सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे…

गणेशोत्सव आणि दिवाळीत महागाई भत्त्याची थकबाकी


जानेवारी 2019 पासून सातवा वेतन आयोग लागू

मुंबई – गणेशोत्सवापूर्वी 14 महिन्यांची, तर दिवाळीत 7 महिन्यांची केंद्राप्रमाणे मिळणाऱ्या वाढीव महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबरोबरच जानेवारी 2019 पासून सातव्या वेतन आयोगाची वेतन निश्‍चिती… आदी मागण्यांबाबत मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्यासोबत झालेल्या यशस्वी वाटाघाटीनंतर राज्यात मराठा क्रांती मोर्चाने पुकारलेला महाराष्ट्र बंद आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची गैरसोय होऊ नये याचे कारण देत गेल्या दोन दिवसांपासून पुकारलेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप तिसऱ्या दिवशीच दुपारी मागे घेण्यात आला.

सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, महागाई भत्त्याची थकबाकी त्वरीत लागू करा, जुनी पेंशन योजना लागू करावी, रिक्त जागांची त्वरित भरती करा, तसेच पाच दिवसांचा आठवडा… आदी मागण्यासाठी बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने मंगळवार, 7 ऑगस्टपासून तीन दिवसांचा संप पुकारला होता. या संपाचे राज्यभरात तीव्र पडसाद उमटले होते. तृतीय आणि चतुर्थश्रेणी वर्गातले कर्मचारी या संपात मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्याने त्याचा मोठा परिणाम सरकारी कामकाजावर झाला होता. दोन दिवस हा संप यशस्वी झाल्याचा दावा संघटनेच्या वतीने करण्यात आला होता. या संपाची तीव्रता लक्षात घेऊन मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी संघटनेच्या प्रतिनिधींना आज चर्चेसाठी बोलावले होते.

या बैठकीमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांविषयी शासन सकारात्मक असून लवकरात लवकर आवश्‍यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन मुख्य सचिवांनी दिले. महागाई भत्त्याची 14 महिन्यांची थकबाकी गणेशोत्सवापूर्वी आणि दिवाळीमध्ये 7 महिन्यांची थकबाकी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचबरोबर बक्षी समितीचा अहवाल ताबडतोब मागून घेणार आहे. हा अहवाल आल्याबरोबर जानेवारी 2019 पासून वेतन निश्‍चितीसह सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख, सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

राज्यात 1.25 लाख चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आहेत. त्यांच्यासंदर्भात लवकरच स्वतंत्र बैठक पुढच्या आठवड्यात घेणार आहे. शिक्षक-शिक्षकेतर याचे बरेच प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यांचीही लवकरच बैठक घेण्याचे मान्य केले आहे. अंशदायी पेन्शनबाबत पुनर्विचार करण्याबाबत सरकार सकारात्मक नव्हते. पण या संपाच्या पाश्वभूमिवर त्याच्यासाठी एक स्वतंत्र समिती नेमली जाणार आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींवर आम्ही समाधानी असून मराठा आरक्षणासाठी असलेला बंद आणि रुग्णांचे हाल होऊ नयेत म्हणून दुपारी 12.30 वा. संप मागे घेत सरदेशमुख व दौंड यांनी जाहिर केले.

मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, शिक्षक समिती, शिक्षक भारती, टीडीएफ, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र कोतवाल संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)