सर्वोच्च न्यायालयाकडून एनआयए, राज्य सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली : 2008 साली झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोटातील प्रमुख संशयित आरोपी कर्नल पुरोहित यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शवली आहे. याच प्रकरणी न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी दोघांनाही चार आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
कर्नल पुरोहित यांनी याचिकेमध्ये मागणी केल्याप्रमाणे त्यांच्याविरोधात दहशतवादविरोधी कायद्यानुसार खटला चालवावा किंवा नाही, याचा तपास करण्यासही मान्यता दिली आहे. तसेच त्यांच्याविरोधातील सुनावणी बंद करण्याचीही मागणी केली आहे. कर्नल पुरोहित यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याबाबत याचिका दाखल केली असून त्याच्या सुनावणीसही न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या दहशतवादी कारवाईविरोधी खटल्याला (युएपीए) त्यांनी आव्हान दिले आहे. याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्नल पुरोहित आणि समीर कुलकर्णी यांच्या याचिका फेटाळल्या होत्या. मालेगाव स्फोटप्रकरणी एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने याआधीच कर्नल पुरोहित याच्यावरील मकोकाचे कलम हटवले आहे. आता त्यांच्यावर युएपीएच्या कलमांनुसार खटला सुरु आहे.
कर्नल पुरोहित यांच्यावर या स्फोटाकरिता साहित्य, बॉम्ब पुरवल्याचा आरोप होता. तसेच एनआयएने त्यांच्यावर हिंदू दहशतवाद पसरवल्याचाही आरोप ठेवला होता. त्यांना जामीन देण्यासही विरोध केला होता. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नल पुरोहित यांची याचिका दाखल करून घेत त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्याचबरोबर दहशतवादाच्या आरोपाखाली त्यांच्यावर खटला चालवावा किंवा नाही याची फेरचौकशी होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)