अग्रलेख | सरकार कधी तोंड उघडणार?

एकीकडे उन्हाच्या झळा, दुसरीकडे जीवनावश्‍यक वस्तुंची महागाई, यातून होरपळणाऱ्या सामान्य माणसांचे उरलेसुरले अवसान इंधन दरवाढीने गळून पडले आहे. या बेसुमार इंधन दरवाढीला आळा घालण्याची राजकीय इच्छा शक्ती कोणामध्येच दिसत नाही. सरकार असंवेदनशील आणि गेंड्याच्या कातड्याचे झाले आहे. त्यांना यात हस्तक्षेप करण्याची सुबुद्धी अजूनही सूचत नाही. केवळ राजकीय लाभासाठी ते फार तर आठ पंधरा दिवस ही दरवाढ रोखून धरतात आणि नंतर निवडणुका संपल्या की ते पुन्हा जनतेला वाऱ्यावर सोडून देतात. जनतेप्रती इतकी कमालीची बेकिरी यापुर्वी क्वचितच पहायला मिळाली आहे. तिकडे कर्नाटकात निवडणूका सुरू होत्या.

त्या निवडणुकांमध्ये भाजपला जनतेच्या रोषाचा फटका बसू नये म्हणून पेट्रोलियम कंपन्यांना इंधन दरवाढ करण्यास मज्जाव करण्यात आला. 12 मे रोजी तेथील मतदान संपले आणि 14 मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वधारले. त्या दिवसांपासून गेले आठ दिवस रोज इंधनाचे भाव वाढत आहेत. काल 20 मे रोजी या दरवाढीने आधीचे सारे विक्रम मोडले. मुंबईत तर पेट्रोलचा भाव लिटरला 84 रूपये 40 पैसे इतका झाला तर डिझेलचा भाव 72 रूपये 21 पैसे इतका झाला. लोकांनी चौफेर ओरड सुरू केली आहे. सोशल मिडीयावर पुन्हा मोदींनी कॉंग्रेसच्या काळात इंधन दरवाढीच्या विरोधात केलेल्या भाषणांच्या टेप प्रसृत केल्या जात आहेत.

बहुत हो गयी जनतापर पेट्रोल डिझेल की मार अबकी बार मोदी सरकार, हे 2013-14 साली भाजपने सर्व महानगरांमध्ये लावलेले फलक पुन्हा सोशल मिडीयावर झळकू लागले आहेत. एरवी प्रत्येक बारीकसारीक विषयावर चुरूचुरू बोलणारे भाजपचे प्रत्येक पातळीवरचे महाभाग मूग गिळून गप्प आहेत. भाजप समर्थक मध्यमवर्ग फारच सोशिक बनला आहे. तोही या विषयी फार गळे काढून बोलताना दिसत नाही. खासगीत तो कुरकुर जरूर करतो पण सोशल मिडीयावर मात्र त्याविषयी प्रतिक्रीया देण्याचे टाळतो.पुर्वी रूपया आठ आण्याची दरवाढ झाली की धायमोकलून ओरडणारा हा वर्ग आता गप्प कसा? जिथे भोगायची पाळी येथे तेथे राजकीय आविर्भाव कुचकामी असतो. मध्यमवर्गालाही ही दरवाढ असह्यच झाली आहे. पण तो बिचारा तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार सहन करतो आहे.

या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारला आता तोंड उघडावेच लागेल. तुम्ही गप्प बसल्याने लोक मुकाटपणे ही दरवाढ सहन करतील अशी आता स्थिती राहिलेली नाही. या दरवाढीचा शेवट काय होणार आहे हे सरकारने लोकांना सांगणे आवश्‍यक बनले आहे. इंधनाच्या वाढत्या किंमती किती पातळीवर गेल्यावर सरकार त्यात हस्तक्षेप करणार आहे हे एकदा सरकारने सांगून टाकलेले बरे. पेट्रोलियम मंत्र्यांना कधी तरी याविषयी प्रश्‍न विचारण्याची संधी पत्रकारांना मिळते पण त्यांचे यावरचे उत्तर ठरलेले असते.

आम्ही राज्यांना त्यांचे कर कमी करायला सांगू असे थातुरमातूर उत्तर देऊन ते हा विषय संपवतात. पण केंद्र सरकारने इंधनावर जी भरमसाठ उत्पादन शुल्कवाढ केली आहे त्याचाच हा परिणाम असल्याने ती वाढ कमी करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करणार आहे की नाही यावर ते काहीच बोलत नाहीत. अर्थमंत्री किंवा पंतप्रधानांचा आव तर हा विषय आमच्या अखत्यारीतच नाही असा असतो. सरकारची ही बेपर्वाई लोकांच्या नजरेतून सुटलेली नाही. लोकांच्या सहनशीलतेलाही मर्यादा आहेत. सरकारची आर्थिक स्थिती खराब आहे त्यामुळे त्यांना इंधन दरवाढीत हस्तक्षेप करता येणार नाही हा युक्तिवाद तकलादू आहे.

