‘समलैंगिक संबंधाच्या निर्णयाचे स्वागत; पण लढाई अजून बाकी’

पुणे – समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने समानतेचा एक नवीन आदर्श निर्माण केला आहे. गेली 20 वर्षे न्यायप्रविष्ट असणाऱ्या या विषयावर अखेर ऐतिहासिक निर्णय देत, हजारो नागरिकांसाठी सन्मानाने जगण्याचा मार्ग याद्वारे खुला झाला आहे. मात्र, हा शेवटचा टप्पा नसून, ही तर एक सुरूवात आहे. समलैंगिक संबंधाबाबत अनेक प्रश्‍न सोडविणे बाकी आहे. त्यामुळे लढाई अजून बाकी आहे, अशा भावना सामाजिक कार्यकर्ते बिंदू माधव खिरे यांनी व्यक्त केल्या.

समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळावी, यासाठी दोन दशकांहून अधिक काळ चालू असलेल्या लढ्याला आज मोठे यश मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अशा संबंधात असलेल्या नागरिकांसाठी सन्मानाने जगण्याचे आकाश मोकळे झाले आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे जोरदार स्वागत समलैंगिक समाजातील नागरिकांकडून केले जात आहे. यानिमित्त समलैगिंक हक्कांसाठी लढणाऱ्या विविध कार्यकर्त्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या.

खिरे म्हणाले, समलैंगिक संबंधांबाबत समाजाच्या दृष्टीकोन संवेदनशील नाही. त्यातच आतापर्यंत कायद्याचे पाठबळ या संबंधांना नसल्याने अशा संबंधांमधील नागरिकांना भितीच्या सावटामध्ये जगावे लागत होते. मात्र, या निर्णयामुळे ते आता मोकळेपणाने जगू शकतील. तसेच समलैंगिक संबंधांबाबत कामाच्या ठिकाणी होणारे भेदभाव, विवाह, दत्तक योजना अशा विविध प्रश्‍नांबाबत लढा देण्यासाठी हा निर्णय अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

2011 पासून हा विषय कोर्ट कचेरीत अडकला होता. त्यावर विविध सरकारानी समलैंगिक समूहविरोधी भूमिका घेतल्याने अनेक वर्षे समलैंगिकता गुन्हा ठरत असल्याने, विविध अन्यायाला त्यांना सामोरे जावे लागत होते. आता एलजीबीटी समुहाच्या लग्न, मूल तसेच इतर कल्याणकारी आणि कायदेशीर मागण्या पुढे जाऊ शकतील. संबंधांमधील खासगीपणाचा अधिकार हा जगण्याच्या अधिकाराचाच भाग असल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे, ही बाब या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. यासाठी लढणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन! अशा शब्दांत “पुरुष उवाच’ या स्त्रीपुरुष समतेसाठी काम करणाऱ्या संघटनेनेचे मुकुंद किर्दत यांनी कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

सोशल मिडियावर निर्णयाचे अभिनंदन
#सेक्‍शन377, #सुप्रीम कोर्ट, #एलजीबीटी अशा विविध हॅशटॅगचा वापर करत नेटीझन्सतर्फे न्यायालयाच्या या निर्णयाचे जोरदार स्वागत झाले. या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्था अजूनही जिवंत असून, देशात प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा समान अधिकार असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. या निर्णयाद्वारे भारताने आपली आधुनिक विचारधारा सिद्ध केली असून, ब्रिटिशकालीन बुरसट कायदे आणि मानसिकता बाळगणाऱ्या देशांनी याचा आदर्श घ्यावा, अशा आशयाचे संदेश सोशल मिडियावर “पोस्ट’ करण्यात येत आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)