वाढीव कराच्या नोटीसांमुळे मुख्याधिकारी धारेवर
कराड पालिका सर्वसाधारण सभा

कराड- सन 2013-14 च्या वार्षिक कर आकारणीमध्ये पाच टक्‍के वाढ करून सन 2018-19 च्या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीचा दर निश्‍चित करण्याचा ठराव शुक्रवारी झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, कराडकरांना वाढीव कर आकारणीच्या आलेल्या नोटिसांना प्रशासन प्रमुख म्हणून मुख्याधिकारीच जबाबदार असल्याचा आरोप करीत लोकशाही आघाडीचे गटनेते सौरभ पाटील यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा सौ. रोहिणी शिंदे होत्या.

सभेच्या प्रारंभी नगराध्यक्षा सौ. रोहिणी शिंदे यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निधनाबद्दल शोक प्रस्ताव मांडला. सभेपुढील सर्व 26 विषयांवर चर्चेअंती एकमताने मंजूर झाले. कायम अस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना दिवाळीसाठी 25 हजाराऐवजी 20 हजार रूपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा ठरावही मंजूर करण्यात आला.

नगरपालिकेचे कर्मचारी राजेंद्र आनंदराव शिंदे व भरत कैलासचंद्र पंचारिया यांनी कर वसुली विभागात कार्यरत असताना केलेल्या अर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या विषयावर बोलताना विनायक पावसकर म्हणाले, कर्मचारी गैरव्यवहार करेपर्यंत अधिकारी काय डोळे झाकून बसले होते का? कर वसुलीची पावती पुस्तके तपासण्याचे काम अधिकाऱ्यांचे नव्हते का? असे प्रश्‍न उपस्थित करून या सर्व प्रकाराला वरिष्ठ अधिकारीही तितकेच जबाबदार असल्याचा आरोप पावसकर यांनी प्रशासन प्रमुखांवर केला. यावर मुख्याधिकारी यशवंत डांगे यांनी संबधित कर्मचाऱ्यांकडून अफरातफरीच्या रकमेची वसुली करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करणार असल्याचे सांगितले. पोलिस तपासात या सर्व प्रकरणातील बाबी निष्पन्न होतील, असा खुलासा केला.

शहरात ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सुमारे 70 लाखांचे ऑरगॅनिक कन्व्हर्टर बसविण्यात येणार आहे. पालिकेच्या ड्रेनेज पपिंग स्टेशन व जलशुद्धीकरण केंद्रामधील कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीचाही निर्णय घेण्यात आला. यावेळी पावसकर म्हणाले, या केंद्रातील अनेक कर्मचारी वेळेवर कामावर येत नाहीत. काही जण तर मद्यधुंद अवस्थेत कामावर येतात. यावर प्रशासनाचा कसलाही अकुंश नाही. कर्मचाऱ्यांना सुविधा देत असताना त्यांच्याकडून चांगल्या पद्धतीने काम करून घेण्याचे काम प्रशासनाचे असते. यावर मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला घड्याळ देणार असून त्याचे सिग्नल कॉम्प्युटरला जोडले जाणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यावर एक प्रकारे अकुंश राहणार आहे.

शहरातील पाण्याच्या टाक्‍याखालील पाईपलाईनवर व्हॉल्व्ह ऍक्‍च्युअेटर बसविण्यासाठी 61 लाख 57 हजार, तर पाण्याच्या टाक्‍या भरणाऱ्या ग्रॅव्हीटी लाईनवर स्लुईस व्हॉल्व्ह बसविण्यासाठी 65 लाख, असा एकूण 1 कोटी 27 लाखाच्या कामाला या सभेत मंजूरी देण्यात आली. ग्रीन प्लेस डेव्हलपमेंट करणे, दिव्यांग निधी 3 टक्‍के खर्च करणे, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजनेतून विविध कामे हाती घेणे, या कामांना मान्यता देण्यात आली.

चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीबाबत या सभेत जोरदार खडाजंगी झाली. लोकशाही आघाडीचे गटनेते सौरभ पाटील यांनी थेट प्रशासनाला धारेवर धरत वाढीव कर आकारणीला प्रशासनच जबाबदार असल्याचा आरोप केला. प्रशासनावर लोकप्रतिनिधींचा कसलाही अंकुश नाही. सत्ताधाऱ्यांनाही या कर वाढीबाबत प्रशासनाने अंधारात ठेवले आहे. कंपनीची चूक आहे, असे म्हणून प्रशासनाला पाठीशी घालू नये. चतुर्थ कर आकारणी वाढीबाबत प्रशासनाकडूनच ही वाढीव आकडेवारी गेली आहे. त्या पत्रावर मुख्याधिकाऱ्यांची सही आहे. झोनची पुर्नरचना व्हायला पाहिजे होती. ती झाली नाही.

2013-14 चा प्रस्ताव पुढे केला, असे सांगून मुख्याधिकारी दिशाभूल करतात, असा आरोपही यावेळी सौरभ पाटील यांनी केला. त्यावर आम्हालाही कराडच्या जनतेची काळजी आहे, असे सांगत मुख्याधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळले. दरम्यान, यासंदर्भात सावध पवित्रा घेत सत्ताधारी व भाजपाने वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. अखेरीस 2013-14 च्या दरामध्ये पाच टक्‍याने वाढ करून 2018-19 चा संकलित कर निर्धारित करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)