यापुर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाचा दर 142 डॉलर्सवर गेला असतानाही जर मनमोहनसिंग सरकार 72 रूपयांनी पेट्रोल देत होते तर आजही कच्चा तेलाचे दर 80 डॉलरवर असताना त्यांना ही दरवाढ आटोक्‍यात का आणता येत नाही याचे उत्तर सरकारनेच द्यायला हवे. इंधनाचे दर मध्यंतरी 22 डॉलरपर्यंत खाली आले होते. त्याचा नैसर्गिक न्यायाने जनतेला लाभ व्हायला हवा होता. नेमका त्याच काळात मोदी सरकारने उत्पादन शुल्कात वाढ करून आपलेच खिसे भरले आणि जनतेला या नैसर्गिक लाभापासून वंचित ठेवले. कोणत्याच पातळीवर केंद्रातील भाजप सरकारला आर्थिक व्यवस्थापन जमलेले नाही. त्यांनी सुरूवातीपासून सरसकट आर्थिक कात्री लावून जनतेला वेठीला धरले.

इंधनावरील उत्पादन शुल्क वाढीबरोबरच त्यांनी सबसीडीत सर्रात कपात करण्याचे धोरण आखले. विविध योजनांच्या कल्याणकारी निधीतील केंद्राचा वाटा कमी करून तेथही खर्चाला कात्री लावली. यातून आपल्या पाच वर्षाच्या राजवटीच्या शेवटच्या काळात जनतेला काहीतरी मोठी भेट देऊन मोदी लोकांना खूष करतील अशी आशा लोकांमध्ये व्यक्त होत होती. पण त्यालाही मोदी सरकारने तिलांजली दिली आहे. निवडणुकीपुर्वीचे शेवटचे अंदाजपत्रकही त्यांनी सादर करून झाले आहे त्यात जनतेला दिलासा देणाऱ्या कोणत्याही सवलती देण्यात आलेल्या नाहीत. लोक तेही सहन करत आहेत पण आता निदान पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीवर मात्र त्यांनी लगाम घातला पाहिजे ही लोकांची एक साधी अपेक्षा आहे. यावर आता मोदी सरकारने त्वरेने तोंड उघडून आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

1 COMMENT

  1. वरील अग्रलेख वाचण्यात आला आता मोदी सरकारने तोंड उघडून जरी भूमिका स्पष्ट केली तरी इंधना बबरोबरच जी इतर बाबतीत भाव वाढ झाली आहे , होत आहे , व होणार आहे ती कमी होणार आहे का ? तेव्हा तोंड उघडल्याचा सुचविलेला उपाय हा कितपत योग्य ठरतो ? त्या ऐवजी जास्तीतजास्त महसूल मिळणाऱ्या इंधनारसंख्या जी उत्पादने आहेत ह्या मिळणाऱ्या महसुलाचा विनियोग कशा प्रकारे कोणत्या कारणासाठी करण्यात येतो ह्याचा संपूर्ण तपशील जाहीर होणे गरजेचे आहे ह्यात आवश्यक व अनावश्यक खर्च कोणता हे समजणे आवश्यक्य ठरते त्यात पंतप्रधानांच्या विदेश वारीचा खर्च करण्यात येतो का ? ह्याचाही खुलासा होणे गरजेचे आहे मध्यन्तरी माननीय नितीन गडकरी ह्यांच्या पुण्याच्या भेटीत मी गरीब असल्याचे जाहीर वक्तव्य वाचण्यात आले ज्यांच्या घरगुती कार्यक्रमात पंचपक्वांनाचे हजारोच्या संख्येने शाहीभोजन दिल्या जाते हा होणारा खर्च गरीब असल्याचे समजावे का ? हि जर गरीब असल्याची व्यख्या गृहीत धरली तर देशातील गरीब जनता किती ह्याचे नव्याने सर्वेक्षणहोणे गरजेचे ठरते लोकांच्या सहनशीलतेला जरी मर्यादा असल्या तरी असे लोक ह्या गरीब असण्याच्या वयखेत येतात का ? नसतील तर त्यांना ह्या देशाचे नागरिक समजू नये त्यांच्यासाठी सरकारला तोंड उघडण्याची गरज काय ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)