सरपंचांना द्यावी लागणार परिक्षा?

कामाची क्षमता तपासण्याकरिता शासन प्रस्ताव; नापासांचे सह्यांचे अधिकार काढण्याचा विचार

पानशेत – राज्यात आतापर्यंत 7,300 सरपंच थेट जनतेतून निवडून गेले आहेत. अशा, सरपंचांची शासकीय परीक्षा घेण्याचा प्रस्ताव असून त्यानंतरच त्यांना सह्यांचे अधिकार दिले जाणार असल्याची चर्चा शासकीय गोटात आहे. असा निर्णय झालाच तर सर्व निवनिर्वाचीत सरपंचांचे भवितव्य टांगणी असेल? अशी जोरदार चर्चा सर्वत आहे.
राजकीय मंडळी थेट जनतेतून सरपंच निवडीची पध्दत आमलात आल्यापासून खुश आहेत. मात्र, या निर्णयातून आर्थिक ताकदीच्या बळावर सत्ता काबीज करण्याचे बड्यांचे स्वप्न आता पुर्णत्वास येत असल्याने सुशिक्षितत मंडळी राजकारणापासून दूर जावू लागली आहे. यामुळे विकासकामे पुर्ण करण्याची क्षमता नसणारी मंडळीही आता सत्तेच्या खुर्चीवर विराजमान होत असल्याने शासनाकडूनच याला लगाम घालण्याकरिता महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्‍यता आहे.

ग्रामविकासाला चालना देण्याच्या हेतूने राज्यपातळीवर सरपंचासाठी एक चांगला आभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरु असल्याचे समजते. याच माध्यमातून आता थेट सरपंचाचीच परिक्षा घेण्यात येणार आहे. जे सरपंच यामध्ये उत्तीर्ण होतील त्यांनाच आता सह्यांचे आधिकार मिळतील तर अनुत्तीर्ण सरपंचाना असे अधिकार नसतील, अशा प्रकरणात संबंधीत शासकीय आधिकाऱ्यांना सह्याचे अधिकार देण्यात येतील, अशी चर्चा आहे. यामुळे सहाजिकच नापास सरपंचाचे नेमके कसे होणार? याकडेही सर्वाचे लक्ष असेल.
गावचा सरपंच म्हणजे त्या गावचा कणा असतो, शासनाने ग्रामिण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी अनेक उपाय योजना सुरु केल्या आहेत. गावे सक्षम होण्याच्या दुष्टिने गावांना भरभरुन निधी देण्याच्याही योजना आणल्या आहेत. यासाठी सक्षम व्यक्तीच्या हाती सत्ता जावी, विकासात अडथळे येऊ नयेत याकरिता थेट जनतेतून सरपंच ही संकल्पनाही राज्य शासनाने अमलात आणली. मात्र, आर्थिक बळावर सरपंच पदाकरिता निवडणुका लढल्या जात असल्याने विकासाचा दुष्टिकोण बाजुला पडून धनाड्य व्यक्तींच्याच हाती सत्ता जात आहे. हीच बाब विचारात घेऊन शासनाने आता अशा गोष्टींना लगाम घालण्यासाठी सरपंचासाठी एक परिक्षा पध्दती तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

आता, शासनाकडून बहुतांश निथी चौदाव्या वित्त आयोगातून थेट ग्रामपंचायतीला दिला जात असल्याने या निधीचा विनीयोग योग्य पध्दतीने व्हावा. ग्रामविकासाल चालना मिळावी. यासाठी सरपंचाना खास प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, त्यानंतर त्यांची लेखी परिक्षा घेतली जाणार आहे. यात उत्तीर्ण होणाऱ्या सरपंचांना सह्याचा अधिकार मिळणार आहे. तर अनुत्तीर्ण झालेल्या सरपंचांना सह्याच्या आधिकाराला मुकावे लागेल. हा आभ्यासक्रम कधी पूर्ण होणार? तो कधी अमलात येणार? त्याच बरोबर नापास सरपंचांचे पद धोक्‍यात येणार का? या ठिकाणी पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागणार का? या गोष्टी मात्र अद्याप शासनाने स्पष्ट केलेल्या नाहीत.

या नव्या अभ्यासक्रमामुळे सहजपणे निवडुन आलेल्या आणि ग्रामविकासाची जाण नसलेल्या सरपंचाची मात्र अडचण होवू शकते. तर दुसरीकडे मात्र सरपंचांची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी शासनाने शोधलेली युक्ती समाजासाठी व गावच्या विकासासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. यामुळे आर्थिक बळावर सत्ता मिळवणाऱ्या सरपंचांवर चाप बसू शकेल. तर ग्रामविकासाची तळमळ असणाऱ्यांना काम करण्याची संधी मिळेल, अशीच चर्चा सर्वत्र जोर धरु लागली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)