संस्कृती

  अबाऊट टर्न

सदर माहिती आमचेकडील अभिलेखावर उपलब्ध नाही… एक साधं, सुटसुटीत वाक्‍य! परंतु या छोट्याशा वाक्‍यात केवढी महान संस्कृती लपली आहे! या संस्कृतीला सामान्यतः प्रशासकीय कार्यसंस्कृती असं म्हणतात. त्यातून डोकावणारी संस्कृती खूप जुनी आणि उदात्त. संस्कृती हा आमच्या जिव्हाळ्याचा विषय. आत्ताच आम्ही एका सांस्कृतिक कार्यक्रमाला जाऊन आलो. तरुण आणि किशोरवयीन कलावंत अत्यंत कष्टपूर्वक आपला संस्कृतिक वारसा समजून घेताना, जपताना, जगताना दिसले.

बाजारकेंद्रित व्यवस्थेत या वारशाचंही बऱ्याच प्रमाणात व्यापारीकरण झालंय, हे खरं; पण तळातला कलावंत आजही प्रामाणिक आणि रसरशीत आहे. आपल्या संस्कृतीची, कलांची, साहित्याची अचूक माहिती त्याच्यापर्यंत पोहोचवली आणि बाजारीकरण नियंत्रित केलं, तर जगाला अचंबित करणाऱ्या या संस्कृतीच्या भवितव्याची चिंता करण्याची गरज नाही. हे काम सरकारी पातळीवर सामान्यतः सांस्कृतिक खात्याकडून होणं अपेक्षित आहे. केवळ वयोवृद्ध कलावंतांना पेन्शन देऊन या खात्याची जबाबदारी संपत नाही.

या कलावंतांच्या मुखात आणि बोटांवर वसतीला असलेली संस्कृती नव्या पिढीकडे येण्यासाठी, या खात्याकडून काही ठोस काम अपेक्षित आहे. त्यासाठी अनेक उपक्रम आणि कार्यक्रमांची आखणी करण्यात येते; पण बऱ्याच वेळा केवळ टिळा लावण्यातच शासकीय यंत्रणेला रस असतो, हा अनुभव महाराष्ट्राला नवीन नाही.

आठ वर्षांपूर्वी, 2010 मध्ये आपल्या सांस्कृतिक वारशाचं संवर्धन करण्याच्या दृष्टीनं एक सांस्कृतिक धोरण आखण्यात आलं. भावी पिढीला संस्कृतीची माहिती व्हावी, सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कलावंतांना प्रोत्साहन मिळावं यासाठी कला, साहित्य, संस्कृती या विषयांना वाहिलेलं असं हे सर्वसमावेशक धोरण धोरण होतं. धोरण म्हटलं की त्याच्या अंमलबजावणी साठी पैसा लागणार आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी लागणार, हे ओघानंच आलं.

परंतु आर्थिक धोरण, पर्यटनविषयक धोरण, शैक्षणिक धोरण यांच्याइतकं महत्त्व सांस्कृतिक धोरणाला कोण देणार हो! या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी किती तरतूद झाली? किती रक्कम प्रत्यक्षात मिळाली? ती कशी खर्च झाली? कोणकोणते उपक्रम हाती घेण्यात आले? कोणकोणते कार्यक्रम कुठे-कुठे आयोजित करण्यात आले, यासंदर्भातील माहिती आज प्रत्यक्ष सांस्कृतिक खात्याच्याच अभिलेखावर उपलब्ध नाही. माहितीच्या अधिकारात हे धक्कादायक उत्तर सांस्कृतिक खात्याकडून मिळाल्यामुळं या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना फार मोठा धक्का बसलाय. विशेषतः सतत संस्कृतीचं नाव घेणारे सत्तेवर असताना यासंदर्भातील अपेक्षा नक्कीच वाढतात.

कला, संस्कृती या गोष्टी पूर्वी राजाश्रयानं संवर्धित होत असत. त्यामुळंच लोकशाहीतसुद्धा सांस्कृतिक खातं अस्तित्वात आलं. पूर्वी आमच्याकडे काय-काय होतं, आधुनिक युगातले अनेक शोध आम्हाला पूर्वीच कसे लागले होते, याबद्दल हल्ली रोज कुणीतरी, कुठेतरी बोलत असतो. माध्यमांना मसाला न पुरवण्याच्या सल्ल्यांचा कुणावर काही परिणाम दिसत नाही. पण आपल्याकडे खरोखर जे होतं, त्याच्या संवर्धनासाठीच्या धोरणाविषयी “माहिती नाही,’ असं उत्तर मिळतं. अशा वेळी सांगावंसं वाटतं. संस्कृती ही पुजण्याची वस्तू नाही. तिची आराधना अपेक्षित आहे.

– हिमांशु

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)