सरकारी नौकरीमध्ये राज्य सरकारने उचलले ‘हे’ मोठे पाऊल

मुंबई : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नती देताना केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदं भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सध्या आरक्षित वर्गातील पदं पदोन्नतीने भरली जाणार नाहीत. राज्यातील 154 मागासवर्गीय पोलीस उपनिरीक्षकांची नियुक्ती रद्द करुन त्यांना मूळ पदावर पाठवल्यानंतर झालेल्या गोंधळामुळे सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.


पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यायचं की नाही याचा निर्णय संबंधित राज्यांनी घ्यावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 26 सप्टेंबर 2018 रोजी दिला होता. परंतु राज्य सरकारने अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सध्या पदोन्नती देताना केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदं भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 29 डिसेंबर 2017 रोजी सरकारने याबाबतचा आदेश काढला होता. त्या आदेशाचं पालन करण्याच्या सूचना राज्य सरकारच्या सर्व विभागांनी दिल्या आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)