सरपंचानी सक्रिय होण्याची गरज

शिक्रापूर- लोकशाहीत निर्णायक कार्यकारी अधिकार असलेले मंत्री आणि सरपंच अशी दोनच पदे आहेत. त्यामुळे 14 व्या वित्त आयोगाच्या मुबलक निधीसह शासनाच्या शेकडो योजनांचे माध्यम असलेल्या सरपंचांनी आता सक्रिय होण्याची गरज आहे. कारण एकट्या पुणे जिल्हा परिषदेकडे 208 कोटी रुपये चौदाव्या वित्त आयोगाचे देणे बाकी असून अभ्यासू सरपंचांनाच मोठा निधी आपल्या गावासाठी मिळविण्याची संधी आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी केले.
शिक्रापूर (ता. शिरूर) येथे शिरूर-हवेली विधानसभा मतदारसंघातील सरपंच उपसरपंच आणि ग्रामसेवकांशी सुसंवाद तसेच प्रशिक्षण त्रिमुर्ती गार्डन मंगल कार्यालयात आयोजित केले होते. या प्रशिक्षणाच्या पहिला सत्राचा प्रारंभ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांचे हस्ते करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते.
दरम्यान, याच सत्रात बोलताना यशदाचे मानद व्याख्याते तथा जिल्हा परिषद सदस्या शरद बुट्टे पाटील यांनी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून करता येणाऱ्या सर्व योजनांची सविस्तर माहिती दिली. केवळ ग्रामविकास केंद्रस्थानी ठेवल्यास गावचा कसा कायापालट होऊ शकतो. याचे स्वत:च्या गावातील अनुभवासह महाराष्ट्रातील अनेक उदाहरणे देखील त्यांनी सांगितली.
यावेळी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहीनकर, गटविकास अधिकारी तानाजी लोखंडे, संदीप जठार, भाजपचे शिरूर तालुकाध्यक्ष भगवानराव शेळके, भाजपचे हवेली तालुकाध्यक्ष रोहीदास उंद्रे आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, गावच्या ग्रामपंचायतीपासून ते विधानसभेपर्यंत चांगले कामकाज करण्यासाठी आपण विविध कार्यशाळांमध्ये घेतलेल्या मार्गदर्शनाचा मोठा लाभ झाल्याचे यावेळी आयोजक आमदार बाबूराव पाचर्णे यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ऍड. धर्मेंद्र खांडरे यांनी केले. तर कार्यशाळा यशस्वी करण्यासाठी संदीप ढमढेरे, रोहीत खैरे, सूरज चव्हाण, राहूल गवारे यांचेसह शिक्रापूर, तळेगाव ढमढेरे, सणसवाडी परिसरातील कार्यकर्ते आणि भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. कार्यक्रमासाठी शिरुर हवेलीतून मोठ्या संख्येने सरपंच, उपसरपंच, ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होते. उपस्थित प्रत्येक सरपंच, उपसरपंच तसेच ग्रामविकास अधिकारी यांना विविध अभ्यास पुस्तीकांचे वाटपही यावेळी करण्यात आले.

  • जिल्ह्यात 22 उचापती सरपंचपती
    ग्रामविकासाची मोठी संधी असतानाही आपल्या पत्नीच्या आडून राजकारण करुन महिला सरपंचांना अडचणीत आणल्याची तब्बल 22 प्रकरणे आपल्यापुढे चौकशीसाठी आल्याची माहिती यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली. अशा उचापती सरपंचपतींचा आता ग्रामविकासासाठी गावागावातूनच बंदोबस्त करण्याची गरज असल्याची गरज असल्याचे देखील यावेळी त्यांनी सांगितले.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)