समान पाणी योजनेला सत्ताधाऱ्यांचाच हरताळ

केबल खोदाईचे कारण देत पाणी योजनेचे काम थांबविले

पुणे – खासगी मोबाईल कंपन्यांच्या केबल खोदाईच्या दरांचे कारण पुढे करत महापालिकेने चक्‍क समान पाणी योजनेचे काम थांबविले असल्याची धक्‍कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या पालिका प्रशासनाने हे काम देण्यात आलेल्या कंपनीस सत्ताधाऱ्यांची खोदाईसाठी परवानगी घेऊन या? असे सांगत हे काम थांबविल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

-Ads-

शहरात चोवीस तास समान पाणीपुरवठा योजनेतील पाण्याच्या टाक्‍यांच्या कामांना दोन वर्षांपूर्वी मंजुरी देण्यात आली आहे. शहरात 83 ठिकाणी टाक्‍या उभारण्यात येणार असून त्यापैकी 8 टाक्‍यांचे काम पूर्णही झाले आहे. यानंतर यावर्षी जानेवारी- फेब्रुवारीमध्ये सुमारे 1,800 कि.मी.ची पाईपलाईन, केबल डक्‍ट तसेच पाणी मिटरच्या कामालाही मंजुरी दिली आहे. या कामाची वर्कऑर्डर मिळालेल्या कंपनीने शहरात पाईपलाईन टाकण्याचे तसेच पाणी मिटर बसविण्याचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. तसेच सुमारे 168 कि.मी.च्या पाईपलाईनचा आराखडा तयार केला असून पाईपही मागविले आहेत. परंतु, महापालिकेने पाण्याच्या पाईपलाईन्स तसेच केबल व अन्य खोदाईचे धोरण तयार करण्यासाठी शहर सुधारणा समितीपुढे प्रस्ताव ठेवला आहे.

या प्रस्तावावर शहर सुधारणा समितीने विशेष सभेचे आयोजन केले असून महापौर, पक्षनेते, महापालिका आयुक्त स्तरावर नुकतेच त्याची बैठकही झाली आहे. या बैठकीमध्ये खोदाईची परवानगी मागणाऱ्या केबल कंपन्यांकडे असलेल्या थकबाकीमुळे हे धोरण अंतिम होण्यासाठी विलंब लागत आहे. राज्य शासनानेही या कंपन्यांकडे असलेली मिळकतकराची थकबाकी वसूल झाल्याशिवाय त्यांना नव्याने खोदाईची परवानगी देऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळेच सत्ताधाऱ्यांनीही आतापर्यंत खोदाई धोरणाला परवानगी दिलेली नाही. मात्र, हे कारण पुढे करत पालिकेने आपल्याच योजनेचे काम थांबविले असून हे काम थांबले असल्याने त्याचा योजनेच्या खर्चावर परिणाम पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तर या योजनेचे काम सुरू होत नसल्याने महापालिकेस वारंवार केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाच्या रोषाला सामोरेही जावे लागत आहे.

प्रशासनाने केले हातवर
महापालिकेच्याच एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, हे काम देण्यात आलेल्या कंपनीने या योजनेसाठी सुमारे 300 किलो मीटरचे पाईप आणले आहेत. तर, सुमारे 168 किमीच्या कामाचा आराखडा सादर केला आहे. यासाठी कंपनीने आधी पाणीपुरवठा विभागाकडे परवानगी मागितली, त्यानंतर या विभागाने पथ विभागाकडे बोट केले. तर, पथ विभागाने खोदाईचे अधिकार आयुक्तांना असल्याचे सांगत आयुक्तांकडे बोट दाखविले, तर आयुक्तांनीही कोणताही निर्णय न घेता, या दोन्ही विभागांना थेट शहरातील खोदाई धोरण पक्ष नेत्यांकडे असल्याने त्यांच्याकडून मान्यता घ्यावी लागेल, असे सांगत हातवर केले आहेत. त्यामुळे हे काम रखडले असल्याचे सांगण्यात येत आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)