संसदेत 2017-18 चे आर्थिक सर्वेक्षण सादर

2018-19 मध्ये 7 ते 7.5 टक्के विकास दर अपेक्षित


चालू वर्षात 6.75 टक्के जीडीपी वृध्दी निश्‍चित


मध्यम पल्ल्यात, रोजगार, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करणार

नवी दिल्ली – गेल्या काही वर्षात हाती घेतलेल्या महत्वाच्या सुधारणांच्या मालिकेमुळे, या वित्तीय वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पादन विकास दर 6.75 टक्के निश्‍चित राहील तर 2018-19 या वर्षात त्यात वाढ होऊन तो 7 ते 7.5 टक्‍क्‍यावर पोहोचण्याचा अंदाज अरुण जेटली यांनी वर्तविला. यामुळे भारत, जगातील सर्वात वेगाने विकास पावणारी महत्वाची अर्थव्यवस्था ठरणार आहे, असे वित्त मंत्री म्हणाले. आर्थिक वर्ष 2017-18 साठीचे आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी आज संसदेत सादर केले त्यामध्ये ही आकडेवारी देण्यात आली आहे.

1 जुलै 2017 पासून, महत्वपूर्ण ठरलेला वस्तू आणि सेवा कर लागू केल्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बॅंकाना बळकटी देण्यासाठी जाहीर केलेले, पुर्नभांडवल पॅकेज, थेट परकीय गुंतवणूक धोरण अधिक शिथील केल्याने निर्यातीत झालेली वाढ, या घटकांमुळे वर्षाच्या दुसऱ्या सत्रात अर्थव्यवस्थेने वेग घेतला त्यामुळे या वर्षात हा विकास दर 6.75 राहील असे या सर्वेक्षणात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्रैमासिक अंदाजानुसार कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात 2017-18 या वर्षात अनुक्रमे 2.1 टक्के, 4.4 टक्के आणि 8.3 टक्के वृध्दी अपेक्षित आहे.

-Ads-

दोन वर्षात नकारात्मक कल दर्शवल्यानंतर 2016-17 मध्ये निर्यातीने सकारात्मक कल दर्शवला आणि 2017-18 मध्ये त्याची गती वाढण्याची अपेक्षा या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र आयातीतही मोठी वाढ अपेक्षित असल्याने वस्तू आणि सेवांच्या निव्वळ निर्यातीत 2017-18 मध्ये घट अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे वेगवान आर्थिक विकासानंतरही, बचत आणि गुंतवणूकीचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी असेलेले गुणोत्तर घटले. 2013-14 मध्ये गुंतवणूक दरात मोठी घट झाली. 2015-16 मध्येही त्यात घटच होती.

गेल्या तीन वर्षात देशाचा सर्वसाधारण विकास दर जागतिक विकासापेक्षा सुमारे 4 टक्के अधिक तर विकसनशील अर्थव्यवस्था आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा तीन टक्के अधिक राहिल्याने, भारताची गणना जगातल्या सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून करता येईल असे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. 2014-15 ते 2017-18 या काळात सकल राष्ट्रीय उत्पादन विकास सुमारे 7.3 टक्के राहील याकडे लक्ष वेधण्यात आले असून जगातल्या महत्वाच्या अर्थव्यवस्थांपैकी हा उच्च दर आहे. चलनवाढीचा कमी दर, चालू खात्यातल्या गंगाजळीत सुधारणा, सकल राष्ट्रीय उत्पादन आणि वित्तीय तूट यांच्या गुणोत्तरामधली लक्षणीय घट यामुळे हा विकास साध्य झाला आहे. काही देशांचा वाढता बचावात्मक कल याविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढण्याच्या शक्‍यतेमुळे वस्तू आणि सेवा कराच्या प्रभावावर परिणाम होण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र 2018 मध्ये जागतिक विकासात मध्यम सुधारणा, वस्तू आणि सेवा करात अधिक स्थैर्याची अपेक्षा गुंतवणूकीचा स्तर सुधारण्याची शक्‍यता, संरचनात्मक सुधारणा यामुळे वाढत्या विकासाला चालना मिळणार आहे. मध्यम काळासाठी तीन क्षेत्रांवर धोरणात्मक लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे.

रोजगारासंदर्भात युवकांसाठी विशेषत: महिलांसाठी उत्तम रोजगाराचा शोध, शिक्षण, शिक्षित आणि निकोप कामगार बळ निर्माण करणे. कृषी : पर्यावरण अनुकूलता दृढ करण्याबरोबरच कृषी उत्पादकता वाढविणे. खाजगी गुंतवणूक आणि निर्यात या दोन महत्वाच्या क्षेत्रांच्या बळावर भारताने वेगवान आर्थिक विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यावरचा भर कायमा राखला पाहिजे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)