सबुरीनंतरच श्रद्धा

आयकर कायद्यानुसार धंद्याची उलाढाल रुपये 1 कोटी किंवा व्यवसायापासून ढोबळ मिळकत रुपये 50 लाख यापेक्षा अधिक असल्यास किंवा “अनुमानित उत्पन्न योजना’ जी रुपये 2 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेला धंदा किंवा वार्षिक बिलिंग रुपये 50 लाखांपर्यंत असलेल्या व्यवसायिकांना लागू आहे, अशी हिशेब तपासणीची तरतूद लागू झाल्यास संबंधित आर्थिक वर्षाच्या हिशेबांची तपासणी करून घ्यावी लागते आणि त्यासंबंधीचा तपासणी अहवाल वर्ष संपल्यानंतर येणाऱ्या 30 सप्टेंबरच्या आत आयकर खात्याकडे संगणक यंत्रणेद्वारे दाखल करावा लागतो.

मुदतीमध्ये हिशेब तपासणीचा अहवाल दाखल न केल्यास दंड ठोकण्याची तरतूद आहे. अशा या महत्त्वाच्या विषयावर आयकर खात्याला खूपच उशिरा जाग आली. आता आर्थिक वर्ष 2017-18 साठी लागू असलेल्या अहवालामध्ये तब्बल 16 बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल अत्यंत उशिरा म्हणजे 20 जुलै 2018 रोजी परिपत्रक जारी करून करदात्यांना काळवण्यात आले आणि 20 ऑगस्ट 2018 पासून हे बदल अंमलामध्ये आले आहेत.

वास्तविक, आयकर खात्याने कायद्यामधील बदलांनुसार हिशेब तपासणी अहवालामध्ये बदल करणे योग्यच आहे. तसा मानस त्यांनी डिसेंबर 2017 मध्ये सांगितला देखील होता; परंतु त्यानंतर सहा महिने आयकर विभाग झोपी गेला आणि सप्टेंबर 2018 अखेरीस तपासणी अहवाल सादर करण्याचा अंतिम दिनांक असताना अचानक सुमारे दोन महिने आधी मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले. या दिरंगाईचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. करदात्यांना प्रचंड मानसिक कोंडमारा सहन करावा लागत आहे. त्यांच्यावरील कामाचे ओझे वाढले आहे. हिशेब तपासनीस देखील या बदलांच्या तपासणीसाठी कसा वेळ काढायचा या चिंतेने हवालदील झाले आहेत.

हे बदल जाहीर करण्यास झालेल्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे ते आर्थिक वर्ष 2017-18 ऐवजी 2018-19 पासून लागू करण्याची आग्रही मागणी उद्योगजगत आणि सीएंच्या संस्थांनी केली आहे. बदलांची अंमलबजावणी पुढे ढकलणे शक्‍य नसल्यास किमान हिशेब तपासणी अहवाल सादर करण्याची मुदत वाढवण्याची विनंती आयकर विभागाला केली आहे. या दोन्ही गोष्टींवर अद्याप निर्णय झालेला नाही; परंतु या बदलांमधील दोन वादग्रस्त तरतुदी आर्थिक वर्ष 2017-18 च्या हिशेब तपासणी अहवालासाठी लागू राहणार नसल्याचे परीपत्रकाद्वारे आयकर विभागाने जाहीर केले आहे.

या वादग्रस्त तरतुदी म्हणजे 1) करचूकवगिरीच्या हेतूने केलेली कंत्राटे आणि 2) वस्तू आणि सेवा खर्चाचा तपशील यामधील पहिली तरतूद ही व्यक्तीसापेक्ष असल्याने त्यावर मतभिन्नता असू शकते. त्यामुळे, त्यावर चार्टर्ड अकाउंटंटने भाष्य करणे उचित वाटत नाही. ही तपासणी स्वत: आयकर अधिकाऱ्याने करावी. तर जीएसटीसंबंधी खर्चाची विगत काढावयाची झाल्यास वेळेची मोठी गरज आहे. तसेच ही माहिती वस्तू आणि सेवा कराच्या हिशेब तपासणीकडून देखील मागवता येणे शक्‍य आहे. या दोन्ही तरतुदींच्या विरोधात अनेक विभागातून टीका झाली आणि त्या रद्द करण्याची आग्रही मागणी केली गेली. तसे पहाता मा. अर्थमंत्र्यांनी पूर्वलक्ष्यी बदल न करण्याचे आश्‍वासन आपले पहिले अंदाजपत्रक सादर करताच दिले होते, ते पायदळी तुडवले गेले. उच्च न्यायालयाने देखील आयकर विभागास, आर्थिक वर्षासाठी लागू सर्व फॉर्म 1 एप्रिल रोजी जारी करण्याचे निर्देश दिले होते; पण तेदेखील पाळले जात नाहीयेत. त्यामुळे कदाचित उपरती होऊन या दोन तरतुदी मागे घेण्याचा मार्ग आयकर खात्याने स्वीकारलेला दिसतो; परंतु यामध्ये आपले अगदीच हसे होऊ नये यासाठी तूर्तास केवळ एका वर्षासाठी हे मागे घेतले गेले आहेत.

बूंदसे गई वो हौदसे नही आती

लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांनी करदात्यांचे जाहीर आभार मानले, पण आयकर विभागापर्यंत हा संदेश पोहोचलेला दिसत नाही. कारण मुदत वाढीबाबत अद्याप मौन आहे. सबुरी दाखवली तेथेच श्रद्धा उगम पावते हे जाणण्याची गरज आहे सरकारी यंत्रणांना!

– सीए चंद्रशेखर शितळे 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)