केंद्र सरकारने दाखल केले प्रतिज्ञापत्र

नवी दिल्ली – समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणाऱ्या कलम 377 संदर्भात आता सुप्रीम कोर्टानेच निर्णय घ्यावा, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. देशात समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारे कलम 377 रद्द करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने आज प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

भारतीय दंड विधानातील कलम 377 विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर आजही सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर झालेल्या या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.

“कलम 377 संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या सद्‌सदविवेकबुद्धीवर हा निर्णय सोडत आहे’, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राच्यावतीने बाजू मांडली. या खटल्याची व्याप्ती वाढल्यास म्हणजेच लग्न किंवा लिव्ह इन रिलेशनचा संबंध आला तर यासंदर्भात आमच्यावतीने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यावर दोन सज्ञान व्यक्तींनी संमतीने अनैसर्गिक ठेवल्यास तो गुन्हा ठरणार नाही. मात्र, गे आणि लेस्बियनच्या हक्कासंदर्भात आम्ही कोणताही निर्णय देणार नाही, असे पीठाने स्पष्ट केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)