सवर्ण आरक्षणावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी

प्रातिनिधिक छायाचित्र

नवी दिल्ली: गरीब सर्वणांना 10 टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याऱ्या विधेयकावर आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आता हे विधेयक कायद्यात रुपांतरीत होणार आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक सरकारने 8 जानेवारीला लोकसभेत मांडले आणि ते मंजूरही झाले. लोकसभेत उपस्थित 326 खासदारांपैकी 323 जणांनी समर्थनार्थ मत दिले, तर तीन खासदारांनी विरोधात मतदान केले.

विधेयक लोकसभेत संमत केल्यानंतर 9 जानेवारीला उशिरापर्यंत यावर राज्यसभेत आरोप-प्रत्यारोप झाले. मात्र 165 मते विधेयकाच्या बाजूने, तर 7 मते विरोधात पडली. राज्यसभेत पुरेसं संख्याबळ नसल्याने विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी भाजपची कसोटी लागणार होती. मात्र तिथेही विधेयक मंजूर झाले. आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. आता या कायद्याअंतर्गत सरकारी नोकरी, सरकारी शिक्षणसंस्थांसह खासगी महाविद्यालयांमध्येही आरक्षण मिळू शकेल.

दरम्यान, आर्थिक दुर्बल आरक्षण विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर आता या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. “युथ फॉर इक्वॅलिटी’ या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हे आव्हान दिले आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीला जाण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात या विधेयकाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या आरक्षणामुळे संविधानाच्या तत्त्वांना तडे जात असल्याच्या दावा करण्यात आला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)