नियंत्रणे कमी केल्यास बॅंकांची परिस्थिती सुधारण्याची शक्‍यता 
2008 नंतर बॅंकांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली कमी प्रमाणात होत होती. बॅंका मात्र ही बाब जाहीर करणे टाळत होत्या. त्याकडे रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकारही दुर्लक्ष करीत होते. एखाद्या प्रश्‍नाकडे डोळेझाक करून तो प्रश्‍न सुुटत नसतो तर तो वाढत असतो, हे सरकारला आणि रिझर्व्ह बॅंकेला कळालेच नाही. आता एकमेकावर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहे. वाढलेले एनपीए, होत असलेल्या चौकशा या कारणामुळे बॅंकांवरील विश्‍वासावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मोठे नुकसान होणार आहे. मात्र त्याकडे कोणाचे फारसे लक्ष नाही, असे रेड्डी यांनी सांगितले. 
कोलकाता: आहेत त्या बॅंकांच्या विलीनीकरणातून मोठ्या बॅंका तयार करण्यापेक्षा सरकारी बॅंकांवरील दुहेरी नियंत्रण कमी करण्यास प्राधान्य देण्याची जास्त गरज असल्याचा सल्ला रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी यांनी दिला आहे.
बंधन बॅंकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, खासगी बॅंकांच्या प्रशासनाकडे आणि नियमाच्या अंमलबजावणीकडे रिझर्व्ह बॅंक लक्ष देते. त्यामुळे खासगी बॅंकांना दुहेरी नियंत्रणासाठी दमछाक करावी लागत नाही. मात्र, सरकारी बॅंकांत रिझर्व्ह बॅंक नियमाच्या अंमलबजावणीकडे रिझर्व्ह बॅंक लक्ष देते. तर प्रशासनाकडे केंद्र सरकार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या लक्ष देते. या बॅंकांत सरकारचे भागभांडवल जास्त असल्यामुळे सरकार या बॅंकेच्या कामकाजात लक्ष घालते. त्यामुळे सरकारी बॅंकांच्या एकूण कामकाजावर परिणाम होत आला आहे. त्यामुळे या बॅंकांचे प्रश्‍न वाढले असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
याअगोदर रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी रिझर्व्ह बॅंकेकडे सर्व बॅंकांच्या कामकाजावर लक्ष देण्यासाठी पुरेसे अधिकार आणि मनुष्यबळ नसल्याचे म्हटल्यानंतर सरकारमधील काही मंत्र्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी त्यावर असमाधान व्यक्‍त केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर रेड्डी यांनी सांगितले की, सरकारी बॅंकांची अवस्था आज इतकी खराब झाली आहे. याला कोणीतरी जबाबदार असणारच आहे. गेल्या 25 वर्षांपासून सरकारी बॅंकांवरील दुहेरी नियंत्रणाची पद्धत याला बऱ्याच प्रमाणात कारणीभूत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, या विषयावरील नरसिंहन समितीने यावर स्पष्ट भाष्य केले होते. मात्र, त्यानंतर आलेल्या सर्व पक्षाच्या सरकारनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता काही प्रश्‍न निमाण झाला की दूसऱ्याला दोष देण्याची स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे प्रश्‍नही बाजूला राहतो आणि उत्तरही बाजूला राहते. कर्ज वितरण आणि ठेवीत मोठा वाटा असलेल्या सरकारी बॅंका लवकर सुधारल्या नाहीत तर अर्थव्यवस्थेला त्याची दीर्घ पल्ल्यात त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे हा प्रश्‍न शक्‍य तितक्‍या लवकर सोडविण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)