समन्वय अधिकाऱ्यामार्फतच पोषण आहार निधी वाटप

पुणे – राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण संचालनालय स्तरावरुन शालेय पोषण आहार योजनेकरिता स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला असून आता जिल्ह्यांना निधी वितरीत करण्याची जबाबदारी राज्य समन्वय अधिकाऱ्यांकडे राहणार आहे. यामुळे आता निधी वाटप प्रक्रियेत सुरळीतपणा येणार आहे.

राज्यातील अनुदानित व विनाअनुदानित अशा सर्वच शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येत असते. केंद्र शासनाने 22 नोव्हेंबर 1995 रोजी ही योजना सुरु केली. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून दरवर्षी शाळांना अनुदान वाटप करण्यात येते. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे, शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण वाढविणे, शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणे यासाठीच प्रामुख्याने शालेय पोषण आहार ही योजना राबविण्यात येते. ही योजना राबविण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवरच आहे.

-Ads-

शासनाकडून मिळणारा निधी हा शालेय शिक्षण विभागास आधी प्राप्त होतो. त्यानंतर हा निधी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला वर्ग केला जात होता. त्यानंतर हा निधी सर्व जिल्ह्यांच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांकडे ऑनलाईन उपलब्ध होत होता. देयके जिल्ह्याच्या कोषागारांकडे सादर केली जात होती. कोषागारातून रक्कम जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर वर्ग केली जायची. त्यानंतर जिल्हा व तालुक्‍याच्या स्तरावर हा निधी शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत वितरीत केला जात होता. तालुक्‍याच्या स्तरावर केंद्रप्रमुखांमार्फत शाळांना निधी वितरीत केला जात होता. यात अनेकदा शाळांना निधी वेळेत मिळत नसल्याचे प्रकार घडत असल्याचे चित्र समारे आले होते. अनेक शाळांकडून निधी वेळेत मिळावा, अशी मागणी होत होती. त्याचीच दखल घेत शासनाने निधी वाटपात सुरळीतपणा आणण्यासाठी योग्य निर्णय घेतलेला आहे.

आता प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावर शालेय पोषण आहार योजनेसाठी स्वतंत्र कक्ष करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. या स्वतत्रं कक्षाकरीता राज्य समन्वय अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याचा प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी राज्य शासनाकडे सादर केला होता. शासनाने नुकतीच या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. याबाबतचे आदेशही शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे कक्ष अधिकारी प्रमोद पाटील यांनी जारी केले आहेत. आता योजनेचा निधी कोषागारातून आहरित करुन जिल्ह्यांना वितरीत करण्याची जबाबदारी थेट राज्य समन्वय अधिकाऱ्यांकडेच राहणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)