सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार करण्याची याचिका फेटाळली

बाटलीबंद पाण्याचा दराबाबतचा निर्णय कायम
नवी दिल्ली – हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये बाटलीबंद पाण्याची बॉटल एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विक्री करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. या निर्णयावर फेरविचार करण्याची सरकारची याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसेच एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विक्री करणाऱ्यांविरोधात कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले.

हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये एमआरपीपेक्षा जास्त दराने पाण्याच्या बॉटलच्या विक्रीवर सरकारने बंदी घातली होती. मात्र मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय बदलला होता. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकांना बसण्यासाठी जागा दिली जाते. यासाठी मालकाने खर्च केलेला असतो. त्यामुळे त्यांनी एमआरपीपेक्षा जास्त दराने पाण्याच्या बॉटलची विक्री केली तर आम्ही ते रोखू शकत नाही, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले होते.

सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेत अशी कोणतीही गोष्ट नाही, ज्याच्या आधारावर आम्ही आमच्या डिसेंबरमधील निर्णयात काही बदल करावेत, असे न्यायमूर्ती एफ. नरिमन आणि न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
फेरविचार याचिका आणि न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणारी कागदपत्रे लक्षपूर्वक वाचले. आम्ही आमच्या जुन्या निर्णयाने समाधानी आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एमआरपीपेक्षा जास्त दराने पाण्याची बॉटल विकणाऱ्यांविरोधात कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.

पॅकिंग केलेले खाद्यपदार्थ अथवा पाणी एमआरपीपेक्षा जास्त किंमतीत विकणे हा “लिगल मेट्रोलॉजी ऍक्‍ट’ अंतर्गत गुन्हा आहे. या कायद्यान्वये 25 हजार रुपये दंड किंवा तुरुंगवास होऊ शकतो, अशी माहिती सरकारने न्यायालयात दिली होती. मात्र, न्या. रोहिंटन नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारचा हा दावा फेटाळून लावत या कायद्याच्या तरतुदी हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटसाठी लागू नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल दिला होता.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)