मात्र, सरकारने नियमावली तयार करण्याची गरज : कायदेतज्ज्ञांचे मत

पुणे – सज्ञान व्यक्तींना परस्पर सहमतीने समलैंगिक संबंध ठेवता येणार आहेत. समलैंगिक संबंध आता गुन्हा नाही. प्रत्येकाला स्वातंत्र्य असून, आपल्या मनाप्रमाणे जगण्याचा अधिकार आहे. कोणाच्याही बाबतीत भेदभाव करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. “कायद्यापुढे सर्व समान’ या तत्त्वानुसार न्यायालयाने हा निर्णय दिला असून, तो स्वागतार्ह आहे, अशा प्रतिक्रीया कायदेतज्ज्ञांनी “दैनिक प्रभात’शी बोलतना व्यक्त केली.

अॅड. बिपीन पाटोळे (माजी सदस्य, शिस्तपालन समिती, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा) म्हणाले की, काळ बदलतो. त्याप्रमाणे समाज व्यवस्था बदलत असते. काळाप्रमाणे होणारे बदल स्वीकारावेत, असे या निकालातून दिसते. व्यक्तीला ज्या गोष्टीची आवड, गरज आणि निकड आहे. ज्यातून आनंद मिळतो, अशा गोष्टी समाजाने स्वीकाराव्यात. प्रत्येकाने कसे वागायचे, हे ज्याचे त्याचे वैयक्तीक स्वातंत्र्य आहे. समाजात जे सुरू आहे, ते तसे स्वीकारावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असल्याचे या निकालावरून दिसून येते.

सामाजिक दृष्टीने हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. कोणाच्याही वैयक्तीक स्वातंत्र्यावर कायद्याने घाला घालता येणार नाही. प्रत्येकाला आपली स्वत:ची काही मते असतात. त्याप्रमाणे तो वागत असतो. त्याच्या मतावर निर्बंध घालणे अयोग्य आहे. प्रत्येकजण आपापल्या परीने आपली काळजी घेत असतो. हेच सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या निकालातून म्हणायचे आहे.
– अॅड. मिलिंद पवार, माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन

आतापर्यंत समलैंगिकता हे समाजविरोधी, अनैसर्गिक वर्तन मानले जायचे. आता समलैंगिक संबंध वैयक्तीक कसोटीच्या नितीमत्तेनुसार होणार आहेत. हा प्रत्येकाचा वैयक्तीक निर्णय असेल. कायद्यापुढे सर्व समान या तत्त्वाला अनुसरून हा निर्णय देण्यात आला आहे. मात्र, संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्ती सज्ञान असल्या पाहिजेत.
– अॅड. शिवराज कदम-जहागिरदार, माजी उपाध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन

सर्वोच्च न्यायालयाचा या निकालाने विवाहसंस्था धोक्‍यात येणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. विवाहसंस्था कायम राहिली पाहिजे. ज्या स्त्री अथवा पुरूषांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजाणी करायची आहे. त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन नियमावली तयार केली पाहिजे. काही निकष लावले पाहिजेत.
– अॅड. भूपेंद्र गोसावी उपाध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य आहे. 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला त्याला हवे तसे, जगण्याचा, अधिकार राज्य घटनेने दिला आहे. लोकांची इच्छा आहे, तसे ते राहू शकतात. मात्र, त्याला मर्यादा हवी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर असे राहणाच्या इच्छा असणाऱ्यांसाठी सरकारने नियमावली तयार करणे गरजेचे आहे.
– अॅड. विवेक भरगुडे माजी सचिव, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)