सरकारी कर्मचारी संपावर ठाम

आजपासून तीन दिवस कामबंद आंदोलन


17 लाख कर्मचारी संपात सहभागी होणार

मुंबई – राज्य सरकारी सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2019 पासून थकित महागाई भत्त्यासह सातवा वेतन आयोग लागू करणार, अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी घोषणा करूनही सरकारी कर्मचारी आपल्या संपावर ठाम आहेत.

सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी तात्काळ सुरु करावी, या महत्वाच्या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी राज्यातील 17 लाख सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी मंगळवारपासून (7 ते 9 ऑगस्ट) तीन दिवसांच्या संपावर जात आहेत. या संपात मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांसह जिल्हा परिषद, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा समावेश असणार आहे. हा संप 100 टक्के यशस्वी होणार असल्याचा दावा बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीची सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीत संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीने 11 जुलै रोजी संपाची नोटीस दिली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या मागणीसह जानेवारी 2017 पासून महागाई भत्त्याची चौदा महिन्यांची थकबाकी, जानेवारी 2018पासूनचा महागाई भत्ता, पाच दिवसांचा आठवडा, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे आदी मागण्यांसाठा हा संप पुकारण्यात येणार असल्याचे बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख व सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.

चौदा महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचा शासन आदेशही जारी केला आहे. पण त्याची अंमलबजावणी सरकारने केलेली नाही. आमच्या मागण्या वेळीच मान्य करून अंमलबजावणी केली असती तर संपाची वेळ आली नसती. या संपाला सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सातव्या वेतन आयोगासंदर्भात बक्षी समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र, या समितीचा कारभार अतिशय कुर्मगतीने सुरू आहे.

14 महिन्यांच्या थकबाकीबाबतही ठोस निर्णय नाही. रूग्णालय आदी अत्यावश्‍यक सेवांमध्ये 30 ते 40 टक्के पदे रिक्त आहेत. सेवानिवृत्तीचे वय 60 करण्याची तसेच केंद्राप्रमाणे 2 वर्षांची बालसंगोपन रजा देण्याची आमची मागणी आहे. मात्र या सर्व मागण्यांबाबत सरकारने केवळ चालढकलपणाचेच धोरण अवलंबिले आहे. आता जे निर्णय आहेत ते तातडीने विनाविलंब करावेत, अशी आमची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी असल्याचे मिलिंद सरदेशमुख यांनी सांगितले.

सरकारी कार्यालये ठप्प होणार
या संपात सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, प्राध्यापक शिक्षतेकर कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, रुग्णालयातील कर्मचारी, डेअरी कर्मचारी, मंत्रालयातील कॅंटीन, कोकण भवनातील कॅंटीन, आमदार निवास कर्मचारी, शासकीय वाहन चालक असे सतरा लाख कर्मचारी संपात सहभागी होतील, असे अविनाश दौंड म्हणाले. त्यामुळे सरकारी कार्यालये ठप्प होण्याची भिती आहे.

रिक्त पदे भरा
सरकारी कर्मचाऱ्यांची 1 लाख 85 हजार पदे रिक्त आहेत. अनुकंपा तत्वावरील 30 हजार पदे भरण्यात आलेली नाही. केंद्राच्या धर्तीवर बाल संगोपन रजा दोन वर्षाची करण्याची मागणी होती. पण बाल संगोपन रजा सहा महिन्यांची करून कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली, असे सरदेशमुख म्हणाले.

महासंघाची संपातून माघार
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ या संपात सहभागी होणार नाही, असे संघटनेचे प्रमुख सल्लागार ग. दि. कुलथे, विनोद देसाई, समीर भाटकर व डॉं. राजेश गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. चौदा महिन्याच्या अंतरिम पगारवाढीचा शासन निर्णय तसेच जानेवारी 2019पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय आज रात्रीच प्रसिध्द करणार आहे. त्यामुळे संप स्थगित केल्याचे महासंघाचे डॉं. गायकवाड यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)