संरक्षण: “अरिहंत’ची उपयुक्‍तता निर्विवाद

स्वप्निल श्रोत्री

भारतासारख्या देशात जेथे गरिबी मोठ्या प्रमाणावर आहे, तेथे “आयएनएस अरिहंत’ या महागड्या पाणबुडीसाठीचा कोट्यवधीचा खर्च करणे योग्य आहे का? यांसारखे अनेक प्रश्‍न विचारून भविष्यात “अरिहंत’ उपयोगी पडेल का? म्हणजेच “अरिहंत’चा वापर करून अण्वस्त्र हल्ला करण्याची वेळ भारतावर येईल का? असा सवाल करून भारत सरकारने वायफळ खर्च केला असल्याचे नमूद केले आहे. वास्तविक “अरिहंत’ व भविष्यात अशा अजून चार पाणबुड्या बनवण्याचा भारत सरकारचा जो प्रयत्नआहे, त्यावरील खर्च खरच वायफळ आहे का? “अरिहंत’ची उपयुक्‍तता अशी वादात सापडली असताना, तिचे महत्त्व सर्वांनीच लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

भारत हे असे एकमेव राष्ट्र आहे. ज्याच्या पूर्वेला व पश्‍चिमेला पाकिस्तान व चीनसारखी अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रे आहेत. त्यामुळे, भारताने अण्वस्त्रसज्ज राहणे ही काळाची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण भारतीय बनावटीची “आयएनएस अरिहंत’ ही अण्वस्त्रधारी पाणबुडी देशाला अर्पण केली. त्यामुळे भारताचे “आण्विक त्रिकूट’ पूर्ण झाले आहे. भारत आता जमीन, हवा आणि पाणी येथून “कोठूनही-कोठेही’ अण्वस्त्र हल्ला करू शकतो. ही सर्व भारतीयांसाठी मोठ्या अभिमानाची बाब असल्याने त्याचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत झाले.

-Ads-

परंतु, विरोधी मतप्रवाह असलेले अनेक तज्ज्ञांचे लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यानुसार या लेखकांनी “आयएनएस अरिहंत’च्या निर्मितीसाठी आलेल्या खर्चाची मांडणी केली असून ती पुढील अंदाजे 40 वर्षे भारतीय नौदलाच्या सेवेत राहिली तर तिच्यावर भविष्यात होणारा खर्च साधारणपणे 70 हजार करोड रुपयांच्या आसपास असेल, असे म्हटले आहे. हे देशाला परवडणारे आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

कदाचित “अरिहंत’चा वापर करण्याची भारतावर भविष्यात कधीच वेळ येणार नाही. परंतु, त्यामुळे तिचे महत्त्व काही कमी होत नाही. भारताने 1998 ला “ऑपरेशन शक्‍ती’अंतर्गत अण्वस्त्र चाचण्या घेऊन स्वतःला “अण्वस्त्रधारी राष्ट्र’ म्हणून जाहीर केले होते. तेव्हाच भारताने स्वतः “नो फर्स्ट युज पॉलिसी’ जाहीर केली होती. त्यामुळे “अरिहंत’च्या निर्मितीमागील भारताचा उद्देश, हा हल्ला करणे असा नसून; शत्रूराष्ट्राच्या मनात धडकी भरविणे हा आहे. त्यामुळे “अरिहंत’च्या उपयुक्‍ततेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणे, हे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे.

जर एखाद्या अण्वस्त्रधारी राष्ट्राशी भारताचे युद्ध झाले, तर ते राष्ट्र भारतावर अशा प्रकारे अण्वस्त्र हल्ला करेल की, त्यात भारताची सर्व अण्वस्त्रे नष्ट व्हावीत. जर भारताची जमिनीवरील अण्वस्त्रे नष्ट करण्यात शत्रू राष्ट्राला यश आले तरीही पाण्याखाली अण्वस्त्रे घेऊन “अरिहंत’ सज्ज असेलच. त्यामुळे, अण्वस्त्रांचा प्रतिहल्ला करण्यासाठी “अरिहंत’ गरजेचीच आहे. पाण्याखाली लपवलेली अण्वस्त्रे भारत कधीही बाहेर काढू शकतो, ही भीती शत्रूराष्ट्राला असणे आवश्‍यक आहे.

विरोधासाठी अनेकांनी पाकिस्तानचे उदाहरण दिले आहे. पाक सध्या कमी तीव्रतेची अण्वस्त्रे तयार करीत आहे. पाकिस्तानने जर भारताच्या उत्तर-पश्‍चिम भागात मोठ्या क्षमतेची अण्वस्त्रे वापरली तर त्याचा फटका पाकिस्तानलाही बसेल. त्यामुळेच कमी तीव्रतेची अण्वस्त्रे बनविण्यावर पाकचा भर आहे.

आक्षेप : पाकची कमी तीव्रतेची अण्वस्त्रे भारताची जमिनीवरील सर्व अण्वस्त्रे नक्कीच नष्ट करू शकत नाहीत. मग “अरिहंत’मध्ये अण्वस्त्रे पाण्याखाली ठेवण्याचा खर्च का करावा?

पाकिस्तानची राजकीय परिस्थिती संपूर्ण जगाला माहीत आहे. दिवसेंदिवस पाकिस्तान “फेल स्टेट’ होण्याच्या रस्त्यावरून मार्गक्रमण करीत आहे. कदाचित पाक सरकार किंवा लष्कर भारतावर तीव्र अण्वस्त्रे वापरणार नाही. परंतु, उद्या जर पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांच्या हाती तीव्र क्षमतेची अण्वस्त्रे पडली तर? पाकिस्तानच्या अडीचपट मोठे लष्कर, चार पट मोठे नौदल व हवाई दल भारताचे असूनही पाकिस्तान वारंवार शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करतो; अण्वस्त्र हल्ल्याची धमकी देतो. जो देश स्वतः केलेले आंतरराष्ट्रीय करार पाळत नाही, त्यांच्यापासून सावध नको का राहायला?

