सलोखापूरक विचार

ऍड. प्रदीप उमाप, कायदे अभ्यासक

आपले भवितव्य, करिअर निवडण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे; मग आपला आयुष्याचा जोडीदार ठरविण्याचे स्वातंत्र्य का नसावे? आपल्या जातीतला, आपल्या धर्मातलाच जोडीदार, अनुरूप नसतानासुद्धा का निवडावा? या प्रश्‍नांना उत्तर म्हणून महाराष्ट्र सरकार आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन देणारा कायदा करण्याच्या विचारात आहे. जातिधर्माबाहेर लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षितता प्रदान करणारा हा कायदा जातीय आणि धार्मिक सलोखा राखण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. तसेच अन्य राज्यांसाठीही तो अनुकरणीय ठरेल.

महाराष्ट्र सरकार आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन देणारा कायदा करण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. आपल्या जातीबाहेर आणि धर्माबाहेर लग्न करू इच्छिणाऱ्यांना संरक्षण देण्याचा सरकारचा हेतू आहे. यासंदर्भात राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी म्हटले आहे की, जातीबाहेर किंवा धर्माबाहेर लग्न करणाऱ्यांना सामाजिक बहिष्काराचा मुकाबला करावा लागतो. काही ठिकाणी कथित प्रतिष्ठा जपण्यासाठी हत्याही केल्या जातात. या जाचापासून युवकांना कायद्याचे संरक्षण प्रदान करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. यासंदर्भात एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली असून, दोन ते तीन महिन्यांत कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे. ही बातमी सुखद तर आहेच; परंतु अनेक जणांच्या दृष्टीने ती धक्कादायकही ठरली आहे. कारण भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे पाऊल उचलत आहे. असो, हा राजकीय भाग बाजूला ठेवल्यास हे पाऊल पुरोगामी ठरणारे असेल.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आपल्या समाजात अनेकांना आपल्या प्रेमाचा बळी द्यावा लागतो. आई-वडील मुलांना त्यांच्या मनाप्रमाणे जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य आजही देत नाहीत. मुलांची लग्ने आई-वडील आपल्या मर्जीनुसार करतात. स्वतःच्या धर्माचा, जातीचा आणि गोत्र वगैरेंचा विचार करून हे विवाह निश्‍चित केले जातात. जातीबाहेरील किंवा धर्माबाहेरील जोडीदाराशी लग्न ठरवल्यास मामला एकदम गरम होतो. अशा प्रेमकहाण्यांना केवळ बंडखोरीच नव्हे तर तो जणू गुन्हा आहे, असेच मानले जाते. प्रेमकहाणी आंतरधर्मीय असेल तर वातावरण तणावपूर्ण बनते. अशा जोडप्यांसाठी संपूर्ण समाजच जणू “खाप पंचायत’ बनतो आणि हात धुऊन अशा प्रेमिकांच्या मागे लागतो. अशा गर्दीपुढे सरकारेही अगतिक बनल्याचे दिसून येते. भारतात आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांसंबंधी तिसऱ्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेच्या आधारावर के. दास यांच्यासह आणखी एका संशोधकाने विश्‍लेषण केले आहे. त्यानुसार, देशभरात केवळ 11 टक्के विवाह आंतरजातीय असतात. आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण तर अवघे दोन टक्के आहे. समाजावर जातीचा आणि धर्माचा केवढा जबरदस्त पगडा आहे, याचे हे द्योतक होय. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करू पाहणाऱ्या प्रेमिकांसाठी या जातिधर्माच्या शृंखला तोडणे फारसे सोपे नसते.

