सरकारी जागेवरील अनधिकृत घरे होणार नियमित

ग्रामीण भागातील नागरीकांना दिलासा

मुंबई – ग्रामीण भागातील सरकारी जागेवरील अनधिकृत बांधकाम करून उभारलेल्या घरांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. ही अनधिकृत घरे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

ग्रामीण भागातील प्रत्येक बेघराला घरकुल मिळवून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविली जात आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून ग्रामीण भागातील शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार 2000 सालापूर्वीची 500 चौरस फुटापर्यंतची घरे कोणतेही शुल्क न आकारता आणि 500 चौरस फुटावरील घरे शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच 2000 नंतरची आणि 2011 पूर्वीची शासकीय जागांवरील सर्व निवासी अतिक्रमणे शुल्क आकारुन नियमीत केली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील या घरमालकांना आपल्या घरावर कायदेशीर हक्क प्राप्त होणार असून शासनालाही महसूल मिळणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

राज्यातील अशा सर्व अतिक्रमणांची माहिती संकलीत करण्यासाठी मोबाईल ऍप विकसीत करण्यात आले आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या मोबाईल ऍपचा शुभारंभ करण्यात आला.

ग्रामीण महाराष्ट्र बेघरमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट पंकजा मुंडे
संपूर्ण महाराष्ट्र बेघरमुक्त करण्याच्या उद्देशाने राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविली जात आहे. ग्रामीण भागात ज्यांच्याकडे जागा नाही त्यांनाही जागा खरेदीसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेतून अनुदान देण्यात येत आहे. याशिवाय शासकीय जागांवर ज्यांनी घरे बांधली त्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)