सरकारी कंपन्यांतील विवाद निवारण्यासाठी यंत्रणा 

कंपन्यांतील वाद न्यायालयात जाण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी निर्णय 
नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय कंपन्यामधील तसेच या कंपन्या आणि इतर सरकारे किंवा सरकारी यंत्रणा यांच्यातील वादविवाद आणि खटले सोडवण्याची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सचिवांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे, सार्वजानिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे व्यावसायिक वादविवाद न्यायालयात न नेता या सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून जलद गतीने सोडवले जाऊ शकतील.

या अंतर्गत, सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेच्या जागी एक नवी द्विस्तरीय यंत्रणा निर्माण केली जाईल. ही यंत्रणा, रेल्वे, प्राप्तिकर, सीमाशुल्क आणि अबकारी विभाग, या विभागांचे खटले वगळता इतर सर्व विभागांशी संबंधित खटले आणि विवाद न्यायालयाबाहेर सोडवेल. सार्वजनिक कंपन्याचे आपापसातील विवादही या यंत्रणेमार्फत सोडवता येतील.
पहिल्या स्तरात, असे व्यावसायिक खटले, या सार्वजनिक कंपन्या ज्या मंत्रालयांच्या अखत्यारीत येतात, त्या सर्व संबंधित मंत्रालयाच्या सचिवांच्या समितीकडे पाठवले जातील. या समितीत विधी विभागाचे सचिवही असतील. हा विवाद राज्य सरकारसोबत असल्यास, समितीमध्ये संबंधित कंपनीच्या केंद्रीय मंत्रालयाचे सचिव आणि राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांनी नियुक्त केलेले वरिष्ठ अधिकारी तथा विधी विभागाचे सचिव असतील.

जर पहिल्या स्तरावर विवाद सोडवला गेला नाही, तर दुसऱ्या स्तरावर, हा विषय कॅबिनेट सचिवांकडे जाईल. त्यांनी संबंधित प्रकरणात दिलेला निर्णय सर्वांवर बंधनकारक असेल. ह्या विवादांचे त्वरित निवारण व्हावे यासाठी पहिल्या स्तरावर तीन महिन्यांचा कलावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. या नव्या यंत्रणेमुळे सार्वजनिक कंपन्यामधील वाद लवकरात लवकर सुटण्यास, पर्यायाने कामाची गती वाढण्यास मदत होईल. तसेच पैशांचीही बचत होईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)