संपत्तीच्या चुकीच्या हस्तांतरणानंतरही खरेदीदाराचा हक्क अबाधित…(भाग-१)

एखादी मालमत्ता अधिकार नसताना एखाद्याने विक्री केली, मात्र विक्रीपश्‍चात त्या मालमत्तेचे अधिकार संबंधित विक्री करणाऱ्याला प्राप्त झाले तरीही खरेदीदाराचे अधिकार शाबीत राहतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जमीन हस्तांतरण कायदा 1982 च्या कलम 43 चे महत्वपूर्ण विश्‍लेषण करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायाल्याने दिनांक 8 फेबुवारी 2019 ला दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायलयाचे न्यायाधीश एल नागेश्‍वर राव व न्या. एम आर शहा यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निकाल तनु राम बोरा विरुद्ध प्रमोद चंद्र दास व ईतर वारस या याचीकेत दिला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सदर खटल्यात अपीलकर्त्याने 6 जाने 1990 साली नोंदणीकृत खरेदीखताने जमीन खरेदी केली.त्यानंतर लक्षात आले की सदर जमीन अतिरिक्त जमीन म्हणुन (सिलींग ची )1988 सालीच सरकारने जाहीर केली होती. दरम्यान सप्टेंबर 1990 मधे सरकारने ती जमीन सिलिंग मुक्त आहे असे जाहीर केले.संबंधित खरेदीदाराने 18 डिसेंबर 1991 साली तलाठी दफ्तरी त्याची नोंद केली. त्यानंतर सदर विक्री करणाऱ्या निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांने त्याच जमिनीवर 1995 साली अतिक्रमण केले. त्यामुळेच खरेदी दाराने कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात ताब्याचा व सदर जमिनीचा मालक तो असल्याचा ठराव करणेचा दावा दाखल केला तसेच संबंधित अतिक्रमण करणाऱ्याला मनाईचा आदेश देण्याची विनंती केली.सन 1998 साली सदर वादी अधिकृत खरेदीखताने मालक झाला असुन त्या जमीनीचा वादीच मालक असल्याचे स्पष्ट केले.

मात्र अतिक्रमण करणारा प्रतिवादी याने वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल केले,मात्र मुळदाव्यातील प्रतिवादी 2 ते 4 या प्रतिवादीनी त्या निकालावर अपील केले नाही,तरीही सदर अपील अपीलेट न्यायालयाने मंजुर केले. व ति जमीन सिलिंग कायद्याद्वारे अतिरिक्त घोषित केली होती काय व जर 1988 साली सरकारने ताब्यात घेतली असेल तर विक्री करणाराला विक्रीचा अधिकार पोहोचतो का? हा मुद्दा काढुन पुन्हा कनिष्ठ न्यायालयाकडे दावा पाठविण्यात आला. त्यावर कनिष्ठ न्यायालयाने त्यानुसार त्या मुद्‌द्‌याचे होकारार्थी उत्तर देत सदर जमीन सरकारने अतिरिक्त जाहीर केली होती. त्यामुळे विक्री करणाराला 6 जानेवारी 1990 ला विक्री चा अधिकार नाही असे म्हणत मुळ वादीचा अगोदर मंजुर केलेला दावा फेटाळण्यात आला. त्यावर पुन्हा वादीने अपील केले. मात्र अपीलेट कोर्टाने अगोदरचा दावा फेटाळण्याचा निर्णय कायम ठेवला व जमीन हस्तांतरण कायद्याच्या कलम 53 नुसार वादीला जमीन हस्तांतरण करणेचा अधिकार नाही असे सांगत अपील फेटाळले.पुढे उच्च न्यायालयाने देखील निकाल कायम ठेवत मुळ खरेदीदाराचे अपील फेटाळले त्यानंतर मुळ खरेदीदाराने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.

संपत्तीच्या चुकीच्या हस्तांतरणानंतरही खरेदीदाराचा हक्क अबाधित…(भाग-२)

या अपीलात अपील कर्त्याच्या वतीने 6 जानेवारी 1990 ला खरेदी खत झाले व 14 सप्टेंबर 1990 ला सरकारने ही जमीन सिलिंग मुक्त आहे असे जाहीर केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)