शेतीक्षेत्राचे भयावह वास्तव

वास्तव : शैलेश धारकर

“मेरा देस बदल रहा है’चा नारा देणाऱ्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी माहिती सध्या पुढे आली आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे संघटनेच्या ताज्या अहवालानुसार भारतातील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंब शेतीतून सरासरी अवघे 3 हजार 78 रुपये एवढेच मासिक उत्पन्न मिळवू शकते. सीएसडीएस या सर्वेक्षण संस्थेकडून आणखी एक अहवाल प्राप्त झाला असून, 62 टक्‍के शेतकरी शेती सोडण्याचा विचार करीत आहेत, असे त्यात नमूद केले आहे. हे दोन्ही आकडे भयावह आहेत.

शेती क्षेत्रातील संकटाचा विचार करताना नेहमी शेतीतील उत्पादनवाढीविषयी बोलले जाते. तथापि, मूळ समस्या ती नाहीच. आपला शेतकरी प्रचंड मेहनतीने शेती उत्पादन वाढविण्यास सक्षम असून तो ते वाढवितोच आहे. तथापि, शेतीतील उत्पादन वाढले तरी शेतकऱ्याचे उत्पन्न मात्र वाढत नाही, किंबहुना ते कमीच होत चालले आहे, ही प्रमुख समस्या आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे संघटनेच्या ताज्या अहवालात असे म्हटले आहे की, येथील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंब शेतीतून सरासरी अवघे 3 हजार 78 रुपये एवढेच उत्पन्न मिळवू शकते. सीएसडीएस या सर्वेक्षण संस्थेकडून आणखी एक अहवाल प्राप्त झाला असून, 62 टक्के शेतकरी शेती सोडण्याचा विचार करीत आहेत, असे त्यात नमूद केले आहे. हे दोन्ही आकडे भयावह आहेत. शेती क्षेत्राच्या दुर्दशेकडे निर्देश करणारे हे आकडे असले तरी केवळ कृषिकर्ज माफ करून लहान आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या समस्या संपणार नाहीत. कारण छोटे आणि अत्यल्पभूधारक शेतकरी सहकारी आणि सरकारी बॅंकांकडून कर्ज प्राप्त करू शकत नाहीत. आपल्या देशातील 2 कोटी 21 लाख छोटे आणि अत्यल्पभूधारक शेतकरी सावकारांकडूनच कर्ज घेतात. शेतीतील खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. उलटपक्षी शेती उत्पादनाला मिळणारा भाव खूपच कमी आहे. उद्योगजगतात कोळसा, नैसर्गिक वायू, तसेच ऑटोमोबाइलसारख्या अनेक क्षेत्रांत उत्पादनांचे दर ठरविणारी यंत्रणा अस्तित्वात आहे. मात्र, शेतीमालाचे भाव व्यापारी मनमानी पद्धतीने निश्‍चित करताना दिसतात. हा विरोधाभास पाहता, शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाचे योग्य मूल्य मिळण्यास काय हरकत आहे, असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही.

अर्थात शेतीमालाचे घटते भाव आणि वाढता खर्च, कर्ज एवढ्याच शेतकऱ्याच्या समस्या नाहीत. वस्तुतः शेती व्यवसायाच्या रचनेतच अशा त्रुटी आहेत, ज्यामुळे वाढलेल्या समस्या कर्जमाफीसारखे तात्पुरते उपाय योजून दूर होणार नाहीत. प्रत्येक पिढीत शेतजमिनीचे विभाजन होत जाते. त्यामुळे शेतांचा आकार इतका लहान झाला आहे, की शेती परवडेनाशी झाली आहे. त्याचप्रमाणे खर्चात होऊ शकणारी बचतही होऊ शकत नाही. शेतीचा छोटा तुकडा कसणाऱ्याकडे औजारे आणि सिंचन व्यवस्थेसह अनेक साधनांचा तुटवडा असतो. प्रत्येक गोष्टीसाठी त्यांना बड्या शेतकऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते. बड्या शेतकऱ्यांची संख्याही काळाबरोबर कमी होत आहे. अशा स्थितीत छोट्या शेतकऱ्यांना शेतीच्या साधनांची जुळणी करणे मुश्‍कील होत चालले आहे. त्याचप्रमाणे शेती उत्पादनाची विक्री करताना भाव ठरविणे त्याला अवघड जात आहे. अशा रीतीने, शेतांचा आकार जसजसा कमी होत चालला आहे, तसतसा शेतकऱ्याला शेतीतून मिळणारा फायदाही कमी-कमी होत चालला आहे. दर पाच वर्षांनी एक कोटी छोटे शेतकरी कृषी क्षेत्राशी जोडले जात आहेत. हा दर असाच कायम राहिल्यास आगामी काळात शेती क्षेत्राची स्थिती आवाक्‍याबाहेर जाईल. छोट्या शेतकऱ्यांची सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे, भांडवलाचा टोकाचा अभाव. त्याला आपल्या घरगुती गरजा भागविण्यापासून शेतीतील खर्चापर्यंत अनेक गोष्टींसाठी पैसा हवा आहे. यासाठी शेतकरी सावकार आणि किसान क्रेडिट कार्डवर विसंबून असतात. शेतकऱ्याला किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून सुलभ पैसे मिळत असल्यामुळे घरगुती खर्चासाठीच शेतकरी अधिक पैसा घेतात. घरगुती गरजांवर सर्व पैसा खर्च झाला की मग शेतीतील खर्चासाठी ते सावकारांकडे वळतात.

