सकारात्मक जागरूकता

 

सर्वोच्च न्यायालयाने एका अतिक्रिमणावरील याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले की, जर एखाद्या नागरिकाने मतदान केले नाही तर त्याला सरकारला दोष देण्याचा किंवा चुका काढण्याचा कोणताही अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले मत अगदी खरे आहे. एकीकडे काठावर बसून सरकारच्या धोरणावर टीका करायची आणि प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ येते तेव्हा घरातच बसायचे, असे धोरण अनेक नागरिक वर्षांनुवर्षे राबवत आहेत. ही बाब निकोप लोकशाहीला बाधक आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याला मतदानाबाबत विचारणा केली असता, आपले मत मांडले. देशात सार्वभौम सरकार निवडून येण्यासाठी नागरिकांनी मतदानात सहभाग घेणे गरजेचे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गोवा आणि पंजाबमध्ये मतदानाची टक्केवारी ही समाधानकारक ठरली आहे.

गोवा आणि पंजाबमध्ये नुकतेच मतदान पार पडले आहे. दोन्ही राज्यांतील मतदारांनी निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग घेण्यासाठी उत्सुकता दाखविली आहे. पंजाबमध्ये मतदानाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी राहिले असले तरी गोव्यात मात्र आकडेवारी वाढली होती. या दोन्ही राज्यांत मतदारांनी आपापली भूमिका चोखपणे बजावली. आता उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड आणि मणिपूरच्या मतदारांची कसोटी आहे. या तिन्ही राज्यात मतदार कोणाच्या बाजूने कौल देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. उत्तर प्रदेशच्या निकालावरच देशाच्या राजकारणाची दिशा अवलंबून असते. या राज्यात जास्तीत जास्त मतदान होण्यासाठी आयोगाने कंबर कसली असून, अधिकाधिक मतदारांना मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे.
मतदानाची टक्केवारी वाढली
पाच राज्यांपैकी दोन राज्यात मतदानाची प्रक्रिया पार पडली आहे. जर गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत पंजाबमध्ये मतदानाचे प्रमाण कमी राहिलेले आहे तर गोव्यात अधिक. 2012 च्या निवडणुकीत पंजाबमध्ये 78 टक्के मतदान झालेले असताना आता 75 टक्के झाले आहे. गेल्या वेळच्या तुलनेत तीन टक्‍क्‍यांनी मतदान घटले आहे. पंजाबमध्ये लोकसभा निवडणुकीत 71 टक्के मतदानाची नोंद झाली होती. लोकसभेच्या मतदानाची तुलना केली तर जवळपास चार टक्‍क्‍यांनी मतदानाची आकडेवारी वाढल्याचे दिसून येते. गोव्यात मतदानाचे प्रमाण किंचित वाढलेले आहे. 2012 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत सुमारे 81 टक्के मतदान झाले होते, तर यंदा हेच मतदान यावेळी 83 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचले आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत गोव्यात सुमारे 77 टक्के मतदान झाले होते आणि त्याची तुलना कालच्या मतदानाशी केली तर टक्केवारीत चांगली वाढ झालेली दिसून येते. ही आकडेवारीवरून एक गोष्ट लक्षात येईल, की मतदारांत मतदानावरून चांगला उत्साह होता. कोणत्याही राज्यात जेव्हा मतदानाच्या आकडेवारीत घट होते, तेव्हा राज्यातील राजकीय पक्ष हे आपापल्या परीने आकडेवारीची व्याख्या करतात. निवडणुकीतील राजकीय तज्ज्ञांची व्याख्या सामान्य व्याख्येपेक्षा वेगळी असते. ही मंडळी पुन्हा एकदा आपापली व्याख्या घेऊन लोकांसमोर तयार आहेत. वाढलेले मतदान हे सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने असल्याचे सांगितले जाते तर दुसरा पक्ष म्हणतो की सरकारच्या विरोधात मतदान झाले आहे.
एक्‍झिट पोलची आकडेवारी
