संसदीय राज्यकारभाराची घोर विटंबना

      मुद्दा

 एकनाथ बागूल

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रचंड गोंधळाचे वातावरण आहे. शेतकरी, शेतमजूर, सर्वसामान्य माणूस आणि असंघटित कामगारांच्या हितांचे रक्षण करण्याऐवजी प्रत्येकजण आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहे.

राजधानी दिल्लीत देशाचे भव्य कायदेमंडळ असून तेथील स्वतंत्र भारताच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन सार्वभौम सभागृहांमध्ये सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या लोकशाहीवादी देशामधील निर्वाचित लोकप्रतिनिधी वेळोवेळी भरणाऱ्या अधिवेशनात बसतात, एकत्र येतात. संपूर्ण देशाची संरक्षण व्यवस्था, सामान्य नागरिकांची सुरक्षितता आणि त्या सर्वांच्या आणि पर्यायाने संपूर्ण देशाच्या विकासासाठी, प्रगतीची आणि मुख्यत: शिक्षण, रोजगार व आरोग्याची जबाबदारी सांभाळणे, ही सर्व कर्तव्ये कायदेशीर मार्गाने पार पाडण्याचे कार्य त्या सर्व लोक प्रतिनिधींनी समर्पण व देशसेवेच्या भावनेने पार पाडावे, अशी पवित्र राज्यघटनेची सर्वसाधारण अपेक्षा आहे.

संसदीय लोकशाहीवर आधारित अशा राज्यकारभाराच्या आदर्श चौकटीमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन लोकप्रतिनिधीगृहांमध्ये अर्थात कायदेमंडळामध्ये गेल्या सुमारे दोन-तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या वार्षिक अंदाजपत्रकी अधिवेशनामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनामुळे लाजिरवाणा गोंधळ सुरू असल्याचे पाहून जागरूक आणि सुजाण नागरिकांच्या मनामध्ये कमालीची नाराजी व नापसंती निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेची अगदी घोर विटंबना केवळ मध्यवर्ती न्यायमंडळ, म्हणजे केंद्र सरकारच्या पातळीवरील सर्वोच्च कायदेमंडळातील लोकप्रतिनिधींच्या मार्फतच सुरू आहे, असे नव्हे तर, महाराष्ट्रासारख्या, स्वत:ला पुरोगामी, सुसंस्कृत आणि प्रगत राज्यासह देशातील बहुतेक सर्व इतर राज्यांमध्ये, जिल्हा परिषदांमध्ये महापालिका आणि नगरपालिकांसह अन्य लोकप्रतिनिधी गृहांमध्येदेखील लोकशाहीवर आधारित कारभाराऐवजी निरनिराळ्या अनुचित, बेकायदेशीर आणि प्रसंगी दंडशक्‍तीचा अवलंब करून तेथील कामकाज बंद पाडले जात आहे

आपणा सर्व नागरिकांना-मतदारांना या गोष्टी हताशपणे पाहण्यावाचून गत्यंतर उरलेले नाही आणि आपण ही आगतिकता कुणाजवळ व्यक्‍तही करू शकत नाही. अगदी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत लोकशाही राज्यकारभाराचा अधिकार सामान्य करदात्या नागरिकांच्या वाट्याला दर पाच वर्षांनंतर उन्हा-तान्हात, तासन्‌तास रांगेत उभे राहून निवडणुकीच्या मतदानाचे राष्ट्रीय कर्तव्य बजावण्यापुरतेच अस्तित्वात आहे, हेदेखील त्यानिमित्ताने लक्षात येते आहे. संसदीय लोकशाही राज्यकारभाराची महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळाच्या चालू अधिवेशनाच्या काळातदेखील काही कामकाज किंवा जे काही धिंडवडे सुरू आहेत, तेदेखील सुदृढ, सक्षम आदर्श संसदीय लोकशाही राज्यकारभाराच्या संदर्भात मुळीच शोभादायक नाही. सामान्य नागरिक किंवा राजकीय निरीक्षकच नव्हे, तर महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अनेक मान्यवर, ज्येष्ठ सदस्य आणि जुनेजाणते विद्यमान आदरणीयदेखील विधानसभा व विधानपरिषदेतील अधिवेशन काळात राज्यातील सामान्य नागरिकांच्या, विशेषत: शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित श्रमजीवी समाजघटक आदी साऱ्यांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्याऐवजी “टेंडर’ संस्कृतीला शोभणाऱ्या “ऊठ-बस’ कार्यक्रमामध्ये आमदार नावाचे बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी रममाण असल्याचे चित्र हल्ली पाहावे लागत आहे.

