संपूर्ण जुन्नर तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करा

आमदार सोनवणे यांची विधानसभेत मागणी ः तालुक्‍यातील धरणाचे पाणी स्थानिक शेतकऱ्यांना द्या

नारायणगाव-जुन्नर तालुक्‍यातील केवळ सहा मंडले दुष्काळग्रस्त जाहीर न करता सपूर्ण जुन्नर तालुका दुष्काळी जाहीर करा व तालुक्‍यातील धरणाचे पाणी सोडताना ते शेतकऱ्यांना सुरवातीपासून द्यायला सुरवात करा, पीक विमा कंपनीकडे असलेल्या शेतकऱ्यांच्या थकीत रकमा सरकारने द्याव्यात तसेच पाण्याचे टॅंकर चालू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे न ठेवता तहसीलदार यांच्याकडे द्यावेत, अशा महत्त्वाच्या मागण्या विधानसभेत जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांची आज (दि. 30) मांडल्या.
जुन्नर तालुका ही शिवजन्मभूमी आज दुष्काळात आहे आणि त्या भूमीला दुष्काळात घ्या हे आमदार म्हणून बोलावले लागते ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. जुन्नर तालुक्‍यातील 9 सर्कलपैकी 6 सर्कल दुष्काळ म्हणून दुसऱ्या टप्यात जाहीर केले. उर्वरित राहिलेले जे 3 सर्कल त्यात संपूर्ण आदिवासी विभाग मागे राहिला आहे. राहिलेल्या आपटाळे, राजूर व डिंगोरे या सर्कलमध्ये ऑगस्टमध्ये झालेला पाऊस आहे, त्यानंतर पाऊसच झाला नाही. या भागातील संपूर्ण खरिपाची भात शेती नष्ट झाली. आजपर्यंत या भागात कधी नव्हे अशी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 90 ते 100 वयातील मंडळी सांगतात की, आदिवासी भागात अशी दारुण परिस्थिती कधीही आली नव्हती. महाराष्ट्र सरकार सांगत आहे की, सॅटेलाईटच्या माध्यमातून ट्रीगल 1, ट्रीगल 2 आणि ट्रीगल 3; परंतु माझी हरकत या ट्रीगलवरच आहे. वास्तविक शेजारचे तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर होतात हे तालुके एकाच सह्याद्रीच्या रांगेत आहेत आणि जुन्नर तालुका मध्येच सोडून दिला. शेजारील तालुक्‍यात दुष्काळ जाहीर झाला आणि जुन्नर व अकोले जाहीर होत नाही. मशीनच असे काम करत असेल तर आम्ही निवडून आलेल्या आमदारांची कोण नोंद घेणार?

  • आमदार खासदारांनी भीषणता पाहिली
    जुन्नर तालुक्‍यातील धरणात पाणी भरले असले तरी त्या भागातील भातशेती, सोयाबीन पूर्ण नष्ट झाली आहे. खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार दिलीप वळसे पाटील आणि मी स्वतः तसेच जिल्हाधिकारी, प्रांत, तहसीलदार, प्रत्येक विभागाचे अधिकारी यांनी त्या भागाची पाहणी केली आहे. दुष्काळी परिस्थितीची भीषणता असलेली माहिती सरकारला दिली आहे. शेतकरी आपल्या भरवशावर आहे, विश्वासावर आहे, त्या विश्वासाला धक्का लागू नये अशी विनंती आमदार सोनवणे यांनी विधानसभेत केली.
  • पीक विमा कंपनीवर अंकुश ठेवा
    2017 साली नोहेंबर, डिसेंबर व जानेवारी 2018 या कालावधीत जुन्नर तालुक्‍यात अवकाळी पाऊस झाला, पीक विम्याचे शेतकरी बांधवांनी शासनाचा व आपल्या स्वतःचा धरून 64 कोटी रुपये हप्ता भरला. विमा कंपनी बोलली अवकाळी पावसाला आम्ही पैसे देतो. आज त्या गोष्टीला पूर्ण 1 वर्ष झाले तरीही विमा कंपनीने एक रुपया सुध्दा शेतकऱ्यांना दिला नाही. ही जबाबदारी कोणाची आहे. विमा कंपनी काय करते. आपणा बरोबर पत्र व्यवहार केला आहे. शासनाने यात लक्ष घालून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. विमा कंपनीच्या पॉलिसीमध्ये एप्रिलच्या महिना अखेरपर्यंत गारपीट झाली तर शेतकऱ्यांना मोबदला मिळेल. आमच्याकडे 7 एप्रिलला मोठी गारपीट झाली आमचा द्राक्ष बागायतदार नारायणगाव, वारूळवाडी, आर्वी, पिपळगाव, येडगाव आणि गोळेगाव येथील मोठे मोठे द्राक्ष बागायतदार अडचणीमध्ये आले आहेत. पीक विमा कंपनी ही शेतकऱ्यांची फसवणूक करते. सरकारने जाब विचारला पाहिजे. पीक विमा कंपनीवर अंकुश असणे गरजेचे आहे. जुन्नर तालुक्‍यातील पठार विभाग पिण्याच्या पाण्याची खूप वाईट परिस्थिती आहे.

-Ads-

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)