सन्मानाने जीवन संपवण्यासाठी… 

डॉ. अविनाश भोंडवे 

इच्छामरण असावे की नसावे या मुद्द्यावर अनेक वर्षे सामाजिक, न्यायालयीन पातळीवर वादविवाद आणि चर्चा घडत होत्या. इच्छामरणाला मान्यता दिली तर अनेक मरणासन्न नागरिकांचं जीवन सुसह्य होईल असा युक्‍तिवाद केला जात होता. मात्र, भारतासारख्या देशात इच्छामरणाचा दुरुपयोग होऊ शकतो या विचारामुळे गेली काही वर्षे हा प्रश्‍न प्रलंबित होता. त्यामुळे लिव्हिंग विल आणि निष्क्रिय इच्छामरणाला मान्यता देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक ठरला आहे. 

मागता जे ना मिळे, टाळल्याने ना टळे 
जीवमात्रा सोडिना हे, जन्म-मृत्युचे जुळे
माणसाच्या जीवनात जन्म आणि मृत्यू अटळ आहेत. जन्माला आलेला प्रत्येक सजीव हा केव्हाना केव्हा तरी हा इहलोक सोडून जाणार हे प्रत्येकाला ठाऊकच असते. मानवी आयुष्यात येणाऱ्या या मृत्यूचे वर्गीकरण ढोबळपणे करायचे झाल्यास त्यात-  नैसर्गिक मृत्यू- वृद्धापकाळ, आजारांमुळे मृत्यू, अपघाती मरण, आत्महत्या हे प्रकार येतात.
मात्र, कित्येकदा शेवटच्या स्थितीत गेलेल्या आजारांमुळे गलितगात्र झालेल्या व्यक्तींचे जगणे हे मृत्यूपेक्षाही खडतर, वेदनामय, पूर्णतः परावलंबी आणि असह्य ठरते. अशा अचेतन अवस्थेत कायमस्वरूपी अंथरुणाला खिळून असलेल्या लोकांना त्यांचे आयुष्यं संपवू देण्याचा कायदेशीर मार्ग म्हणून निष्क्रिय (पॅसिव्ह) दयामरणाची संकल्पना पुढे आली.
आजच्या जीवनात दीर्घकाळ त्रस्त करणारे, मनुष्याला अंथरुणाला खिळून ठेवणारे अनेक असाध्य आजार दृष्टोत्पतीस पडतात. कर्करोग, मेंदूच्या, हृदयाच्या, मूत्रपिंडाच्या, फुफ्फुसांच्या, पोटातील आतड्यांच्या, यकृताच्या काही गंभीर आणि दुर्धर आजारांनी पिडलेल्या अगणित व्यक्ती अनेक इस्पितळात मरणासन्न अवस्थेत असतात. डॉक्‍टर्सना या रुग्णांवर शेवटपर्यंत अथक उपचार करणे वैद्यकीय नैतिकतेच्या दृष्टीने अत्यावश्‍यक असते. त्यामुळे त्यांचे श्वसन आणि हृदय सुरू ठेवण्यासाठी “व्हेंटिलेटर’ आणि तत्सम यंत्रप्रणालीचा आधार घेतला जातो. यालाच “लाईफ सपोर्ट मेझर्स’ म्हणतात. यां अवस्थेत एखाद्या रुग्णाचा मेंदू जरी पूर्ण निष्क्रिय झालेला असला, तरी त्याचा श्‍वासोच्छ्वास आणि हृदयाची धडधड जोपर्यंत चालू आहे तोपर्यंत डॉक्‍टर्सना त्या यंत्रणा प्रचलित कायद्यानुसार सुरूच ठेवाव्या लागतात आणि वैद्यकीयदृष्ट्य्‌ा रुग्णाला जीवित राखावे लागते.

