सरकारी बॅंका खासगी करण्यासाठी सध्या वेळ सुयोग्य

सध्या एकूण बॅंकिंग व्यवहारात सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचा वाटा 70% इतका आहे. त्यामुळे सरकारने या बॅंकांतील आपला हिस्सा कमी केल्यास सरकारला चांगला परतावा मिळू शकतो. जर या बॅंकाची परिस्थिती बिघडली आणि त्या आजारी पडल्या तर सरकारला कमी किंमत मिळेल.
नंदन निलेकणी, सहसंस्थापक, इन्फोसिस

मुंबई – सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे खाजगीकरण करण्याची हीच योग्य वेळ असून बॅंकाच्या आणि ग्राहकांच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे असल्याचे मत इन्फोसिसचे सहसंस्थापक आणि आधार कार्डचे प्रणेते नंदन निलेकणी यांनी व्यक्त केले आहे. पाच दशकांपूर्वी खाजगी बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले त्यावेळेचा हेतू आता कालबाह्य झाला आहे. त्यामुळे सध्या बॅंकांचे खाजगीकरण करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

ते म्हणाले की, 50 वर्षापुर्वी बॅंका फक्त मोठ्या उद्योगांना कर्ज देत होत्या. त्यांनी किरकोळ आणि छोट्या कर्जपुवठ्याकडे दूर्लक्ष केले होते. त्यामुळे त्यावेळी बॅंका सरकारी करण्यात आल्या होत्या. आता पुन्हा या बॅंका त्याचा मूळ हेतू विसरून मोठया कंपन्याना कर्ज दिल्यामुळे आणि ते परत न आल्यामुळे अडचणीत आल्या आहेत. आता तंत्रज्ञानाचा वापर करून छोट्या उद्योगाना कर्ज पुरवठा करता येऊ शकणार आहे. त्यामुळे आता सरकारी बॅंका अजूनही सरकारी असण्याची गरज नसल्याचे त्यानी सांगींतले.

आता मुक्त बाजारपेठेचे युग आहे आहे. त्यामुळे या नव्या व्यवस्थात बॅंकाही त्याच तत्वानुसार चालण्याची गरज आहे. आता बॅंकाच्या चूकासाठी जनतेच्या कराचा पैसा द्यावा लागतो. त्यातून कोणाचेच हित साधले जात नाही. आता बॅंकाची परिरिस्थीती बरी आहे. त्यामुळे आता खासगीकरण केले तर त्यातून सरकारला मोठा परतावा मिळू शकणार आहे. खासगी बॅंकाच्या स्पर्धेमुळे जर सरकारी बॅंका आजारी पहल्या तर नंतर सरकारलाही खासगीकणातून काही मिळणार नाही. एअर इंडिया आणि इतर आजारी कंपन्याप्रमाणे अवस्था होण्याची शक्‍यता आहे.

सरकारी बॅंकाचा बाजारातील हिस्सा वेगाने कमी होत आहे. आता जरी त्यांचा वाटा 70 टक्‍के असला तरी 10 वर्षानंतर तो 10 टक्‍क्‍यावर येइल. तसे झाले तर त्यांच्या शेअरचे भाव कमी होतील. त्यामुळे आताच खासगीकरणासाठी चांगली वेळ असल्याचे त्यांनी सागींतले. सार्वजनिक बॅंकांचा एकूणच बॅंकिंग व्यवस्थेमध्ये मोठा वाटा असून तो खाजगीकरणाच्या स्पर्धेचा बळी ठरेपर्यंत वाट न पाहता त्यादृष्टीने आताच पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. शिवाय ते करदात्यांच्या देखील हिताचे आहे. बॅंकां सार्वत्रिक करण्यामागचा मूळ हेतू आता संपला आहे. खाजगीकरणाचा फायदा सांगताना निलेकणी यांनी दूरसंचार क्षेत्रातील खाजगीकरणाचा दाखल दिला. सध्या सार्वजनिक बॅंकांचा एकूण बॅंकिंग व्यवस्थेमध्ये 70 टक्के सहभाग आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)