सरकारी विनोद! (अग्रलेख)

जनतेला देशातील बॅंकिंग व्यवस्था मजबूत झालेली पाहायची आहे. कर्ज बुडव्यांकडून झालेली वसुली पाहायची आहे. वाढत्या एनपीएला नेमके कोण जबाबदार याच्या विश्‍लेषणात लोकांना स्वारस्य नाही. पण ज्या बॅंकांमध्ये त्यांच्या श्रमाची ठेव ठेवण्यात आली आहे ती सुरक्षित राहणार की नाही याची आज लोकांना चिंता आहे. त्यादृष्टीने त्यांच्यात विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी सरकार नेमके काय करणार हे स्पष्ट व्हायला हवे आहे. 
देशातील आर्थिक मंदीचा व बॅंकांच्या वाढत्या बुडित कर्जाचा ठपका रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यावर ठेवणारे निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांचे वक्‍तव्य आज सर्वत्र प्रकाशित झाले आहे. त्यांनी अचानक केलेल्या या वक्‍तव्याची व त्यामागील हेतूची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. त्यांच्या विधानात तथ्य आहे की नाही हा नंतरचा भाग पण संसदेच्या एका समितीने मध्यंतरी ज्या रघुराम राजन यांच्याकडेच बॅंकांचा एनपीए कसा कमी करायचा या विषयी मार्गदर्शन करण्याची विनंती करणारे पत्र पाठवले होते त्याच रघुराम राजन यांच्यावर निती आयोगाचे अध्यक्ष बॅंकांच्या वाढत्या बुडित कर्जाचा ठपका ठेवतात हा एक सरकारी विनोद आहे. आर्थिक धोरणांच्याबाबतीत सरकारच्या पातळीवरच कसलाही ताळमेळ नाही हे स्पष्ट करणारे हे आणखी एक उदाहरण आहे.
संसदेच्या ज्या समितीने रघुराम राजन यांच्याकडे बॅंकांचा एनपीए कमी करण्याविषयी सल्ला मागवला होता, त्या समितीचे अध्यक्ष मुरलीमनोहर जोशी हे भाजपचे एक जबाबदार नेते आहेत. त्यांनी असे पत्र पाठवल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या अवधीने निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजन यांनाच याबद्दल दोषी ठरवणारे विधान करीत असतील तर जाणकारांचा कपाळाला हात गेल्याशिवाय राहिला नसेल. बॅंकांचा एनपीए म्हणजेच बुडित कर्ज ही एक प्रचंड समस्या असून त्यामुळे देशातील बॅंकिंग व्यवस्थाच कोलमडणार की काय अशी धास्ती निर्माण झाली आहे. देशातील एकूण 38 लिस्टेड बॅंकांचा एनपीए आता तब्बल 10 लाख 17 हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. जवळपास सर्वच बॅंका तोट्यात गेल्या आहेत. या विषयावरून सरकारने खडबडून जागे व्हायला हवे होते किंवा रिझर्व्ह बॅंकेकडून त्वरेने हालचाल होऊन यावर उपाय शोधले गेले पाहिजे होते. पण सरकारी पातळीवरून यावर फारशी गंभीर हालचाल झालेली दिसली नाही.
मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा बॅंकांच्या थकित कर्जाचे प्रमाण 2 लाख 40 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास होते. हा आकडा गेल्या चार वर्षात 10 लाख कोटींच्या पुढे गेला आहे. रघुराम राजन यांनाही निवृत्त होऊन दोन वर्षे होऊन गेली आहेत. पण तरीही रोज वाढणाऱ्या या एनपीएला रघुराम राजन हे जबाबदार कसे याचे नेमके विश्‍लेषण राजीवकुमार यांनी केलेले नाही. राजन यांनी घेतलेली चुकीची धोरणेच याला कारणीभूत आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. मग गेल्या दोन वर्षात नवे रिझर्व्ह बॅंक गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी त्यात काय दुरूस्त्या केल्या याचीही माहिती त्यांनी द्यायला हवी होती. तीही त्यांनी दिलेली नाही. मध्यंतरी मोदी सरकारने देशातील अनेक बड्या उद्योगपतींचे अब्जावधी रुपयांचे कर्ज माफ केल्याची बातमी आली होती. ती माफी त्यांनी कशाच्या आधारावर दिली हे लोकांना समजले पाहिजे. त्यावर मोदी काही बोलत नाहीत. जेटली त्यावर काही तांत्रिक उत्तरे देतात. ही कर्जे माफ केलेली नाहीत तर ती राईट ऑफ केली गेली आहेत असे ते सांगतात. म्हणजे त्याच्या वसुलीचे प्रयत्न जारीच राहतील असे त्यांना सुचवायचे आहे. मग या वसुलीचे गेल्या चार वर्षात नेमके काय प्रयत्न झाले आणि त्यातले किती रुपये वसूल झाले याचे उत्तर त्यांनी द्यायला नको काय? रघुराम राजन हे आता विदेशात वास्तव्याला गेले आहेत. त्यामुळे सरकारकडून होणाऱ्या थकित कर्जाच्यावसुलीला त्यांची आडकाठी असणे संभवत नाही. तरीही राजन यांच्यावरच हा ठपका ठेवण्याचे कारण काय हे लोकांना समजले पाहिजे.
सप्टेंबर 2013 ते सप्टेंबर 2016 हा रघुराम राजन यांच्या गव्हर्नरपदाचा कालावधी आहे. राजन यांनी सूत्रे हाती घेण्याच्या आधीही बॅंकांच्या बुडित कर्जांचा विषय अस्तित्वात होताच. त्यासाठी त्यांच्याकडून काही प्रभावी उपाययोजना केली जात असतानाच त्यांची मुदत संपत आली आणि त्यांना पायउतार व्हावे लागले. त्यांनी जेव्हा हा पदभार सोडला त्यावेळी बॅंकांचा एनपीए जवळपास साडेतीन लाख कोटी रुपयांवर गेला होता. त्यानंतरही तो जवळपास सात लाख कोटींनी वाढला आहे. याचा अर्थ एकट्या रघुराम राजन यांना याविषयी दोषी धरता येणार नाही. या बुडित कर्जाचा ठपका थेट सरकारवरच जातो. त्या जबाबदारीतून अंग झटकण्यासाठी मोदी सरकारने राजीवकुमार यांना पुढे केले असण्याची शक्‍यता आहे.
शिवाय मुरलीमनोहर जोशी यांनी सरकारला विश्‍वासात न घेता रघुराम राजन यांना पत्र पाठवून सल्ला मागवण्याची जी कृती केली त्यावर उतारा म्हणून राजीवकुमार यांना हे विधान सरकारने करायला लावले असावे असे यात दिसते आहे. अंतर्गत पातळीवरील या साऱ्या खेळ्यांशी जनतेला काही देणेघेणे नाही. जनतेला देशातील बॅंकिंग व्यवस्था मजबूत झालेली पाहायची आहे. कर्ज बुडव्यांकडून झालेली वसुली पाहायची आहे. वाढत्या एनपीएला नेमके कोण जबाबदार याच्या विश्‍लेषणात लोकांना स्वारस्य नाही. पण ज्या बॅंकांमध्ये त्यांच्या श्रमाची ठेव ठेवण्यात आली आहे ती सुरक्षित राहणार की नाही याची आज लोकांना चिंता आहे. त्यादृष्टीने त्यांच्यात विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी सरकार नेमके काय करणार हे स्पष्ट व्हायला हवे आहे. भले एनपीएला रघुराम राजन जबाबदार असतीलही पण आता पुढे काय? याचे उत्तर सरकारनेच द्यायला हवे.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)