आयोजन केले पाहिजे. साहित्य निर्मिती केली पाहिजे. नियमित नियतकालिके प्रकाशित करून त्यातून अत्याधुनिक ज्ञान सर्वांपर्यंत पोहचविले पाहिजे. बदलत्या तंत्रज्ञानावर आणि माहितीवर वारंवार वैशिष्ट्‌यपूर्ण कार्यक्रमांचे आणि गरजांवर आधारित कार्यक्रमांचे विविध स्तरांवर आयोजन करून सर्वांना अद्यावत ज्ञान दिले पाहिजे. त्यायोगे बदलत्या शैलीची आणि ज्ञानाची माहिती उपलब्ध करून दिली पाहिजे.

शासनाच्या सहकार खात्याचे कर्मचारी प्रामाणिक आहेत, हुशार आहेत. परंतु सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांची संख्या पाहता ते कमी प्रमाणात आहेत. त्यामुळे त्यांना अशा सहकारी संस्थांवर नियंत्रण ठेवणे अवघड जाते. त्यासाठी त्यांची संख्या वाढविली पाहिजे. त्यांनाही अद्यावत तंत्रज्ञान अवगत करून दिले पाहिजे. त्यामुळे सहकारी पतसंस्थांची चळवळ अधिक जादा वेगाने तळागाळातल्या प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहचेल आणि पतसंस्थांना अधिक वेगाने प्रगती करता येईल.

या सर्व मार्गांनी सहकारी पतसंस्थेच्या चळवळीला नेले तर ती अधिक ऊर्जितावस्थेकडे जाईल आणि तळागाळातल्या समाजाचा विकास होत राहील. सहकाराला बऱ्याचदा दिली जाणारी सापत्न वागणूक शासनाने बंद केली पाहिजे व या पतसंस्थेच्या चळवळीकडे सकारात्मक भूमिकेतून पाहुन गैरप्रकार करणाऱ्यांना वेळीच कायद्याचा बडगा उगारून पतसंस्थांना शिस्त लावली पाहिजे. म्हणजे इतर संस्थांना चाप बसून ही चळवळ उज्वल भवितव्याकडे नेता येईल. यातच या चळवळीचे यश सामावलेले आहे.

नुकत्याच कायद्यात समाविष्ट केलेल्या नियामक मंडळामुळे कदाचित ते शक्‍य होईल. परंतु त्याचे नेतृत्व त्यांनी सहकार खात्याकडेच दिलेले आहे. त्याऐवजी ते सहकारातील काम करणाऱ्या शिखर संस्थांकडे दिले असते तर त्याचा जास्त परिणाम झाला असता. कारण सहकार खात्याचा सेवकवृंद वर नमूद केल्याप्रमाणे मुळातच कमी आहे. त्यांच्यावरील कामाचा बोजा वाढणार आहे. त्यामुळे त्यांची काम करण्याची मानसिकता नकारात्मकतेकडे झुकण्याची शक्‍यता दिसून येत आहे. अर्थात नियामक मंडळाची नुकतीच सुरुवात होणार आहे. त्यातही कालानुरूप आणि अनुभावानुरूप बदल होत जातील आणि सहकारी पतसंस्थांना अधिक ऊर्जितावस्था प्राप्त होत जाईल. त्यासाठी सहकारात काम करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांनी योगदान दिले पाहिजे.

 

 

ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे

अध्यक्ष – महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था पतसंस्था फेडरेशन, पुणे 

 

शब्दांकन – शंकर दुपारगुडे


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)