संगणकावरील माहितीवर आता केंद्राचे पुर्ण नियंत्रण

माहितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियुक्त केल्या दहा यंत्रणा ; विरोधकांनी घेतला जोरदार आक्षेप

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने कोणत्याही संगणकीय स्त्रोतातील माहितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, त्याचा वेध घेण्यासाठी तसेच संबंधीतांवर लक्ष ठेवण्यासाठी दहा केंद्रीय सुरक्षा संस्थांना अधिकार दिले आहेत. गुरूवारी रात्री केंद्र सरकारने हा आदेश जारी केला आहे. सीबीआय, एनआयए, डायरेक्‍टर ऑफ सिग्नल इंटेलिजन्स, केंद्रीय महसुल गुप्तचर, मादक द्रव्य विरोधी विभाग अशा एकूण दहा संस्थांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्या अधिकारात या यंत्रणा आता कोणत्याहीं संगणकीय माहितीमध्ये घुसून त्यावर लक्ष ठेऊ शकणार आहेत आणि कारवाई करू शकणार आहेत.

केवळ संगणकीय माहितीच नव्हे तर त्याद्वारे करण्यात आलेले संभाषण, चॅटींग, इमेल्स याचीही माहिती केंद्र सरकार या यंत्रणांद्वारे मिळवू शकणार आहे. सरकारी सुरक्षा यंत्रणांना डाटा स्कॅनिंगचे हे सर्वाधिकार देण्यात आल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याद्वारे संगणकीय यंत्रणा जप्त करण्याचा अधिकारही या यंत्रणांना देण्यात आला आहे.या आधी केंद्र सरकारी यंत्रणांना फोन टॅपिंगचे अधिकार होते पण त्यासाठी गृहविभागाच्या सचिवांची अनुमती घेणे बंधनकारक होते. सन 2011 मध्ये त्यात दुरूस्ती करून सोशल मिडीयातील माहितीही मिळवण्याचा अधिकार या संस्थांना दिला गेला होता.

हा अभुतपुर्व प्रकार असून लोकांवर अलिखीत आणिबाणी आणण्याचाच हा प्रकार असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर आणि घटना विरोधी असल्याची टीका कॉंग्रेसने केली असून त्याद्वारे लोकांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणली जात आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. पराभवाच्या भीतीने हादरलेल्या सरकारचे कृत्य अशा शब्दात त्यांनी या घटनेचे वर्णन केले आहे. देशातल्या प्रत्येक नागरीकाला हे सरकार गुन्हेगार का समजत आहे असा सवाल मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी केला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)