संरक्षणाकडे तरी बघा (अग्रलेख) 

नोटाबंदीच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर व त्यामुळे बसलेल्या अभूतपूर्व दणक्‍यानंतर देश सावरला आहे. आता सगळीकडे आनंदी आनंद आणि आबादी आबाद आहे. देशात सगळीकडे चांगले वाटतेय, असे वातावरण आहे. किमान सरकारच्या जाहिरातींतून आणि प्रमुख दोन नेत्यांच्या भाषणांतून तरी तसे वातावरण निर्माण केले जात आहे. जागतिक मंचावरील बड्या नेत्यांसोबत आपल्या पंतप्रधानांची सतत उठबस सुरू आहे व जगभरातील मोजक्‍या प्रभावशाली नेत्यांच्या यादीत त्यांचा समावेश असल्याचे ऐकूनही बरे वाटते. आपणही एक बलाढ्य राष्ट्र झालो किंवा महासत्ता होण्यासाठी आता दोनच पायऱ्या शिल्लक आहे, हा विचारसुद्धा अंगावर मूठभर मास वाढविणारा असतो. उगाचच आपल्याला आपल्या सामर्थ्याची जाणीव होते आणि कोणाशीही दोन हात तयार करण्यास आपण सज्ज आहोत असा विचार स्फुरण चढवतो. या आनंदी आनंदात हे सगळे खरेच खरे आहे का? आपण “मुंगेरीलालची स्वप्ने’ तर पाहत नाही ना, असे स्वत:लाही विचारावेसे वाटत नाही व त्यावर चर्चा तर नकोच नको असते. त्यामुळेच वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष होते.

लोकांना अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गोष्टी देणे कल्याणकारी सरकारचे कर्तव्यच आहे. मात्र, त्याचवेळी आक्रमक शक्तींकडून नागरिकांचे व त्यांच्या मालमत्तेचे रक्षण करणेही सरकारचे कर्तव्य असते. त्याकरता अर्थातच आपण सक्षम आणि बलशाली असणे क्रमप्राप्त असते. तेथे लालफितीचा कारभार, निव्वळ अज्ञान, उदासीनता आणि अनास्था असून चालत नाही. कारण शेवटी या सगळ्या गोष्टी आपल्या अस्तित्वालाच मारक ठरतात. याचे भान राज्यकर्त्यांना असायला हवे. 

आपण चादर ओढून झोपलो तरी सूर्य उजाडायचा काही थांबत नाही. जेव्हा तो उगवतो तेव्हा अंधारात दडवून ठेवलेल्या किंवा तसा प्रयत्न केलेल्या बऱ्याच गोष्टी उजेडात येतात व त्यात सगळेच पितळ उघडे पडते. संसदीय समितीने भारताच्या संरक्षण सज्जतेबाबत अहवालाचा जो मसूदा तयार केला आहे, त्यामुळे दुर्दैवाने अशाच अंधारातल्या बाबी उघड होत आहेत व आपल्या सुरक्षिततेबाबतच त्यामुळे शंका उत्पन्न होत आहेत. भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते व मोदी सरकारने ज्यांना मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत बसवले आहे, त्या मुरली मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय समितीने हा अहवाल तयार केला आहे. त्यात भारत संरक्षण सज्जतेबाबत अत्यंत मागे पडला असून वर्षभरापूर्वी प्रचंड गाजावाजा करत सुरू करण्यात आलेल्या रणनैतीक भागीदारी मॉडेलच्या संदर्भातही ठळकपणे नजरेस भरेल असे कोणतेच काम झालेले नाही. देशाची संरक्षण सज्जता वाढावी, याकरता देशांतर्गत खासगी कंपन्यांना संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनाकरता हे क्षेत्र खुले करण्यात आले होते. जगभरातील बड्या कंपन्यांच्या सहकार्याने या देशी कंपन्यांनी भारतातच उत्पादन करावे व परावलंबित्व संपवावे, हा त्यामागचा उद्देश होता.