रुग्ण पूर्ण अचेतन असल्याने उपचार थांबवण्यासाठी त्याची संमती घेणे साहजिकच अशक्‍य असते. त्याचवेळेस रुग्णाच्या नातेवाईकांची उपचार सुरू ठेवण्याची इच्छा नसली, तरी इस्पितळाला आणि डॉक्‍टरांना हे लाईफ सपोर्ट कार्यान्वित ठेवावेच लागतात. वास्तविकतेच्या परिघात जगणे आणि मरणे या घटनांचा विचार केला, तर दयामरण ही संकल्पना आपण स्वीकारू शकत नाही. मात्र जेव्हा मरण येत नाही म्हणून जगणे सुरू होते, तेव्हा असे जगणे त्या माणसासाठी आणि त्याच्या नातेवाईकांसाठी क्‍लेषदायक होते. दुर्धर आजाराने बेजार असलेल्या या दुर्दैवी जीवांना कोणताही वैद्यकीय उपचार त्यांना वाचवू शकणार नाहीत असे डॉक्‍टरांचे मत असते. त्यांचे जगणे त्या रुग्णासाठी आणि त्याच्या कुटुंबासाठी क्‍लेशकारक ठरलेले असते. अशा रोग्यांना दया मरण दिले पाहिजे असे त्या रुग्णाला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना वाटणे स्वाभाविक ठरते.

अशावेळेस त्या रुग्णाच्या जीवनाच्या सन्मानाच्या दृष्टीने एखादे औषध देऊन त्याचे जीवन संपवणे म्हणजे ‘दयामरण’ किंवा युथेनेशिया आणि रुग्णाचे लाईफ सपोर्टस काढून टाकणे म्हणजे ‘निष्क्रीय दयामरण’ किंवा पासिव्ह युथेनेशिया. युथेनेशिया किंवा “मर्सी किलिंग’ या गोष्टींना कायद्याने आपल्या देशात आजपर्यंत मान्यता नव्हती, कारण नि:स्वार्थी भावनेने त्याचे पालन होऊ शकेल का? हा मोठा प्रश्नच शासनासमोर होता.

लिव्हिंग विल 
दयामरणाबाबत कायदेशीर मार्ग म्हणजे अशा रुग्णाने तो आजारी पडण्यापूर्वीच याची कायदेशीर तजवीज करून ठेवणे. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने, त्याच्या भविष्यात जर कधी त्याला असा असाध्य आजार उद्‌भवला आणि लोळागोळा अवस्थेत बिछान्यात पडून राहण्याची परिस्थिती निर्माण झाली; तर केवळ “लाईफ सपोर्ट’ यंत्रणेच्या सहाय्याने किंवा इतर वैद्यकीय प्रकारांनी लांबवत ठेवू नये, असे मानसिक स्थिती चांगली असताना, कायदेशीररीत्या इच्छापत्र करून कागदोपत्री लिहून ठेवले, तर त्या इच्छापत्राला ‘लिव्हिंग विल’ म्हणतात.
अशा मरणासन्न अवस्थेत आपण निर्णय घेऊ शकणार नाही, याचा विचार करून अशा व्यक्तीने एखाद्या जवळच्या व्यक्तीस याबाबतीत ‘मुखत्यार’ किंवा नॉमिनी म्हणून नेमणे गरजेचे असते.

लिव्हिंग विलची पूर्वपीठिका 
मुंबईच्या के.इ.एम. इस्पितळातल्या अरुणा शानभाग या नर्सवर एका वॉर्डबॉयनं निर्घृण बलात्कार आणि मारहाण केल्यामुळे ती कोमात गेली. पण के.ई.एम. हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांनी तिची सुमारे 40 वर्षं शुश्रूषा केली. पण अरुणा म्हणजे एक श्‍वास घेणारा जिवंत मांसगोळा फक्त होता. तिच्यावर पुस्तक लिहिणाऱ्या पिंकी विराणी या लेखिकेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून तिला दयामरण द्यावं अशी विनंती केली होती, पण सर्वोच्च न्यायालयानं ती नाकारली.
11 मार्च 2011 रोजी सरकारने अरुणा शानभाग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य केला मात्र “लिव्हिंग विल’च्या फायद्या-तोट्यांवर सर्वांगीण विचार करण्याची गरज व्यक्‍त केली. इच्छामरण हा एक अत्यंत गुंतागुंतीचा मामला असल्यामुळे सकारात्मक निर्णय घेणे सरकारला अवघड वाटत होते. न्यायालयानेदेखील आपल्या फायद्यासाठी काही लोभी आणि बनावट नातेवाईकांकडून या तरतुदीचा अवैध आणि गैरवापर होण्याची शक्‍यता असल्यामुळे आणखी विचार करावा लागेल असे म्हटले होते. “लिव्हिंग विल’ची संकल्पना मान्य करण्यात आली तर अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असलेल्या निष्क्रिय दयामरणाच्या विधेयकातच “लिव्हिंग विल’ची संकल्पनाही अंतर्भूत केली जाईल असे त्यावेळी सुचवण्यात आले होते.

सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाचा निर्णय 
गेल्या अनेक वर्षांपासून उलटसुलट चर्चेत असलेल्या दयामरण, इच्छामरण आणि लिव्हिंग विल या नाजूक मुद्‌द्‌यांवर, ‘कॉमन कॉज’ या एन.जी.ओ.ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. घटनेच्या कलम 21 नुसार, भारतीय नागरिकांना जगण्याचा जसा अधिकार आहे, तसाच मरण्याचाही अधिकार दिलेला आहे, असे प्रतिपादन आणि युक्तिवाद या संस्थेने या याचिकेत केला होता. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी झाली. या घटनापीठानं दि, 9 मार्च 2018 रोजी एक ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला.
या निकालान्वये, सन्मानाने जगण्याच्या घटनादत्त अधिकार प्रत्येक नागरिकाला असल्यामुळे या घटनापीठाने इच्छामरणाला सशर्त मंजुरीच दिली आहे. या निर्णयाचा दुरुपयोग किंवा गैरवापर होऊ नये यादृष्टीने स्पष्ट नियमावली तयार करण्याचे स्पष्ट आदेश मा. सरन्यायाधीशांनी दिले.

आपल्या भावी आयुष्यात आपण कधीही मरणासन्न होऊन कोमामध्ये गेलो किंवा व्हेंटिलेटरवर ठेवण्याची वेळ आली, तर मला जिवंत ठेवण्यासाठी अमुक अमुक उपाय करू नका असे इच्छापत्र एखाद्या व्यक्तीने आजारी पडण्याच्या आधीच केलेले असेल, तर त्याच्या त्या इच्छेचा सन्मान केला जावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. जन्म आणि मृत्यू या दोन गोष्टी वेगळ्या करता येऊ शकत नाहीत. उलट मृत्यू हा जीवनाच्या प्रक्रियेचाच एक भाग आहे, असं नमूद करत घटनापीठाने ‘लिव्हिंग विल’ आणि ‘पॅसिव्ह यूथेनेशिया’ म्हणजेच निष्क्रिय इच्छामरणाला सशर्त मंजुरी दिली.

कायद्यातील तरतुदी 
हा कायदा प्रत्यक्षात आणताना खालील काही गोष्टींची विशेष काळजी घ्यावी, असे खंडपीठाने सुचवले आहे.
लिव्हिंग विल आणि निष्क्रीय इच्छामरणाचा हा कायदा फक्त 18 वर्षावरील सज्ञान आणि मानसिकदृष्ट्‌या निकोप व्यक्तींनाच लागू असेल.
मरणासन्न रुग्णावर उपचार करताना, त्या रुग्णाने केलेले अशा प्रकारचे लिव्हिंग विल जर डॉक्‍टरांच्या समोर आणले गेले, तर त्या कागदपत्रांच्या खरेपणाची आणि कायदेशीरपणाची शहानिशा संबंधित डॉक्‍टरांनी त्या विभागातील ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट करवी करून घेणे बंधनकारक असेल.