महाराष्ट्राच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात मंत्रिपद भूषविणारे कॉंग्रेस पक्षाचे निवृत्त लोकप्रतिनिधी बी. जे. खताळ पाटील यांनी वयाची शंभरी गाठली आहे. एक अभ्यासू आणि सक्षम प्रशासक अशी ख्याती असलेले खताळ निवृत्त जीवन जगत असले तरी, राज्याच्या विद्यमान कारभारावरही त्यांची बारकाईने नजर असते. राज्यातील सहा मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात विविध सरकारी खात्यांचा काभार यशस्वीपणे सांभाळताना, मुख्यत: यशवंतराव चव्हाण आणि वसंतराव नाईक या दोन मुख्यमंत्र्यांचे सरकार चालविण्याच्या संदर्भातील कसब विशेष संस्मरणीय ठरल्याचे ते सांगतात. कॉंग्रेस हा पक्ष नसून विचार आहे; तो कधीच संपणार नाही, हे त्यांनीच अनेकदा ठामपणे विविध मुलाखती आणि व्याख्यानांमध्ये सांगितले आहे. कॉंग्रेसमुक्‍त भारताचे स्वप्न पाहण्यात मश्‍गुल असलेल्या कथित धुरिणांना हे कधीच समजणार नाही. विधिमंडळातील विद्यमान वातावरणदेखील एव्हाना कमालीचे उथळ बनल्याचे दरदिवशी पुढे येत आहे.

कॉंग्रेसचे बुजुर्ग नेते आणि अहमदनगर जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणारे, राज्याच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातील सदस्य बी. जे. कोळसे-पाटील यांनीही कालच (26 मार्च रोजी) वयाच्या शताब्दी वर्षात पदार्पण केले आहे. त्यांच्याप्रमाणेच राज्य विधिमंडळामध्ये दीर्घकाळ आमदार किंवा मंत्रिपदावर राहण्याचा मान मिळवणाऱ्या सदस्यांनीच नव्हे, तर राज्याच्या विद्यमान मंत्रिमंडळात संसदीय कामकाज खात्याचे मंत्रिपद सांभाळणारे गिरीश बापट यांनीदेखील राज्यकारभारामधील संसदीय लोकशाहीच्या वाढत्या मोडतोडीबद्दल परखड शब्दांत नाराजी प्रकट केली असून कायदेमंडळाच्या सभागृहामध्ये हल्ली गांभीर्य आढळत नसल्याचे मत व्यक्‍त केले आहे. विधिमंडळाला आता आखाड्याचे स्वरूप आल्याचे त्यांनी अधोरेखितदेखील केले आहे. अडाचणीच्या किंवा व्यक्‍तिगत राजकीय महत्त्वाकांक्षेच्या वाटेत, गैरसोयीच्या प्रश्‍नांवर मौन बाळगण्याची जाहीर कबुली देणाऱ्या, जाणत्या राजकीय नेत्यांप्रमाणे बापट मात्र मुत्सद्दी नाहीत, हेदेखील या त्यांच्या प्रामाणिक कबुलीमुळे लक्षात घ्यावे लागते.

विधानसभेमध्ये मंत्री व सभागृहाचे सभासद या भूमिकेत काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले शेतकरी कामगार पक्षाचे विद्यमान आमदार गणपतराव देशमुख वयाची नव्वद वर्षे पूर्ण केल्यानंतरही अधिवेशन काळात सभागृहामध्ये उपस्थित राहून नव्या सदस्यांना मार्गदर्शन करतात. त्यांनीदेखील थेट सभागृहात बोलताना विद्यमान सभागृहातील गांभीर्याच्या अभावावर स्पष्ट शब्दांत बोट ठेवले आणि अशा स्वरूपाचे अराजक आजपर्यंत कधीही अनुभवले नसल्याची खंत व्यक्‍त केली. माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, माजी संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील, विधानपरिषदेमधील शिवसेनेच्या प्रतोद डॉ. नीलम गोऱ्हे प्रभुती, अनेक मान्यवर, विद्यमान आमदारांनीसुद्धा महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या कामकाजामधील लोकशाही व संसदीय कार्यपद्धतीच्या विद्यमान दुर्दशेबद्दल प्रकट केलेले जाहीर असमाधानसुद्धा यानिमित्ताने येथे उल्लेखनीय ठरते आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)