शैक्षणिक शुल्क वाढीला चाप कधी?

शासनाचे नियम धाब्यावर : प्रशासनाचेही दुर्लक्ष

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील शाळा-महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेचे वारे जोरात घोंगावत आहे आणि याचाच फायदा शाळा व्यवस्थापकांनी घेतला आहे. शासन नियम धाब्यावर बसवून अवास्तव शुल्क आकारणी शाळा विद्यालयांमध्ये केली जात आहे. शहरातील शाळा व विद्यालयांनी सर्रास नियम डावलून 25 ते 30 टक्के शुल्क पालकांकडून उकळले आहे. या शुल्क वाढील चाप बसणार कधी असा प्रश्‍न संतप्त पालक करत आहेत.

पिंपरी-चिंचवड शहरात जवळपास 600 च्यावर खासगी व महापालिकेची शाळा व महाविद्यालये आहेत. शहरातील अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच इंग्रजी माध्यमांच्या सीबीएसई, आयसीएससी, आयबी शाळांना शुल्क निश्‍चितीचे ठराविक नियम घालून दिलेले आहेत. मात्र याच शाळा आवास्तव शुल्क आकारत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत शाळांच्या वाढीव शुल्काला चाप बसेल असा कोणताही ठाम निर्णय झालेला नाही. शुल्क नियंत्रण समितीची स्थापना मार्च 2014 ला झाली. ही समिती खास शुल्क नियंत्रणासाठी नेमण्यात आली होती. शुल्क नियंत्रण समितीमध्ये सर्व स्तरातील वरिष्ठ अधिकारी नेमून देखील नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत.

शाळा आणि कनिष्ठ विद्यालयांकडून होणारी बेकायदा शुल्क वसूली रोखण्यासाठी विविध पालक व शिक्षक संघटनांनी उच्च न्यायालयापर्यंत आवाज उठविला. शेवटी न्यायालयाच्या निकालात शालेय संस्था अवाजवी शुल्क आकारू शकत नाही, असे सांगण्यात आले. कोर्टाच्या आदेशानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात शाळा व विद्यालयांनी नियमांची अंमलबजावणी केली, मात्र काही कालावधी नंतर पुन्हा “जैसे थे’ परिस्थिती निर्माण झाली. यंदाच्या वर्षी देखील पालकांना तोंड दाबून बुक्कीचा मारा सहन करण्याची वेळ आली आहे. कित्येक विद्यालयांनी अवाजवी शुल्क घेतल्याने नेमकी दाद मागायची कोणाकडे अशी संभ्रमावस्था पालकांमध्ये निर्माण झाली आहे.

पालक शालेय कायदेशीर प्रक्रियेपासून अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले आहे. महाविद्यालयीन स्तरावर अवाजवी शुल्क संस्था आकारत असतील तर अशावेळी कायदेशीर प्रकिया नेमकी कोणती आहे, तसेच किती शुल्क दरवर्षी आकारण्यात यावे याचे काही निकष आहेत, हे पालकांना माहित नाही. तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती व पालक शिक्षक संगठनाची नेमकी भूमिका काय आहे यापासून देखील पालक वर्ग अनभिज्ञ आहे. अशावेळी शाळांची अधिकृत नोंदणी आहे का? शाळांना दर दोन वर्षांनी किती शुल्क आकारणी करावी तसेच विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात आलेले शुल्क हे कशाचे आहे व किती आहे हे देखील माहिती असणे आवश्‍यक आहे.

असे आहेत शुल्क वाढीचे नियम
दर दोन वर्षानी शाळांनी 15 टक्के शुल्क आकारावे यासाठी शाळांमध्ये कोणकोणत्या सोईसुविधा विद्यार्थ्यांसाठी असायला हव्यात. काही संस्थांची नोंदणी ही धर्मादाय आयुक्त संस्थेकडून व्हायला हवी. त्यामुळे नफेखोरीला आळा बसेल. तसेच शुल्क वाढीसाठी पालक शिक्षक संघटनांची अनुमती असणे आवश्‍यक आहे. शाळा व विद्यालयांना शाळेच्या भौतिक सुविधा किंवा इतर फंड आकारण्याची अनुमती नाही. तो खर्च त्यांनी स्वत: करणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्र शाळा अधिनियम 1987 च्या कायद्यान्वये कॅपिटेशन शुल्काला बंदी घालण्यात आली आहे. शाळांचा जमा व खर्च दर्शनी ठिकाणी हवा. शाळांनी सोई सुविधा व इतर शुल्काचे शपथपत्र शासकीय कामकाजांना जोडणे आवश्‍यक आहे. शाळा संस्था कोणतेही शालेय साहित्यासाठी विद्यार्थ्यांना जबरदस्ती करू शकत नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)