यूपीएससी परीक्षेत टॉपर असलेल्या टीना डाबी आणि अतहर आमीर-उल-शफी यांनी आपण एकमेकांच्या प्रेमात असून लग्न करणार असल्याचे जाहीर केले होते. या घोषणेनेही मूलतत्त्ववाद्यांच्या गोटात खळबळ उडाली होती. सोशल मीडियावर त्यांना टार्गेट केले गेले. वस्तूतः टीना डाबी हिंदू दलित असून, अतहर आमीर काश्‍मिरी मुसलमान आहे. टीना ही यूपीएससी परीक्षेत पहिली आली, तर अतहर दुसरा आला; परंतु त्यांचा हा आदर्श घेण्यासारखा असतानासुद्धा केवळ त्यांच्या लग्नाच्या चर्चांनीच सोशल मीडिया भरून वाहू लागला. त्यांनी सोशल मीडियावर आपल्या नात्याबद्दल जेव्हा घोषणा केली, तेव्हा सगळे त्यांच्यावर तुटून पडले; परंतु हे दोघे लग्नाची केवळ घोषणा करून थांबले नाहीत, तर त्यावर सवाल करणाऱ्यांना बिनतोड उत्तरही दिले. आता या दोघांचे लग्न झाले आहे. त्यांच्या लग्नाला देशाचे उपराष्ट्रपती, लोकसभेचे अध्यक्ष आणि केंद्र सरकारमधील काही मंत्र्यांनीही हजेरी लावली होती; परंतु अशा मोजक्‍या उदाहरणांवरून आपला समाज काही बोध घेईल, याची शक्‍यता दिसत नाही. फेब्रुवारी महिन्यात राजधानी दिल्लीत मुस्लीम मुलीशी प्रेमसंबंध असलेल्या अंकित सक्‍सेना नावाच्या युवकाची जी हत्या झाली, त्या घटनेने आपला समाज व्यक्तिगत निवडीपेक्षा सामुदायिकतेला अधिक महत्त्व देतो. एवढेच नव्हे तर समाज मानसिकतेच्या विरोधात जाणाऱ्यांना गर्दी जमवून निर्दयीपणे शिक्षाही दिली जाते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

वस्तूतः आपला समाज विविधतेने नटलेला आहे आणि जितकी विविधता तितकीच ताठरताही आपल्या समाजात पाहायला मिळते. समाजाने चाकोरी आखून दिली आहे आणि जणू ती ओलांडणे हा द्रोहच आहे. सर्वांत मोठी लक्ष्मणरेषा प्रेम आणि लग्नाच्या विषयात पाहायला मिळते. प्रत्येकाला आपल्या धर्मात आणि जातीतच लग्न करावे लागते. अगदी प्रेम करायचे असेल, तरी जातीचा आणि धर्माचा विचार आधी केला जातो. जणू प्रेमाचीही अनुमती जातीत किंवा धर्मात घेणे बंधनकारक आहे. या व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी स्त्री आहे आणि तिच्यावरच सर्व निर्बंध लादले जातात. परंतु प्रेमाला सीमा नसतात. कोणतीही सीमारेषा प्रेमभावनेला रोखू शकत नाही. सर्व प्रकारचे अडथळे पार करून, प्रसंगी शिक्षा भोगून प्रेम आपला मार्ग शोधतेच. प्रसंगी रक्तरंजित परिणामांनाही प्रेम भीक घालत नाही. म्हणूनच माणूसपण प्रतीत होणारा हा सर्वांत सुंदर आविष्कार मानला गेला आहे. 2014-15 मध्ये जेव्हा “लव्ह जिहाद’ हा एक राजकीय मुद्दा बनविला गेला, तेव्हा अभिनेत्री करिना कपूरलाही टार्गेट करण्यात आले होते. संघ परिवाराशी संबंधित दुर्गा वाहिनी या संघटनेने आपल्या नियतकालिकाच्या मुखपृष्ठावर करिनाचा फोटो छापला होता. तिच्या चेहऱ्याचा अर्धा भाग बुरख्याने झाकल्याचे दिसत होता तर अर्धा चेहरा हिंदू रूपात दर्शविण्यात आला होता. त्याला “धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण’ असे शीर्षक देण्यात आले होते. त्यानंतर अभिनेता सैफ अली खानने लिहिलेल्या बहुचर्चित लेखाचे शीर्षक होते, “”हिंदू-मुस्लीम विवाह जिहाद नाही, तर खरा भारत आहे.” लेखात त्याने म्हटले होते की, लव्ह जिहाद काय आहे, हे मला माहीत नाही. ही एक जटिल संज्ञा असून, ती भारतातच तयार केली गेली. आंतरसामुदायिक विवाहांच्या बाबतीत मला खूप माहिती आहे. मी अशाच एका लग्नामधून जन्माला आलो आणि माझी मुलेही अशाच विवाहांमधून जन्माला आली. आंतरजातीय विवाह हा जिहाद नसून खरा भारत आहे. मी स्वतः आंतरजातीय विवाहातून जन्माला आलो असून, माझे जीवन ईद, होळी आणि दिवाळीच्या आनंदाने परिपूर्ण बनले आहे. “आदाब’ आणि “नमस्ते’ एकसारख्याच आदराने म्हणणे आम्हाला शिकविण्यात आले आहे.

