सरकारच्या वर्मावर बोट अग्रलेख)

सर्वोच्च न्यायालयाने आज सीबीआयचे प्रमुख म्हणून अलोक वर्मा यांना पुन्हा त्यांच्या पदावर फेरस्थापित करताना त्यांना रजेवर पाठवण्याचा मोदी सरकारचा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे. न्यायव्यवस्थेकडून मोदी सरकारला मिळालेला हा एक मोठा धक्‍का मानला जात आहे. वर्मा यांनी मोदी सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना वर्मा यांच्यावर झालेली कारवाई चुकीची होती, त्यांना अशा गैरसंवैधानिक पद्धतीने सरकारला हटवता येणार नाही, असा साफ निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या कार्यशैलीच्या वर्मावरच न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. गेल्या ऑक्‍टोबर महिन्यात मध्यरात्री दोनच्या सुमाराला अलोक वर्मा आणि सीबीआयचे दुसरे एक संचालक राकेश आस्थाना या दोन सर्वोच्च सीबीआय अधिकाऱ्यांना सरकारने एकाएकी त्यांच्या पदावरून हटवले होते. त्या घटनेमुळे देशभर मोठा गहजब माजला होता.

सीबीआयमधील ही सारी कहाणी चांगलीच रंजक आहे. देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणा म्हणून सीबीआयचा उल्लेख आजवर केला जात असे, पण त्यातील सरकारी हस्तक्षेपाची लक्‍तरेही या प्रकरणाच्या निमित्ताने लोकांपुढे आली आहेत. वर्मा यांच्यावर कारवाई होण्याचे प्राथमिक कारण त्यांनी राफेल प्रकरणातील माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली होती हे आहे हे आता लपून राहिलेले नाही. त्या संस्थेत मोदींचे आस्थाना नावाचे गुजरात केडरचे लाडके अधिकारी आहेत. त्यांनी वर्मा यांच्यावर कारवाई करण्यास सरकारला वाव मिळावा म्हणून वर्मा यांनी गुजरातमधील सना नावाच्या एका उद्योगपतीकडून लाच घेतल्याचा आरोप केला होता. वास्तविक याच उद्योगपतीकडून आस्थाना यांनीच तीन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा वर्मा यांचा आरोप होता.

सीबीआयसारख्या अतिमहत्त्वाच्या संस्थेतील अतिवरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी एकमेकांवर अशी चिखलफेक सुरू केल्यामुळे त्यांना या पदावरून हटवावे लागले, असे सरकारचे म्हणणे होते. पण सीबीआय प्रमुखांना अशा एकतर्फी पद्धतीने दूर सारण्याचा सरकारला अधिकार नाही या मुद्द्यावर वर्मा सरकारी निर्णयाच्या विरोधात लढत होते. शेवटी त्यांना न्याय मिळाला आहे. वर्मा यांची मुदत याच महिन्याच्या अखेरीला संपत आहे. त्यातच त्यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. त्यामुळे त्यांची या पदावर फेरनियुक्‍ती करण्यात आली असली तरी त्यातून त्यांना काही फार लाभ झाला आहे किंवा त्यांना राफेल प्रकरणात काही चौकशी करण्याचा त्यांना अधिकार मिळणार आहे, असे होणार नाही.

पण तरीही इभ्रत वाचण्यासाठी त्यांची या पदावर फेरनियुक्‍ती होणे आवश्‍यक होते. सरकारच्या विरोधात एखादा अधिकारी न्यायव्यवस्थेकडे जाऊन त्यांच्या मनमानीच्या विरोधात लढू शकतो आणि त्यातून न्याय मिळू शकतो हा संदेश देशापुढे जाण्यासाठी हा निकाल अत्यंत महत्वाचा ठरला आहे. या साऱ्या प्रकरणात सीबीआयची जी अप्रतिष्ठा झाली त्याचे काय हा प्रश्‍नही महत्त्वाचा आहे. सीबीआय ही अशी एक महत्त्वाची आणि विश्‍वासार्ह संस्था आहे की कोणत्याही राज्यांतील कोणत्याही महत्त्वाच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची किंवा हत्या प्रकरणांची सीबीआयकडून चौकशी केली जावी अशी मागणी वारंवार ऐकायला मिळते.

पोलीस किंवा अन्य तपास यंत्रणांपेक्षा लोकांना सीबीआय ही विश्‍वासार्ह यंत्रणा वाटत होती. पण त्या संस्थेमध्ये झालेल्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे आणि अधिकाऱ्यांच्या एकमेकांवरील आरोपांमुळे ही संस्थाच भ्रष्टाचाराने बरबटलेली असल्याची बाबही लोकांपुढे नव्याने आली त्यामुळे लोकांना अधिक धक्‍का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निकालावरून आता पुन्हा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाला तोंड फुटणार आहे. आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी हा निकाल म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने थेट पंतप्रधान मोदी यांनाच दिलेली चपराक आहे असे म्हटले आहे. कॉंग्रेस व अन्य पक्षांच्या नेत्यांनीही सरकारवर या निमित्ताने तोंडसुख घेतले आहे. मोदींनी सर्वच महत्त्वाच्या राष्ट्रीय संस्था मोडीत काढून लोकशाही व्यवस्थेचीच वाट लावली आहे हा त्यांच्यावर रोजच होणारा आरोप आहे. याआधी थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात सरकारकडून हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप झाला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार विद्यमान न्यायमूर्तींनी देशाच्या इतिहासात प्रथमच पत्रकार परिषद घेऊन सर्व काही ठीक चाललेले नाही असे निदर्शनाला आणून दिले होते. आरबीआयमधील सरकारी हस्तक्षेपाची कहाणी तर सर्वश्रुतच आहे. त्यामुळेच आरबीआयप्रमुखांनी राजीनामा देऊन आपली या हस्तक्षेपातून सुटका करून घेतली होती. या साऱ्या प्रकरणांच्या कहाण्यांमध्ये सीबीआयमधील प्रकरणाने वरकडी केली होती. सरकारने सीबीआयची एकूण प्रतिष्ठा लक्षात घेऊन हे प्रकरण हाताळायला पाहिजे होते. देशाची प्रतिष्ठा या संस्थेशी निगडीत आहे.

अन्य सरकारी यंत्रणातील हस्तक्षेपाने आपली नाचक्की झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर तर मोदी सरकारने या विषयी अधिक जबाबदारीने वागणे अपेक्षित होते. पण सरकारने सीबीआय बाबत कोणतेही तारतम्य ठेवले नाही. आपल्या अधिकार कक्षेत नसलेला निर्णय घेऊन त्यांनी सीबीआय प्रमुखांना मध्यरात्री तडकाफडकी हटवले. पण आता त्यांचेच हसे झाले आहे. स्वतःवर येणारी ही संभाव्य नामुष्की टाळणे या सूज्ञ सरकारला शक्‍य नव्हते काय असा प्रश्‍न पडतो. पण एखाद्याने एकदा तारतम्य सोडले की मग त्याला कशाचेच काही वाटेनासे होते असेच या सरकारच्या बाबतीत झाले आहे असे नाईलाजाने म्हणावे लागते. सर्वोच्च न्यायलयाने सरकारला झटका देतानाच वर्मा यांनाही मर्यादेत ठेवले आहे. न्यायालयाचा आजचा निर्णय महत्त्वाच्या सरकारी संस्थांची इभ्रत शाबूत राखण्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचा ठरला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)