पूर्वेला असलेला चीनसुद्धा गेल्या 50 वर्षांपासून “नो फर्स्ट युज’ पॉलिसीचे समर्थन करीत असला तरीही चीन भारतावर स्वतःहून अण्वस्त्र हल्ला करणार नाही याची खात्री देणे कठीण आहे. चीनला काहीही करून महासत्ता बनायचे आहे आणि त्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची चीनची तयारी आहे. चीनला या मार्गात सर्वात मोठा अडथळा भारताचा आहे. त्यामुळे, चीन भारतावर कधीच प्रथम तीव्रतेने अण्वस्त्र हल्ला करणार नाही याची खात्री बाळगणे हे मूर्खपणाचे लक्षण आहे.

आक्षेप : “अरिहंत’च्या पल्ल्याबाबत असे म्हटले आहे की, 750 किलोमीटरचा पल्ला असलेली “अरिहंत’ फक्त पाकिस्तान व चीनवर हल्ला करण्यास सक्षम आहे. “अरिहंत’ ही एक अण्वस्त्रधारी पाणबुडी आहे. पाणबुडी ही कधी एका जागी स्थिर नसते. पृथ्वीचा 71% भाग समुद्राने व्यापलेला आहे. त्यामुळे, जेथे समुद्र आहे तेथून ती कोठेही जाऊ शकते. जगात आज 195 देश असून त्यातील फक्त 48 देश हे भूवेष्टित (सर्व बाजूंनी जमीन) आहेत. त्यामुळे ह्या 48 राष्ट्रांपैकी जी राष्ट्रे समुद्रापासून 750 किलोमीटर पेक्षा जास्त दूर असतील तेवढीच “अरिहंत’च्या तडाख्यापासून वाचू शकतील. बाकी सर्व देश हे “अरिहंत’च्या टप्प्यात येतात.

आक्षेप : गेल्या वर्षीच्या अण्वस्त्रबंदी कराराचा दाखला देत असा विचार मांडला जातो की, संपूर्ण जग अण्वस्त्रांपासून दूर जात असताना भारत मात्र अण्वस्त्रधारी लष्करी सामग्री गोळा करत आहे. ही भारताची संस्कृती नाही.

उत्तर : ही गोष्ट खरी आहे की, आक्रमकता ही भारताचे संस्कृती नाही. भारत हा सहिष्णु देश असला तरी तो दुबळा नाही. मागील वर्षी झालेल्या अण्वस्त्रबंदी करारावर 123 देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यानुसार त्यांना भविष्यात अण्वस्त्र कार्यक्रम हाती न घेणे, अण्वस्त्रे असल्यास स्वतःहून नष्ट करावीत अशा अटी घातल्या होत्या. परंतु, या करारावर एकातरी अण्वस्त्रधारी राष्ट्राने स्वाक्षरी केली आहे का? मग भारताने स्वाक्षरी करावी हा अट्टहास का?

आक्षेप : संरक्षणतज्ज्ञ म्हणतात की, भारतातील गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य अशा समस्या असताना भारताने लष्करी सामग्रीवर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करणे कितपत योग्य आहे?

जगात कोणत्या राष्ट्रात आज गरिबी नाही? कोणत्या राष्ट्रात प्रत्येकाला रोजगार आहे? कोणत्या राष्ट्रात प्रत्येकाला उत्तम आरोग्य सुविधा मिळतात? गरिबी, बेरोजगारी हे जागतिक प्रश्‍न आहेत. हे स्वतः संयुक्त राष्ट्राने मान्य केलेले आहे. त्यामुळे वर्ष 2013 पर्यंत संपूर्ण जगातून याचे उच्चाटन व्हावे म्हणून संयुक्‍त राष्ट्रांनी सर्वांना शाश्‍वत विकासाचे उद्दिष्ट (उद्दिष्ट क्रमांक: 1,2,3 आणि 4) दिले होते.

भारतात गरिबी आणि बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे; कारण भारताची लोकसंख्या जास्त आहे. भारत सरकार वाढत्या लोकसंख्येवर काम करीत आहे. भारताची तुलना अमेरिका व चीनशी करता येत नाही. अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याला साधारणपणे 250 वर्षे झाली आहेत; तर भारताला 70 वर्षे झाली आहेत. चीनमध्ये “एक विचार, एक राष्ट्र’ या नियमानुसार कारभार चालतो. भारतात तसे नाही. भारतात प्रत्येक व्यक्तीच्या मताला किंमत आहे. भारतातील सामान्यातील सामान्य भारतीय नागरिक क्षुल्लक गोष्टींसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवू शकते. जात, धर्म, भाषा मिळून इथे 4 लाख पंथाचे लोक राहतात. या सर्वांना एका झेंड्याखाली आणणे सोपे नाही. भारताच्या स्वातंत्र्यापासूनच्या प्रगतीचा ह्याहून मोठा पुरावा काय? देशाचे स्वातंत्र्य टिकले तरच सार्वभौमत्व टिकणार आहे, आणि सार्वभौमत्व टिकले तरच विकास होणार आहे. जग हे फक्त बळाची भाषा समजते. त्यामुळेच “अरिहंत’च्या निर्मितीबद्दल भारत सरकारला जेवढे धन्यवाद द्यावेत तेवढे कमीच आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
10 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
2 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)