जेव्हा मतदानाची आकडेवारी कमी राहते तेव्हाही राजकीय पक्ष आपापल्या पद्धतीने या आकडेवारीचे विश्‍लेषण करत असतात. मतदानाची वाढलेली किंवा घटलेल्या आकडेवारीचे निःपक्षपणे विश्‍लेषण किंवा व्याख्या करण्याचे तंत्र आपल्याकडे अजूनही विकसित झालेले नाही. जो तो राजकीय पक्ष आपापल्या परीने मतदानाचा अर्थ लावत असतो. मतदारांनाही काही अंशी या विश्‍लेषणात तथ्य वाटत असते. या कामात जी मंडळी गुंतलेली असतात त्यांची आपापल्या विचारानुसार राजकीय जाण असते आणि त्याप्रमाणे ते आकडेवारीकडे पूर्वग्रहाने किंवा दुराग्रहाने पाहत असतात; परंतु या तथाकथित राजकीय जाणकारांचे अंदाज अपवादात्मक खरे ठरत असतात. भारतात वैविध्यता आहे. आपण काही युरोपिय नाहीत, म्हणूनच येथे अंदाज बांधता येत नाही. यातही एक दिलासादायक बाब अशी की, सर्व राज्यातील मतदान होईपर्यंत एक्‍झिट पोल प्रसिद्ध करण्यावर मनाई घातली आहे. नाहीतर आतापर्यंत न्यूज चॅनेलवाल्यांनी एक्‍झिट पोलचा भडिमार केला असता आणि असंख्य तर्कवितर्क मांडण्यात चोवीस तास घालवले असते. दोन्ही राज्यात पंजाब आणि गोव्यात कोण जिंकणार आहे आणि कोणाचा पराभव होणार आहे, याचे निष्कर्ष काढण्यापासून आपणही दूर राहिले पाहिजे. जेव्हा मणिपूर, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशात मतदान पूर्ण होईल, तेव्हा एक्‍झिट पोलची आकडेवारी बाहेर येणार आहेच; परंतु सध्या सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मतदानाच्या आकडेवारीत झालेली वाढ.
चांगले मतदान झाले तरी…
पंजाब आणि गोव्यात जे मतदान झाले आहे, ते कमीच आहे; परंतु त्याच्या टक्केवारीतील वाढ पाहून भविष्यातही त्यात आणखी भर पडू शकते, अशी आशा आहे; परंतु जे मतदान झाले ते सुद्धा कमी नाही. गोव्यात शंभरातील 83 जणांनी मतदान केले आहे, तर पंजाबमध्ये 75 जणांनी मतदान केले आहे. दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी अशी स्थिती होती की, 60 टक्‍क्‍यांच्या आसपास मतदान होत असे आणि हीच आकडेवारी आपल्यासाठी खूप वाटायची. आता मतदानाची टक्केवारी 70 टक्‍क्‍यांहून अधिक गेलेली असताना चांगले मतदान झाल्याची पावती देताना संकोच बाळगत आहोत. तसे पाहिले तर मतदान आता ही एक सर्वसाधारण बाब बनली आहे. विशेषत: विधानसभा निवडणूक. लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुकीत मतदानाची आकडेवारी तुलनेने कमीच असते. विशेषत: शहर जेवढे मोठे असते, तेवढ्या प्रमाणात मतदानाची आकडेवारी कमीच राहते. उदा. बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत 2012 मध्ये केवळ 46 टक्केच मतदान झाले होते. महाराष्ट्रातील अन्य शहरातीलही स्थितीही अशीच राहिली होती.
मतदारांत जागृती
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीची टक्केवारी 63 होती. मात्र, समाधानाची बाब अशी की आता मतांची टक्केवारी वाढत चालली आहे. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी मतदारांत जागृती केली असून मतदान करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केलेले दिसून येते. निवडणुक आयोगाकडून राबविण्यात येणाऱ्या मतदान जागृती अभियानालाही चांगला प्रतिसाद मिळाला असून त्याचा परिणाम म्हणजे मतदानाच्या आकडेवारीत झालेली वाढ होय. मतदानाची आकडेवारी आता 70 टक्‍क्‍यांपेक्षा पुढे गेली आहे. गोवा आणि पंजाबमध्ये मतदारांनी मतदानाचे कर्तव्य चोखपणे बजावले आहे. आता बारी आहे ती उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मणिपूरच्या मतदारांची. मणिपूरमध्ये मतदानाचे प्रमाण गोव्याप्रमाणेच वाढलेले राहिलेले आहे, तर दुसरीकडे उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशमध्ये आकडेवारीतील घसरण आपल्याला दिसून येते.
मतदानाची सक्ती करावी का?
2012 विधानसभा आणि 2014 लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही राज्यांतील मतदानाची आकडेवारी ही 60 टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहिलेली आहे. अर्थात गोव्यात आणि पंजाबमध्ये कोणाचा विजय होईल आणि कोणाचा पराभव होईल, या फंदात पडण्याची गरज नाही. या निमित्ताने आपण एवढेच म्हणू शकतो की उर्वरित तीन राज्यातील मतदारांनी पंजाब आणि गोव्याच्या आकडेवारीचा विक्रम मोडायला हवा. लोकशाही देशात निवडणुक म्हणजे एकप्रकारचा यज्ञ असतो. या यज्ञात मतदानाच्या रूपाने मतदाराने आहुती देणे अनिवार्य असते. म्हणूनच की काय भारतात मतदानाची सक्ती करावी, असाही एक विचारप्रवाह सुरू असतो; परंतु हा विचारप्रवाह म्हणजे लोकशाहीच्या विरोधातही मानला जातो. लोकशाहीत मतदारांनी निवडणुकीत जास्तीत जास्त उस्फूर्तपणे सहभागी व्हावे आणि आपल्या प्रतिनिधीला निवडून देणे अपेक्षित असते.

– प्रा. विजया पंडित

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)