त्या ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटची जेंव्हा पूर्ण खात्री होईल, की ते कागदपत्र योग्य पद्धतीने त्याच रुग्णाने केले आहेत आणि तो रुग्ण खरोखरीच एखाद्या दीर्घकालीन आजाराने पीडित आहे, तसेच त्या आजारातून तो बरा होण्याची कुठलीही शक्‍यता नाही, अशावेळेसच त्या लिव्हिंग विलप्रमाणे उपचार थांबवणे अथवा लाईफ सपोर्ट काढून टाकण्याची प्रक्रिया केली जाईल. असा रुग्ण ज्या इस्पितळात दाखल झाला आहे, त्या इस्पितळाने एक वैद्यकीय मंडळ म्हणजेच “मेडिकल बोर्ड’ तयार करावे. या मंडळात, ज्या विभागात रुग्ण भरती झाला असेल, त्या विभागाचे प्रमुख, त्याचबरोबर जनरल मेडिसीन( सर्वसाधारण वैद्यक शास्त्र), कार्डिऑलॉजी (हृदयविकारशास्त्र), न्यूरॉलॉजी (मेंदूच्या आजारांचे शास्त्र), नेफ्रॉलॉजी (मूत्रपिंड विकारांचे शास्त्र), सायकियाट्री (मनोविकार शास्त्र) आणि ऑन्कोलॉजी (कर्करोग शास्त्र) या विभागांपैकी तीन विशेषज्ञ असले पाहिजेत. या विशेषज्ञांना अतिदक्षता विभागातील अनुभवासह किमान 20 वर्षांचा अनुभव असायला हवा. हे मेडिकल बोर्ड त्या रुग्णाला प्रत्यक्ष पाहून त्याच्या उपचारांची माहिती घेतील आणि त्या रुग्णाच्या उपचाराबाबत काय निर्णय घ्यावा, म्हणजे त्याचे उपचार थांबवावेत किंवा लाईफ सपोर्ट काढून टाकावेत याबद्दल एक अहवाल तयार करतील.

या बोर्डाचा हा अहवाल, इस्पितळाने त्या विभागातील कलेक्‍टर म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्याकडे पाठवायचा आहे.
कलेक्‍टरने त्यांच्यातर्फे एक मेडिकल बोर्ड तयार करून या अहवालाची तपासणी करायची आहे.
या बोर्डाने इस्पितळाच्या बोर्डाचा अहवाल मान्य केला, तर त्यांनी तो पुन्हा ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटना कळवायचा आहे.
त्यानंतर ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट स्वतः रुग्णाला भेट देतील. आणि लिव्हिंग विलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास इस्पितळाच्या डॉक्‍टरांना अधिकृत लेखी परवानगी देतील. जर दोन्ही किंवा दोहोंपैकी एका मेडिकल बोर्डांकडून नकार मिळाल्यास लिव्हिंगविलप्रमाणे निष्क्रिय इच्छामरणाची कार्यवाही होऊ शकणार नाही. जर ज्युडिशियल कोर्टातून लिव्हिंग विलची कार्यवाही आणि निष्क्रीय इच्छामरणाची परवानगी नाकारली गेली, तर रुग्णाला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना उच्च न्यायालयात यासाठी दाद मागता येईल.

अशा केसेसमध्ये, उच्च न्यायालय त्यांच्या अखत्यारीत एक वेगळे मेडिकल बोर्ड तयार करून त्यांच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेईल. उच्च न्यायालयाच्या या बोर्डात, खालील न्यायालयाप्रमाणे जनरल मेडिसीन, कार्डिऑलॉजी, न्यूरॉलॉजी, नेफ्रॉलॉजी, सायकियाट्री आणि ऑन्कोलॉजी या विभागांपैकी तीन विशेषज्ञ किमान 20 वर्षे अनुभव असलेले असतील.या परिस्थितीत जर रुग्ण पूर्ण शुद्धीवर नसेल किंवा बेशुद्धावस्थेत असेल, तर रुग्णाने आजारी पडण्याआधी केलेल्या इच्छापत्रात, नेमलेल्या मुखत्यार व्यक्तीने या उपचाराबाबत रुग्णाच्या वतीने निर्णय घ्यायचे आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)