आता आपण स्वयंपूर्ण आणि स्वयंसिद्ध होण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यास सुरूवात करत आहोत, असा विश्‍वास तेव्हा निर्माण झाला. मात्र आता संसदीय समितीनेच गेल्या वर्षभरात काहीच काम झाले नसल्याचे जे निदर्शनास आणून दिले आहे, ते अत्यंत धक्कादायक असेच आहे. चीन या शेजारी भांडखोर राष्ट्राची भूमी बळकावण्याची वाढत चाललेली भूक आणि आश्रितासारखा त्याच्या दावणीला बांधला गेलेला पाकिस्तान नावाचा आपला आचरट शेजारी असे दुहेरी आव्हान भारतासमोर आहे. एकाच वेळी त्यांचा मुकाबला करण्याची वेळ शक्‍यतो येणार नाही, असे जरी गृहीत धरले तरी एकेकट्याने त्यांचा सामना करावा लागू शकतो हे नाकारता येत नाही. अशा स्थितीत भारताकडे असलेल्या एकूण शस्त्रसाठ्यापैकी 68 टक्‍के शस्त्रसाठा हा आता केवळ संग्रहालयात ठेवण्याच्या लायकीचा राहिला आहे. उर्वरित साठ्यापैकी केवळ 24 टक्‍के साठा वापरण्यायोग्य आणि फक्त 8 टक्के साठ अत्याधुनिक म्हणता येईल या वर्गात मोडणारा आहे असेही जाणकारांच्या म्हणण्यातून समोर आले आहे. अशा स्थितीत दोन विघ्नसंतोषी शेजाऱ्यांचा एकाच वेळी आपण सामना करू शकतो असा आशावाद बाळगणे आत्मवंचनाच ठरेल.

संसदीय समितीचा हा अहवाल पावसाळी अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाईलच. त्यावर चर्चाही होईल मात्र त्याही अगोदर जाणकारांनी वेगवेगळ्या वेळी जी निरिक्षणे आणि भाष्य आपल्या तयारीबाबत आणि उणिवांबाबत केले आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करणे आता खचितच परवडणारे नाही. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार लष्कराच्या तीनही दलांना एकत्रितपणे तब्बल 27 लाख कोटी रूपये निधीची आवश्‍यकता आहे. लष्कराच्या 13 व्या अर्थात 2022 पर्यंतच्या योजनेत तसे नमूदही करण्यात आले आहे. त्या हिशेबाने आधुनिकीकरणासाठी लष्कराला आता प्रतिवर्ष पाच लाख कोटींची आवश्‍यकता आहे. तरच हे उद्दिष्ट गाठू शकतो. मात्र, दुर्दैव असे की, संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या चौथ्या अर्थसंकल्पातही ते स्वत: तेव्हा संरक्षण मंत्री असताना ठेंगाच दाखवला. गेल्या वेळेच्या तुलनेत संरक्षण तरतुदीत केवळ 7.81 टक्‍के वाढ केली जी एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ 1.56 टक्‍के आहे.

भारत-चीन दरम्यानच्या 1962 च्या युद्धानंतर प्रथमच संरक्षण दलासाठी एखाद्या सरकारने इतकी कमी तरतूद केली आहे. याचाच अर्थ पक्ष कोणताही असो वा राज्यकर्ते कोणीही असो, संरक्षण हा विभाग त्यांच्या प्राथमिकतेच्या यादीत नसतो, हीच दुर्दैवी बाब आहे. लोकांना अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गोष्टी देणे कल्याणकारी सरकारचे कर्तव्यच आहे. मात्र, त्याचवेळी आक्रमक शक्‍तीकडून नागरिकांचे व त्यांच्या मालमत्तेचे रक्षण करणेही सरकारचे कर्तव्य असते. त्याकरता अर्थातच आपण सक्षम आणि बलशाली असणे क्रमप्राप्त असते. तेथे लालफितीचा कारभार, निव्वळ अज्ञान, उदासीनता आणि अनास्था असून चालत नाही. कारण शेवटी या सगळ्या गोष्टी आपल्या अस्तित्वालाच मारक ठरतात. याचे भान राज्यकर्त्यांना असायला हवे. डोळे दिपवणाऱ्या जाहिराती आणि टाळ्या मिळवणाऱ्या वाक्‍यांतून प्रत्यक्ष कृतीला आणि अंमलबजावणीलाही वेळ द्यायला हवा, याची जाणीवच संसदीय समितीच्या अहवालाने करून दिली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)