श्रीलंकन संसदेची बरखास्ती अवैध-सर्वोच्च न्यायालय

अध्यक्ष सिरीसेना यांना आणखी एक दणका

कोलंबो- श्रीलंकन संसदेची बरखास्ती अवैध असल्याचा निर्वाळा त्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी दिला. त्यामुळे श्रीलंकेचे अध्यक्ष मैथ्रिपाला सिरीसेना यांना आणखी एक राजकीय दणका बसला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सिरीसेना यांनी मागील काही दिवसांत उचललेल्या पाऊलांमुळे श्रीलंकेत मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला. सिरीसेना यांनी 26 ऑक्‍टोबरला रानिल विक्रमसिंघे यांची पंतप्रधानपदावरून हकालपट्टी केली. त्यांच्या जागी माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांची वर्णी लावण्यात आली. मात्र, तो निर्णय मानण्यास विक्रमसिंघे यांनी स्पष्ट नकार दर्शवला. त्यातून श्रीलंकेत राजकीय आणि घटनात्मक पेच उद्भवला. मात्र, त्यामुळे न बधता सिरीसेना यांनी संसद बरखास्त करून पुढील वर्षी 5 जानेवारीला मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याची घोषणा केली.

बहुमतासाठी आवश्‍यक पाठिंबा राजपक्षे उभा करू शकत नसल्याचे ध्यानात आल्यानंतर सिरीसेना यांनी संसद बरखास्तीची पाऊल उचलले. मात्र, तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सिरीसेना यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांनी आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे. सिरीसेना यांच्याबरोबरच राजपक्षे यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याची मागणी आता त्यांच्याकडून केली जात आहे. बुधवारी विक्रमसिंघे यांनी संसदेत बहुमत सिद्ध केले. त्यापाठोपाठ न्यायालयाचा निर्णय आला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)