संपत्तीच्या चुकीच्या हस्तांतरणानंतरही खरेदीदाराचा हक्क अबाधित…(भाग-२)

संपत्तीच्या चुकीच्या हस्तांतरणानंतरही खरेदीदाराचा हक्क अबाधित…(भाग-१)

जमीन हस्तांतरण कायद्याच्या कलम 43  (ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अॅ्क्‍ट)नुसार 16 जानेवारी 1990 च्या खरेदीखतानुसार खरेदीदाराचे अधिकार सुरक्षित राहतील असा युक्तीवाद करणेत आला यासाठी राम प्यारे विरुद्ध राम नारायण व ईतर (1985)2 एस सी सी 162 व जुम्मा मसीद विरुद्ध कोडीमनियंद्र देवीया ( ए आय आर 1962 एस सी 847 ) याचा संदर्भ दिला. सदर दाव्याला प्रतिवादीने केलेले अतिक्रमणाने कारण निर्माण झाले असून प्रतिवादीच्या वारसापैकी कुणीच अपील केले नाही म्हणजेच सर्वाना खरेदीखत मान्य होते. त्यानुसार अतिक्रमण करणाराला कोणताच अधिकार नसल्याचे सांगण्यात आले. प्रतिवादी ने सर्वाना समन्स पाठविले, मात्र ते घेण्यास त्यानी नकार दिला त्यामुळे ते हजर नाहीत असा बचाव करणेत आला व सदर जमीन सरकारी मालकीची असल्याने विक्रीचा अधिकार विक्रीकरणाराला नसल्याचे सांगुन पुर्वीच्या सर्व न्यायालयाचा निकाल योग्य असल्याचे सांगुन अपील फेटाळले जावे अशी मागणी केली. व कलम 43 चे सरंक्षण फक्त प्रतिवादीने जाणुन बुजुन खोटेपणाने जमीन हस्तांतरण केली तरच त्याला सरक्षण मिळेल.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

खंडपीठाने दोन्ही बाजुंचा व पुर्वीच्या खटल्याचा निष्कर्ष पाहुन असे स्पष्ट केले कि कलम 43 नुसार फक्त खरेदी दारालाच अधिकार प्राप्त होतात. जेव्हा विक्री करणाराने खरेदी खत करुन दिले असते तेव्हा जरी चुकीच्या पद्धतीने जाणुन बुजुन गैरहेतुने केले असले तरी त्या खरेदी खताद्वारे खरेदी देणाराला एस्टॉपल ( एकदा जाहीर केलेल्या बाबीपासुन माघार न घेण्यास प्रतिबंध )च्या तत्वानुसार विक्री करणाराला अधिकार राहत नाहीत. ते त्यामुळे कलम 43 नुसार खरेदी करणाराचे अधिकार अबाधीतच राहतील असे स्पष्ट केले. तसेच खरेदी देणाराने अपीलाच्या निकालात त्याला विक्री चा अधिकार नाही असे स्पष्ट असताना त्यावर अपील देखील केले नाही तसेच त्याच्या वारसानी देखील या निकालावर अपील केले नाही या बाबी महत्वाच्या असुन कलम कलम 43 फक्त खरेदी घेणाराच्याच फायद्याचे ठरते असे सांगीतले व जरी विक्री करणाराने चुकीने खरेदीखत करुन दिले असले तरी त्यानंतर त्याला सिलिंग मुक्त झाल्याने त्या जमीनीत खरेदी खताद्वारे मालक झालेल्याचेच अधिकार संरक्षीत राहतील असे स्पष्ट केले.

त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाचे सर्व निकाल चुकीचे असुन खरेदीदाराला मनाईसह सर्व अधिकार आहेत व तो अतिक्रमण काढुन घेण्यास मुक्त ताबा घेणेस पात्र आहे असे सांगुन अपील मंजुर केले. या निकालाने पुन्हा एकदा नोंदणीकृत खरेदीखताचे महत्व स्पष्ट झाले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)