समूह गटशेती योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याची

अंकुश सोनावले : शासनाकडून एक कोटी रुपयांचे अनुदान

कंपन्यांच्या अतिक्रमणाची भिती
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. मात्र आजची शेतीची अवस्था पाहता तिचे लहान-लहान तुकडे होवू लागले आहेत. परिणामी कमी क्षेत्रामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे परवडत नाही. जादा खर्च व कमी उत्पादनामुळे शेतीपेक्षा रोजगार केलेला बरा. अशीच शेतकऱ्यांची मानसिकता निर्माण झाली आहे. हे चित्र असेच राहिले तर भविष्यात एखादी कंपनी गावात येवून आपल्या शेतीवर आक्रमण करेल. व शेतकऱ्यांना आपल्याच शेतावर मजूर म्हणून काम करण्याची वेळ येईल, अशी भिती व्यक्त होत आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी समूह गट शेती करुन आपली शेती वाचवावी.

कराड – जमिनीचे विभाजन टाळण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करुन शेती करणे, मार्केटींगच्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे, शेती मालावर प्रक्रिया करणे व शेतीपूरक व जोड धंदा करणे यासाठी शासनाने गट शेती ही योजना आणली आहे. यासाठी किमान 20 शेतकऱ्यांकडे 100 एकर जमीन असणे आवश्‍यक असून या गटशेतीसाठी शासन एक कोटी रुपयांचे अनुदान देत आहे. याचा लाभ शेतकऱ्यांनी घेणे आवश्‍यक असल्याचे प्रतिपादन कृषितज्ञ अंकुश सोनावले यांनी केले.

-Ads-

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कृषी विभाग व कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित शेतकरी परिसंवाद कार्यक्रमात गट समूह शेती या विषयावर ते बोलत होते. यावेळी सुनिल साबळे, महादेव माळी, पूनम जाधव यांची उपस्थिती होती.

सोनावले म्हणाले, एका शिवारातील संलग्न भौगोलीक क्षेत्र असलेल्या 20 शेतकऱ्यांनी किमान शंभर एकर शेती गट शेती करण्यासाठी एकत्र येऊ शकतात. या गटांची कंपनी अधिनियमन नुसार शेतकरी उत्पादक गट किंवा कंपनी म्हणून नोंदणी करणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व शेतकऱ्यांचे आधार क्रमाक बॅंक खात्याशी जोडणे आवश्‍यक आहे. प्रयोगिक तत्वावर करण्यात येणाऱ्या या शेतीमध्ये सामुहिक सिंचन सुविधा, शेततळे, सुक्ष्म सिंचन, खासगी विहीर घेणे, पंपसेट, पाईपलाईन बसवून सूक्ष्म सिंचन करुन आटॉमाईजेशन करणे, यांत्रिकीकरणाद्वारे मशागत करणे, लहान शेती यंत्रे पिक संरक्षक सयंत्रे इत्यादी गोष्टी सहजपणे करता येणार आहे. याशिवाय सामुहिक गोठा, दुग्ध प्रक्रिया औजारे, मत्स पालन, मधुमक्षिका पालन, रेशीम उद्योग, कुकुटपालन आदी जोड व्यवसाय सुरु करता येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र येण्याची नितांत गरज आहे.

गटशेतीसाठी करताना याचा नियोजित आराखडा तयार करावा लागतो, यामध्ये निधीचे वितरण तीन टप्प्यात केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 20 टक्के निधी गटाची निर्मिती, नोंदणी, बॅंक जोडणी व समूह विकास आराखडा तयार करणे व प्रशिक्षण यासाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात प्रकल्प किंमतीच्या 30 टक्के निधी सामुहिक सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे, यांत्रिकीकरण करणे, औजारे बॅंक व पशुधन या खर्चासाठी देण्यात येणार आहे. त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यातही 30 टक्के निधी सामुदायीक संकलन, प्रतवारी, साठवणूक व प्रक्रीया केंद्राची निर्मिती व विपणन व वाहतूक यासाठी खर्च करण्यात येणार आहे.

तर शेवटच्या टप्प्यामध्ये प्रकल्प किंमतीच्या 20 टक्के निधी मंजूर आराखड्याप्रमाणे झालेल्या कामाचे मूल्यमापन करुन अंतीम हप्ता देण्यात येणार आहे. त्यामुळे जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेणे आवश्‍यक आहे. नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री कृषी पीकविमा योजना सुरु केली आहे. याचाही शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)