सरकार सुकाणू समितीपुढे झुकले

– दहा हजारांच्या कर्जाच्या निकषात बदल करणार
– चार चाकी गाडी असलेल्या शेतकऱ्यांना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार कर्ज
मुंबई, दि.20 (प्रतिनिधी) – खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना 10 हजार रूपये अग्रीम रक्कम देताना लावलेल्या जाचक अटिंना सुकाणू समितीने केलेल्या विरोधांमुळे राज्य सरकारला अक्षरश: झुकावे लागले आहे. सुकाणू समितीच्या विरोधामुळे दहा हजार रुपयांच्या अग्रिम देण्याच्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार 10 लाख रुपयांपर्यंतची चार चाकी गाडी, शेतीपूरक गाड्या असलेल्यांना आणि 20 हजारपेक्षा कमी पगार असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही मदत मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढताना शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाकरीता तातडीने 10 हजार रूपयांचे अग्रिम देण्याच्या जीआरवरून शेतकरी सुकाणू समिती व मंत्रीमंडळ उच्चाधिकार गटाच्या बैठकीत जोरदार वाद झाला होता. शेतकरी नेत्यांनी या जाचक अटींना विरोध करीत शासन निर्णयाची होळी केली. शेतकऱ्यांच्या या संतापापुढे राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेत निकषात सुधारणा करण्याची तयारी दर्शवली महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही त्याबाबत पुढाकार घेतला होता. त्यानुसार मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निकषांत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारच्या सकारात्मक निर्णयामुळे दहा लाखांच्या आतील गाडया आणि शेतीपूरक गाडया असणाऱ्यांना देखील मदत मिळणार आहे. तसेच 20 हजार रूपयांपेक्षा कमी पगार असणाऱ्यांनाही या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. त्याचबरोबर पंचायत समिती व सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना या निकषातून वगळण्यात आले आहे. सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष वगळता इतर सदस्यांना कर्ज देण्यात येणार आहे. याबाबतचे लवकरच शुद्धीपत्रक जारी केले जाणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)