समाविष्ट गावांबाबत काय उपाययोजना केल्या?

जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी घेतली महापालिकेत बैठक

पुणे – महापालिका हद्दीत समाविष्ट गावांतील सुविधांबाबत काय उपाययोजना केल्या, यासह डीपी रस्ते, ड्रेनेज लाइन या आणि अन्य प्रश्‍नांसंदर्भात जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी गुरूवारी महापालिकेत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्यासह सर्व विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

यामध्ये आंबेगाव पठार येथील सर्व्हे नं 15-16 मधील डीपी रस्ता, जुना बंगळुरू रस्त्याला जोडणारा डीपी रस्ता असे प्रश्‍न आहेत. हा रस्ता पूर्ण होण्यासाठी 100 मीटरच्या भूसंपादनाचा विषय प्रलंबित होता. त्यातील चार भूधारकांचा प्रश्‍न मिटला आहे, परंतु एकाचा प्रश्‍न शिल्लक आहे. मात्र येत्या शनिवारी याठिकाणी काम सुरू करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या असून, त्या 18 मीटरचे काम न झाल्यास नऊ मीटरचे तरी काम सुरू करा, असे प्रशासनाला सांगितल्याचे शिवतारे यांनी नमूद केले. या कामाच्या शुभारंभाला स्वत: उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंबेगाव खुर्द आणि बुद्रुकमधीलही डीपी प्लॅनमधील रस्ते लवकर पूर्ण करण्यासंदर्भात सूचना केल्याचे शिवतारे म्हणाले. याशिवाय  “अॅम्युनिटी डेव्हलपमेन्ट ऍक्‍शन प्लॅन’ संदर्भातही सूचना केल्याचे शिवतारे यांनी नमूद केले.

जांभुळवाडी तलावात मैलापाणी सोडले जात आहे. ते बंद व्हावे, यासाठी महापालिकेच्या ड्रेनेज लाइनला येथील लाइन जोडण्याविषयीच्या सूचना यावेळी प्रशासनाला देण्यात आल्या. यामध्ये 92 लाख रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात झाली आहे. आणखी तीन कोटी रुपये लागणार आहेत निविदा प्रक्रिया झाली आहे. मांगडेवाडी आणि भिलारवाडी ते महापालिका हद्दीपर्यंत अशीच लाइन करण्याला महापालिकेने मंजुरी दिली परंतु आता तोही विषय संपवण्याच्या सूचना केल्याचे शिवतारे म्हणाले.

आंबेगाव खुर्द आणि बुद्रुक येथे मोठमोठे गृहसंकुल उभे राहणार आहेत. त्यांचा पाण्याचा मोठा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. तेथील बृहद आराखडा संदर्भात सर्व्हेक्षण करून दोन महिन्यात अहवाल सादर करा असे आयुक्तांना सांगितले. हे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी निविदा काढणार असे आयुक्तांनी बैठकीत सांगितले. त्यानंतर महिन्याभरात सर्व्हेक्षण पूर्ण करू असेही आश्वासन आयुक्तांनी दिले. सर्व्हे नं. 15-16 मध्ये पिण्याच्या पाण्याचा जो आराखडा आहे तो तयार झाला आहे. त्यात पाच साडेपाच कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यामुळे पठारावर असलेल्या इमारतींना थेट नळजोड दिले जातील. या संदर्भातील निविदा आणि पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असे शिवतारे म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)