गेल्या काही वर्षांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा वारंवार केली आहे. सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यासाठी मूल्यवर्धनासाठी काही योजना आहेत, शेतीमालाचे भाव दुप्पट होणार आहेत की शेतीची एकरी उत्पादकता दुप्पट होणार आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. सन 2019 च्या लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून शेतीमालाच्या हमीभावात वाढ करण्यात आली. गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक हमीभाव वाढल्याचे जाहीर करण्यात आले; परंतु केवळ हमीभाव जाहीर करून भागत नसते, तर ते मिळण्याची व्यवस्था करावी लागते.

जगात कुठेही शेतीविकासाचा दर सात टक्‍क्‍यांच्या पुढे नाही. भारतात तर आता तो दोन टक्‍क्‍यांच्या आत आहे. पूर्वी 4.2 टक्‍के इतका शेतीविकासाचा दर होता. ज्या क्षेत्रावर सर्वांधिक लोक अवलंबून आहे, त्या क्षेत्राची उपेक्षा केली जात आहे. किमान 59 टक्‍के लोक शेतीवर अवलंबून असताना त्यातील गुंतवणूक, पतपुरवठा, शेतीमालाचे उत्पादन, त्यावर प्रक्रिया, वाहतूक आदी बाबींकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले जात नाही, हे वास्तव आहे. 

गेल्या काही वर्षांत शहरी ग्राहकांचे हितसंबंध जपण्याच्या नादात शेतकऱ्यांना काही मिळाले नाही, तरी चालेल, त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली नाही, तरी आपल्याला राजकीय तोटा होत नाही, असे सरकारच्या लक्षात आल्याने ते शेतकऱ्यांकडे मतपेढी म्हणूनही पाहायला तयार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकांत जनावरे सोडली, पिके कापून टाकली, शेतमाल रस्त्यावर ओतला, तरी सरकारमधील कुणाच्याही मनाला संवेदना होत नाही. उलट, ते विरोधकांचे कृत्य असल्याचे वाटते. पूर्वीच्या सरकारच्या तुलनेत “नाफेड’मार्फत झालेल्या खरेदीसाठी जादा निधी दिल्याची आकडेवारी तोंडावर फेकून एकवेळ समाधान होईलही; परंतु त्यात दिशाभूल आहे, हे कधी समजणार? शेतीमालाला बाजारात चांगला भाव असतो, तेव्हा सरकारी केंद्रावर विक्री करण्यास शेतकरी तयार नसतात.

पूर्वीच्या तुलनेत सरकारी केंद्रावर माल घालण्यासाठी रांगा लागतात, कोट्यवधी रुपये सरकारला द्यावे लागतात, तेव्हा बाजारात भाव नसल्यानेच शेतकरी सरकारी खरेदी केंद्राकडे वळले, हे लक्षात घ्यायला हवे. आताही हमीभाव आणि प्रत्यक्षात बाजारात असलेल्या भावात प्रचंड तफावत आहे. हमीभावापेक्षा अनेक पिकांना फारच कमी भाव असल्यामुळे सरकारी खरेदीकेंद्रावर माल घालण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी केली, तर तसेच शेतीमाल घातल्यानंतर 24 तासांच्या आत शेतीमालाचे पैसे देण्याचा नियम असताना सरकारी खरेदी केंद्रावरचे पैसेच चार-पाच महिने मिळत नसल्यामुळे राहिलेले शेतकरी मिळेल, त्या भावात शेतीमाल विकून मोकळे होत असतील, तर त्याची जबाबदारी कोणाची? हमीभावाने शेतीमाल खरेदी व्हावा, असे सरकारला वाटत असेल, तर सरकारने त्यासाठी अगोदर अर्थसंकल्पात तरतूद करायला हवी. शेतीमाल साठवण्यासाठी शीतगृहांची साखळी, गोदामे बांधायला हवीत.

त्याकडे जेवढ्या गांभीर्याने पाहायला हवे, तेवढ्या गांभीर्याने पाहिले जात नाही. फ्रान्ससारख्या देशांत 47 टक्के कृषीमालावर प्रक्रिया होते आणि भारतात ते प्रमाण चार टक्‍क्‍यांच्या आत राहते. असे असेल, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात पाच वर्षांत दुप्पट वाढ कशी होणार? त्यातही मोदी यांच्याच घोषणेचा आधार घेतला, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट होण्यासाठी शेतीविकासाचा दर पुढची पाच वर्षे 14 टक्‍के असायला हवा. जगात कुठेही शेतीविकासाचा दर सात टक्‍क्‍यांच्या पुढे नाही. भारतात तर आता तो दोन टक्‍क्‍यांच्या आत आहे. पूर्वी 4.2 टक्‍के इतका शेतीविकासाचा दर होता. ज्या क्षेत्रावर सर्वांधिक लोक अवलंबून आहे, त्या क्षेत्राची उपेक्षा केली जात आहे. किमान 59 टक्‍के लोक शेतीवर अवलंबून असताना त्यातील गुंतवणूक, पतपुरवठा, शेतीमालाचे उत्पादन, त्यावर प्रक्रिया, वाहतूक आदी बाबींकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले जात नाही.

मोदी यांची शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची मनीषा अधिकारीच धुळीला मिळवायला निघाले आहेत. सरकार व शेतकऱ्यांचीही दिशाभूल करून शेती संकटात असताना शेतीमालाचे उत्पन्न दुप्पट झाल्याचे कसे खोटेच पढवून घेत असल्याचे चित्र पुढे आले आहे. पंतप्रधानांनाही अशी खोटी माहिती पुरवली जात असेल, तर सरकारी पातळीवरचे चित्र आणि प्रत्यक्ष वास्तव यात जमीन-अस्मानाचे अंतर असेल. अगोदरच मोदी सरकारवर शेतकरी नाराज असून त्याची नाराजी त्यांच्यापर्यंत पोचून योग्य उपाययोजना झाल्या नाहीत, तर ते सरकारविरोधात जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. “शेतमालास उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिला’, असा प्रचार मोदी सरकारकडून जोरात सुरू आहे. मात्र, सरकारच्या या दाव्याचा पर्दाफाश करणारा व्हिडीओ समोर आला आहे.

आपले उत्पन्न दुप्पट झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगावे, यासाठी केंद्रातील अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना चक्क पढवले जात आहे. मोदी यांनी छत्तीसगडमधील शेतकऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. त्या वेळी कांकेर जिल्ह्यामधील कन्हारपुरी गावातील महिला शेतकरी चंद्रमणी यांनी उत्पन्न दुपटीने वाढल्याचे सांगितले. शेतकरी अडचणीत असताना या महिलेचे उत्पन्न दुप्पट कसे झाले, याचा शोध घेतल्यानंतर अधिकाऱ्यांची बनवेगिरी पुढे आली. त्यातही एखाद-दुसऱ्या शेतकऱ्याने मोठ्या कष्टाने शेतीमालाचे उत्पन्न दुप्पट घेतले, याचा अर्थ देशातील 11 कोटी 87 लाख शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले असे होत नाही. दिल्लीहून कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे पथक कन्हापुरीत आले. पंतप्रधानांशी बोलताना “उत्पन्न दुपटीने वाढल्याचे सांगा’, असे प्रशिक्षण शेतकऱ्यांना दिल्याची माहिती चंद्रमणीनेच नंतर दिली. आमची शेती अडचणीत आहे. उत्पन्न दुपटीने वाढलेले नाही, असेही त्यांनी सांगितले. अशा प्रकरांमुळे सरकार तोंडघशी पडते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)