शेतमालाला दिडपट हमीभाव ही धुळफेक!

उच्च न्यायालयात याचिका : केंद्र सरकारला भूमीका स्पष्ट करण्याचे आदेश


शेतकऱ्यांची फसवणूक, हमीभाव बेकायदा


शेतकरी संघटना प्रतिनिधींचा समावेश नाही

मुंबई – केंद्र सरकारने खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला दिलेला दिडपट हमीभाव हा बेकायदा आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा आहे, असा आरोप करून हमीभाव ठरविण्यासाठीच्या कमिटीत शेतकरी संघटनांचा प्रतिनिधी नसल्याने हमीभाव देण्याचा निर्णय हा बेकायदा असल्याने या कमिटीत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीचा समावेश करून हमीभाव ठरवावा, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

शेतकरी राजेश शिंदे (रा. कोरेगाव, जि. सातारा) यांच्या वतीने ऍड. सतीश बोरूलकर यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेची न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दखल घेऊन केंद्र सरकारला भुमीका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहे.

भाजपने शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला दिडपट हमी भाव देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार केंद्रीय कृषी आयोगाने खरीप हंगामाच्या शेतीमालाचा हमीभाव निश्‍चित केला. त्यानुसार केंद्रीय अर्थमंत्रांच्या कमिटीने जुलै 2018 रोजी खरीप हंगामाच्या पिकांना दिडपट हमीभाव जाहीर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करून सरकारने वचनपूर्ती करून ऐतिहासीक निर्णय घेतल्याचे जाहिर केले. परंतू हा निर्णय बेकायदा तसेच अवास्तव आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा आहे, असा आरोप याचिकेत केला आहे.

ऍड. सतीश बोरूलकर यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. केंद्रीय कृषी आयोगाने हमीभाव निश्‍चित करताना कृषी आयोगाने आखून दिलेल्या मुल्यांची पायमल्ली केली आहे. तसेच या आयोगाच्या कमिटीवर शेतकऱ्यांना प्रतिनिधीत्व देण्यात आले नाही. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून शेतकऱ्यांना प्रतिनिधीत्व देऊन नव्याने हमी भावनिश्‍चित करण्याचा आदेश द्या, अशी विनंती न्यायालयाला केली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावर भूमीका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहे.

याचिकेतील ठळक मुद्दे
* कृषी आयोगामध्ये अध्यक्ष, सभासद सचिव, कार्यालयीन सदस्य आणि शेतकरी संघटांनाच्या दोन प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतू चालू हंगामाचा हमीभाव ठरविताना शेतकरी प्रतिनिधींना डावलून चुकीची आकडेमोड करून हमीभाव जाहिर करण्यात आला, असा आरोप करताना शेतकऱ्यांना प्रतिनिधीत्व देऊन हमीभाव ठरविला जावा अशी याचिकेत मागणी केली आहे

* हमीभाव काढण्याच्या प्रकियेत प्रामुख्याने ए2 म्हणजे बी-बियाणे, खते, अवजारे यांच्यावरील खर्च, एफएल म्हणजे कौटूंबिक मजूरी आणि सी2 म्हणजे जमीनीचे भुईभाडे, मार्केटिंग खर्च आणि शेतमालाचा वाहतूक खर्च यावर आधारित उत्पादन खर्च काढला जातो. या उतपादन खर्चामध्ये नफा मिळविल्यानंतर त्यानुसार हमीभाव दिला जातो. मात्र, कृषी आयोगाने जमीनीचे भुईभाडे, मार्केटिंग खर्च आणि शेतमालाचा वाहतुक खर्च वगळून हमीभाव काढला आहे. त्यामुळे यापूर्वी देण्यात आलेल्या हमीभावात क्विंटल मागे सुमारे साडेतिनशे ते चारशे रुपयाची तफावत आहे.

* केंद्र सरकारचे शेतीमालाविषयक अस्थिर धोरण आणि शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळत नसल्यानेच शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मार्च ते जून महिन्यात 639 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यातील सुमारे 55 टक्के शेतकऱ्यांनी आर्थिक बोजा आणि कर्जबाजारीमुळे आत्महत्या केल्या.

* शेतीविषक केंद्र सरकारच्या अस्थिर धोरणामुळे अल्पभूधारक शेतकरी आता शेतमजूर होत आहे. आणि शेतमजूर हा नोकरीच्या शोधात शहरात स्थलांतरीत होत असून शेती उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)