शेतकऱ्याना जोडधंदा मिळणार 

मासे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न 

नवी दिल्ली  – सरकारने जाहीर केलेल्या नील क्रांतिअंतर्गत 2020 पर्यंत 15 दशलक्ष टनांचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी मत्स्य उत्पादन वाढविण्यात येणार आहे. त्यानंतर 2022-23 पर्यंत 20 एमएमटीच्या पातळीपर्यंत मत्स्य उत्पादन वाढविण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यता येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जोडधंदा मिळणे सोपे जाणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

त्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष मत्स्यपालन आणि जलसंस्कृती पायाभूत विकास निधी निर्माण करायला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत सागरी आणि अंतर्देशीय मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रांमध्ये मत्स्यव्यवसाय पायाभूत सुविधांची निर्मिती होणार आहे. मासेमारी आणि संबंधित उपक्रमांमधील 9.4 लाख मच्छीमारांना आणि अन्य उद्योजकांना रोजगारांच्या संधी मिळणार आहेत.
याकरिता 7,522 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. ज्यामध्ये नोडल कर्जपुरवठादार संस्था (एनएलई) द्वारे रु. 5266 कोटी उभारले जातील. 1,316 कोटी रुपये लाभार्थी योगदान असेल आणि केंद्र सरकारकडून 939 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतूद असेल, असे अधिकाऱ्यानी सांगितले.

मत्स्य व्यवसाय विकासाच्या गुंतवणूक कामांसाठी राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यस्तरीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यक्‍ती आणि उद्योजकांना सवलतीच्या दरात वित्तपुरवठा करेल. कर्ज कालावधी पाच वर्षे 2018-19 ते 2022-23 असेल आणि 12 वर्षात जास्तीत जास्त परतफेड करता येईल यात मूळ रकमेच्या परतफेडीवरील दोन वर्षांची सवलत समाविष्ट आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)