जर आपण खरे प्रेम केले असेल, तर लग्नासाठी धर्म बदलणे गरजेचे नाही. आपल्या देशात विशेष विवाह अधिनियम नावाचा कायदा आहे, ज्याच्या अंतर्गत कोणताही धर्म मानणारा मुलगा किंवा मुलगी विधिवत लग्न करू शकतात. खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष भारताचा हा कायदा आहे; परंतु हा कायदा सुलभ आणि सोपा बनविण्याची गरज आहे. ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये छापून आलेल्या बातमीनुसार, पुण्याच्या पाच विद्यार्थ्यांनी “आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह संरक्षण आणि कल्याण अधिनियम, 2017′ या नावाने एक मसुदा तयार केला होता. अन्य जातीच्या किंवा धर्माच्या मुलाशी किंवा मुलीशी विवाह करू इच्छिणाऱ्यांना संरक्षण देणे हा या मसुद्याचा हेतू होता. विद्यार्थ्यांनी हा मसुदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविला होता. कदाचित महाराष्ट्र शासनाचा ताजा निर्णय याच मसुद्याने प्रभावित होऊन घेण्यात आला असावा. या कायद्याचे उगमस्थान कोणतेही असले तरी सरकारच्या या कृतीचे आपल्याला स्वागतच करावे लागेल. तसे पाहायला गेल्यास, मुलांना आपला जीवनसाथी शोधण्याच्या प्रक्रियेत पालकांची भूमिका आता बदलत आहे. देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात आणि परदेशातही राहून नोकरी करणाऱ्या काही मुलामुलींनी हे काम स्वतःच करून आपल्या मातापित्यांची चिंता हलकी केली आहे. दुसरीकडे, पालकही मुलामुलींना मनाजोगा साथीदार शोधण्याची मुभा देऊ लागले आहेत. आंतरजातीय विवाह वाढू लागल्यामुळे जातीय सद्‌भावना वाढीस लागली आहे. विवाहविषयक मुबलक वेबसाइट अस्तित्वात असल्यामुळे लग्न जमविण्याच्या प्रक्रियेत नातेवाईक आणि मित्रांचा सहभाग आणि हस्तक्षेप कमी झाला आहे. वर्तमानपत्रे जातीय आधारावर विवाहविषयक जाहिराती प्रसिद्ध करतात. वर्ण, जाती यावर आधारित वेबसाइट्‌सही उपलब्ध आहेत; परंतु तरीही आंतरजातीय विवाहांकडे ओढा वाढला आहे. विवाहेच्छू मुलामुलींशी संवाद साधल्यावर एक गोष्ट जाणवते. ती म्हणजे, वाढता विकास, वैश्‍विक भावनेचा प्रसार, शिक्षण क्षेत्रातील बदल या सर्वांचा परिणाम म्हणून जातीच्या रेषा धूसर होत चालल्या आहेत; परंतु संकुचित मानसिकतेचे लोक आजही मोठ्या संख्येने असून, त्यांना राजकारणीच म्हणावे लागेल. या मानसिकतेमुळेच आपला समाज दुभंगलेल्या अवस्थेत वर्षानुवर्षे खितपत पडला आहे. ही कोंडी फुटली पाहिजे आणि त्यासाठी कायदा करावा असे राज्य सरकारला खरोखर वाटत असेल, तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)