आजही भारतातील बहुतांश शेती पावसाच्या भरवशावरच चालते. निसर्गाची अवकृपा झाल्यास कर्जाचा डोंगर, महागाईत झालेली वाढ, कर्जासाठी बॅंकांचे उंबरठे झिजविणे, मध्यस्थ आणि सावकारांच्या फेऱ्यात अडकण्याची अपरिहार्यता यामुळे छोटा शेतकरी एक तर जमीन विकण्यास प्रवृत्त होतो किंवा आत्महत्येचा मार्ग अवलंबितो. आत्महत्यांच्या घटनांचा सखोल तपास केला असता, असे दिसून येते की, मजूर आणि शोषित वर्गातील शेतकऱ्यांनी अधिक संख्येने आत्महत्या केल्या आहेत. त्यांच्याकडे जमीन तर आहे. परंतु ती सावकारांकडे किंवा मोठ्या शेतकऱ्यांकडे गहाण पडली आहे. त्यामुळे जमीन नावावर असूनही वेठबिगारी करणेच त्यांच्या नशिबी आले आहे. केवळ शेतीकर्ज माफ करणे किंवा शेतीकर्जाच्या व्याजावर सूट देण्यामुळे फारसा फरक छोट्या आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत पडणार नाही. कर्जमाफी किंवा व्याजात कपात हे तात्पुरते उपाय आहेत. संपूर्ण समस्येचे हे उत्तर ठरत नाही. सरकारी योजना अखेरच्या माणसापर्यंत पोहोचतच नाहीत आणि मधल्या मध्येच अनेकजण त्याचा फायदा घेतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ज्या योजना सरकारने आखल्या आहेत, त्याविषयी शेतकऱ्यांना माहिती होणे आवश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे ज्या देशात एवढ्या मोठ्या संख्येने शेतकरी आहेत, त्या आपल्या देशाच्या सरकारचे लक्ष केवळ बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, औद्योगीकरण आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यापुरतेच केंद्रित राहता कामा नये. येथील हवामान, निसर्ग आणि कृषिआधारित अर्थव्यवस्थेच्या साह्याने भारताला विकासाच्या वाटेवर नेण्याचे आव्हान राज्यकर्त्यांपुढे आहे. अर्थमंत्र्यांच्या मते, अनेक विकसित देशांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट स्वरूपात अनुदान दिले जाते. मोदी सरकारही याच धर्तीवर योजना आखण्याचा विचार करीत आहे. येत्या अर्थसंकल्पात अल्प मुदतीच्या कृषीकर्जाची मर्यादा तीन लाखांवरून पाच लाख रुपये केली जाण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. दीर्घ मुदतीच्या कृषी कर्जावर चार टक्के अनुदान देण्याचाही सरकारचा विचार आहे, असे कळते. सध्या सरकार अल्पावधीच्या कर्जावर तीन ते चार टक्के अनुदान देते, मात्र दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर अनुदान दिले जात नाही. शेतीवरील खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, सरकार केवळ राजकीय दबावापोटीच लोकप्रिय घोषणा करणार का, हा प्रश्‍न आहे. शेतकऱ्यांना कुशल कामगार मानून त्यांच्या कौशल्याचे आणि श्रमांचे मूल्य हमीभावात समाविष्ट केले जात नाही. आणखीही एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे. ती म्हणजे, शेतात शेतकरी एकटाच राबत नाही, तर त्याचे संपूर्ण कुटुंब राबत असते. हमीभाव निश्‍चित करताना या कुटुंबाच्या सदस्यांचे श्रम विचारात घेतले जात नाहीत. शेतीतील वाढती गुंतवणूक, वाढता खर्च आणि कृषिमालाचे घटते दर यामुळे शेतकरी जर्जर झाला आहे. आपल्याकडे छोट्या आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना असणे आणि तेथे शेतीमालाला योग्य भाव मिळणे अपेक्षित आहे. गोदामे आणि कोल्ड स्टोअरेजची व्यवस्थाही करणे आवश्‍यक आहे. छोट्या आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना किमान मासिक वेतन निश्‍चित करून त्यानुसार लाभ मिळतील, याची हमी दिल्याखेरीज शेती व्यवसायात खरा बदल होणार नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)