शैक्षणिक शुल्कासाठी “आधार’ची सक्ती

शासनाकडून “आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या शाळांची अडवणूक


सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला शालेय शिक्षण विभागाकडून हरताळ

पुणे – शिक्षण हक्‍क कायद्यानुसार “आरटीई’ अंतर्गत 25 टक्‍के विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेल्या खासगी शाळांना शैक्षणिक शुल्काचा निधी शासनाकडून अदा करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाकडून शाळांना विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची नोंदणी करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही शैक्षणिक योजनेसाठी विद्यार्थ्यांना आधार क्रमांकाची मागणी करू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले असताना राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडूनच या आदेशाचे पालन केले जात नसल्याचे उघड झाले आहे.

आर्थिक व वंचित घटकातील 25 टक्‍के विद्यार्थ्यांना “आरटीई’ अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. या शाळांना शासनाकडून शैक्षणिक शुल्कापोटीचा निधी अदा करण्यात येणार आहे. मात्र, या निधीसाठी शासनाने नियमावलीची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन शाळांना घातले आहे. नियमांचे पालन न केलेल्या शाळांना निधी अदा करण्यात येणार नाही, असे शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने स्पष्ट केले आहे.

केंद्र शासनाकडून शासकीय व खासगी अशा विविध कामांसाठी ओळखीचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड काढणे सक्तीचे करण्यात आले होते. विविध शासकीय योजनांसाठी आधार क्रमांकाची नोंदणी करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयाच्या विरोधात काही घटकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने आधार क्रमांक नोंदणी करण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश शासनाला दिले आहेत. मात्र, राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून हा आदेश धुडकावण्यात येत आहे. “आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या शाळांनी सर्व विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची नोंदणी करावी, अशी अट शासनाकडून घालण्यात आली आहे.

शाळांना लागणार “आरटीई’ची मान्यता
“आरटीई’ शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी खासगी शाळांना मान्यता असणे आवश्‍यक आहे. “आरटीई’ची मान्यता शाळांना असावी लागणार आहे. शाळांचे ऑडीटही चार्टड अकाउंटंटमार्फत करावे लागणार आहे. या ऑडीटमध्ये शैक्षणिक फीचा उल्लेख असणे आवश्‍यक आहे. “आरटीई’ मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र व ऑडिट रिपोर्ट असल्याशिवाय शाळांना शैक्षणिक शुल्कापोटीचा निधी अदा करण्यात येणार नाही. शाळांच्या सर्व फायली शिक्षणाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आदेशही राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अवर सचिव संतोष गायकवाड यांनी बजाविले आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)